२ सय ३३ जना शिक्षकको पुनर्बहाली हुने
२ सय ३३ जना शिक्षकको पुनर्बहाली हुने
काठमाडौं : नेपालमा शान्ति सम्झौता भएपछि सशस्त्र द्वन्द्व तथा आन्दोलनबाट पीडित भएका शिक्षक र कर्मचारीलाई सरकारले व्यवस्थापन नगरेपछि उनीहरूमा न्यायको आशा मरिसकेको थियो।
अझ मारिएका शिक्षकका परिवारले न्यायको ढोका पटक–पटक ढकढक्याउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको थिएन। अन्तत: शान्ति सम्झौताको १५ वर्षपछि द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूले न्याय पाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले पीडित शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो।
१० वर्षभन्दा लामो नेपाली सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै सरकार र नेकपा माओवादीबीच विसं २०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। द्वन्द्वको वेला केही शिक्षकलाई जागिरबाट निकालिएको थियो भने केहीलाई मारिएको थियो।
बैठकले द्वन्द्वपीडित ५ सय ८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। जसमा २ सय ३३ जना शिक्षकको पुनर्बहाली हुने भएको छ। १८ जना शिक्षकको नयाँ नियुक्ति, ४१ जना शिक्षकको हकमा सेवा सुविधा र २ सय ८४ जना शिक्षकले एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउने भएका छन्।
मारिएका शिक्षकका परिवार भन्छन् : बल्ल केही न्याय पाइयो
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी सरकारको यो निर्णयले केही न्याय मिलेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पीडित शिक्षक कर्मचारीले न्यायका लागि पटक–पटक सरकारलाई घच्घच्याएका थियौँ, ढिला नै भए पनि आज आएर माग सुनुवाई भयो, यो गर्नु नै पर्ने थियो।’
निर्णय मात्र नगरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न उनको माग छ। ‘सरकारले निर्णय मात्र गरेर हुँदैन, कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्छ, निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नभएका धेरै योजना यहाँ छन्,’ उनले भने। यति सेवा सुविधा मात्र नभई हत्यारालाई कारबाही गर्नेलगायत माग उनका छन्।
लमजुङका अधिकारीका बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको ०५८ सालमा पाणिनी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा कक्षामा पढाइरहेकै वेला माओवादीबाट मारिएका थिए।
नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘वर्षौँदेखि सरकारसँग माग राख्दै आएका थियौँ, हिजो सम्बोधन भयो, खुशी छौँ।’
उनले अरु पनि माग रहेको भन्दै ती माग पनि सरकारले पूरा गर्नेमा आशावादी रहेको बताइन्। ‘शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने, दरबन्दी व्यवस्थापन, शिक्षक कर्मचारीको तलब संघीय सरकारबाट खुवाउने लगायत हाम्रा मागहरू छन्, ती पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार द्वन्द्वका वेला २ सयभन्दा बढी शिक्षक मारिएका थिए। सरकारले यी सबैका परिवारलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने उनको माग छ।
यसरी हुने छ शिक्षक व्यवस्थापन
प्रचलित कानुनबमोजिम सेवा गर्ने उमेर बाँकी रहेका २ सय ३३ जना स्थायी शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीमा खाली रहेका ठाउँमा पुनर्बहाली गरिने छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पुनर्बहाली हुने शिक्षकलाई विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको तलब भत्तालगायत सुविधा दिने तर, सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनर्बहाली भई हाजिर नहुन्जेलको अवधिको तलब, भत्ता, बिदा, पोशाक, चाडपर्व खर्चलगायत सुविधा दिइने छैन।
पुर्नबहालीका लागि सिफारिश गरिएका शिक्षकमध्ये हाल उमेर हद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिलाई आधार मानि निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतम निवृत्तिभरणका लागि बढीमा ७ वर्ष जोड्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
यसरी अवधि थप गर्दा निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजनका लागि एकमुष्ट ५ वर्ष अवधि थप गर्ने र विस्थापित भएपछि सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पुनर्बहाली नगर्ने भएको छ।
त्यस्ता व्यक्तिको हकमा पहिलो पटक लाभको पद धारण गरेको मितिलाई आधार मानि निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतमका लागि बढीमा ७ वर्ष अवधि जोड्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
१८ जनाको हकमा स्थायी नियुक्तिपत्र लिएका तर हाजिर भइ कामकाज गर्न नपाएका शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति गरी काममा लगाउने र विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको सेवा अवधि गणना गरिनेछ।
४१ जना शिक्षकको हकमा उमेरहदबाट अनिवार्य अवकाश भएको वा मृत्यु भएको मितिलाई आधार मानि न्यूनतम निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि बढीमा ५ वर्ष अवधि जोडिनेछ। यसरी थप गर्दा पनि निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजनका लागि एकमुष्ट ५ वर्ष अवधि थप गर्ने र अवधि थप्दा निवृत्तिभत्तरण पाउने व्यक्तिले यसअघि उपदान लिइसकेका भए सो रकम फिर्ता गरेपछि मात्र निवृत्तिभरण पाउने निर्णयमा उल्लेख छ।
सेवाबाट हटाइएका २ सय ८४ जना अस्थायी शिक्षकलाई उनीहरूले पाउने सञ्चित बिरामी बिदाको अलावा एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउने छन्। ३ वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका शिक्षकलाई १ लाख, १ लाख २५ हजार र १ लाख ५० हजार रूपैयाँ पाउने छन्।
३ वर्षदेखि ५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिमा १ लाख ७५ हजार, २ लाख र २ लाख ५० हजार रूपैयाँ दिइनेछ। त्यस्तै, बैठकले ५ वर्षदेखि १० वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिमा २ लाख ५० हजार, २ लाख ७५ हजार र ३ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।
१० वर्षदेखि १५ वर्षभन्दा थोरै सेवा अवधिमा ३ लाख ५० हजार, ४ लाख, ४ लाख ५० हजार र १५ वर्ष र सोभन्दा बढी सेवा अवधिलाई ५ लाख, ६ लाख र ७ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।
कहिले हुन्छ कार्यान्वयन?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अझै आफूकहाँ नआइसकेको र आइसकेपछि मात्र विस्तृत जानकारी दिनसक्ने बताए।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलका प्रेस संयोजक विमल खड्काका अनुसार द्वन्द्वपीडित शिक्षक तथा कर्मचारीको अवस्थाबारे तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले ०७३ मंसिर २६ गते दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा देशभरि ५ सय ८६ जना पीडित शिक्षक तथा कर्मचारी रहेको उल्लेख भएको उनले बताए। यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यही वर्ष लागू हुने जानकारी उनले दिए। ‘अब शिक्षकको पुनर्बहाली हुने छ भने मारिएका शिक्षकका परिवारले उपदान, निवृत्तिभरण पाउने छन्,’ उनले भने।
उनका अनुसार उमेरहद रहेका २ सय ३३ जना शिक्षक सम्पर्कमै छन्। उनीहरू पढाउन तयार भएको उनको भनाई छ। ‘कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको निर्णय हो, त्यसैले यो लागू गर्न कुनै कानुनी समस्या नहुने शिक्षामन्त्रीज्यूले भन्नु भएको छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।