'भारत भ्रमण सफल कि असफल परिणामले देखिन्छ'

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केका छन्। गत शुक्रबार ५० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भारत पुगेका प्रधानमन्त्री देउवा आइतबार बेलुकी काठमाडौं फर्के।

देउवाको यो भ्रमणका क्रममा चार बुँदे महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुका साथै चारै परियोजनाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन भएको छ। भ्रमणमा भएका सम्झौता शीघ्र कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ? यो भ्रमणको कूटनीतिक र राजनीतिक अर्थ र महत्व के छ? संविधान जारीपछि असन्तुलित सम्बन्ध सुध्रिने दिशामा अघि बढेको हो त? यिनै विषयमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले भारतका लागि नेपालका पूर्व-राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री देउवाको यो पटकको भ्रमण सफल कि असफल?

कूटनीतिक भनेको सुन्दाखेरि मिठो मज्जाको विषय हो। यसमा असफल भन्ने नै हुँदैन। सधैँ सफल भनिन्छ तर यो परिणाममा देखिनुपर्‍यो। सीमा विवाद र द्विपक्षीय हितका कुरा उठेका छन्।

त्यसमा काम गर्ने दुई पक्षीय संयन्त्रले हो। सचिवस्तरको तहबाट कालापानी, सुस्ता क्षेत्र ‘विवादित भूमि’ भनेर भारतले स्वीकारेको छ। यसलाई टुंग्याउन बैठक बस्न सुरु भयो भने यसमा परिणाम देख्‍न पाइएला। 

दोस्रो, बंगलादेशसँगको व्यापारको लागि हामी मार्गप्रशस्त गर्छौँ भनेर भारतले ७–८ वर्षदेखि विभिन्न फोरम (बिबिआइएन, बिमस्टेक) मा र दुई पक्षीय वार्तामा पनि तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा नेपाल, भुटान र बंगलादेश पनि दुखी छ।

किनभने बंगलादेशलाई चाहिएको छ। (२०–२२  किलोमिटर बाटो भारतमा पर्छ।)  मलखादको विषय टुंगो लाग्यो कि जिटुजी गर्ने भनेको छ। मलखाद पैसा तिरेर पनि नपाएको अवस्था हो। नेपालको व्यापार घाटा कम नभएको अवस्था हो। न्यानोपन त परिणाममा देखिनुपर्छ। 

पेट्रोलियम पदार्थमा भारतले सहयोग गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नै पाउने भए पनि हामीले सबैभन्दा सस्तोमा पाउने भारतबाटै हो।  म त तराईको मानिस। अहिलेको शताब्दी भनेको पानीको हो। भारतमा पनि युपी र बिहारबाट प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरो र डुबानले नोक्सान गर्छ। नेपालमा पनि त्यस्तै हुन्छ।

हाम्रो सम्पूर्ण चुरे क्षेत्र र तराई क्षेत्र नदीको पानीको बहुउपयोग सदुपयोग गर्न नसकेर अभिशाप भएको छ। त्यसको बाधक भारत नै हो उसले कहिल्यै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि सम्झौता, नियम मान्दैन। नेपालको सार्वभौमिकताको ख्याल गर्दैन। नेपालको सहमतिबिना अहिले पनि महाकालीको कुरा आइरहेको छ।

तटबन्ध र सडक निर्माणको नाममा पानीको प्राकृतिक बहावलाई एकतर्फी रोकथाम गरेको छ गर्छ। त्यसले गर्दा नेपालको जमिन अतिक्रमण गर्छ। नेपाल डुबानमा पर्छ। यो पीडा हामी नेपालीले भनेको भन्यै छौँ उसले बेवास्ता गर्छ।

यस्तो खेल बन्द गरेर पानीको बहु उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपाललाई पनि फाइदा हुने भारतलाई पनि फाइदा हुने चाहे पञ्चेश्वर होस् वा अरू त्यसका लागि भारत तयार हुनेबित्तिकै हुन्छ। विश्वमा नयाँ नयाँ प्रविधि छ।

नेपालको चुरेदेखि तराई हुँदै भारतको युपी र विहारलाई स्वर्ग बनाउन सकिन्थ्यो। पुँजी पनि भित्रिन्थ्यो। तर, त्यसका लागि भारतले पनि इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ। सधैँभरि नेपालको व्यस्तता गर्ने नेपालको सार्वभौमिकतालाई अवमूल्यन गर्ने काम बन्द गरेर एउटा नयाँ अध्याय सुरु गरौँ भन्नेमा भारत तयार हुनुपर्छ। 
अर्को विषय ऊर्जा हो।

विद्युत् हामीकहाँ वर्षामा बढी उत्पादन हुँदा उनीहरुको कम हुन्छ हामीकहाँ हिउँदमा कम हुँदा उनीहरुको बढी हुन्छ। यसलाई लिने÷दिने गर्नुपर्छ। भारतमा बिजुलीको भाउ प्रत्येक दिन घट्ने बढ्ने भइरहन्छ।  युक्रेन–रुस युद्धले पनि अहिले प्रभाव परेको छ।  

प्रधानमन्त्रीबीच हुने वान टु वान वार्तामा भएको छलफलमा के विषय हुन्छन्? ती कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्?

जति वान टू वान भने पनि उहाँहरूको नोट कियर भनेर एकजना मानिस पछाडि बसेको देख्नुहुन्छ नि। नेपालको देखिन्न नि त्यहाँ के कुरा हुन्छ न बाहिर आउँछ, न देशलाई थाहा हुन्छ।

त्यसले कूटनीतिमा ठूलो अर्थ राख्छ। प्रधानमन्त्री त फेरिरहन्छन् देश त फेरिन्न नि। देशको कूटनीति फेरिन्न। अनि अर्कोपटक अर्को जाँदा पनि के कुरा हुन्छ हुन्छ। हो उनीहरुले खेल्ने भनेको यस्तैमा हो। अघिल्लो पटकको प्रधानमन्त्रीले के भनेको थियो, अहिलेको के भन्यो भन्ने उनीहरुको छुट्टै वार्ता हुन्छ, ब्रिफिङ हुन्छ।

पहिला यस्तो भनेको अहिले यस्तो कुरा आयो भनेर त्यसरी नै प्रस्तुत हुन्छन्। हामीकहाँ त्यस्तो संस्थागत सुरुवात हुन सकेको छैन। हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। 
चिसोपना थियो न्यानोपन होस्। यसैगरी, न्यानो हुने हो। राजनीतिक दलका इच्छा शक्तिले नै फरक पर्ने हो, पार्नुपर्छ।

हामी दुई देशको सम्बन्ध एक दुईजना नेताले बनाएको होइन। इतिहासको मात्र होइन संस्कृति र सभ्यताको विरासत हो। प्रधानमन्त्री मोदी त हाम्रो नेपाल देव भूमि, आराध्यदेव भन्नुहुन्छ। हामी पनि समृद्धि चाहन्छौँ भनेपछि धेरै कुराहरु मिलाउनुपर्छ। कूटनीतिक असफलता भए त नेपालको मात्रै त हुँदैन नि भारतको पनि त असफलता हुन्छ।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा विवाद एउटा संयन्त्र बनाएर टुंग्याउन गरेको प्रस्तावमा मोदी मौन देखिनुभयो नि यसले पनि केही अर्थ राख्छ? 
भारत हामी दुवैले स्वीकार गरेको संयन्त्र छ। कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको सम्पूर्ण क्षेत्र विवादित भनेर भारतले औपचारिक रूपमै स्विकारेकै छ।

१९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नै सीमा व्यवस्थापन गर्ने भनेर भारतकै प्रस्तावमा गठन भएको इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्नसमेत मोदीजीले चासो दिनुभएको छैन। त्यसले पनि कूटनीतिक परिपक्वता भन्ने देखिएन।

आफैँले बनाएको संयन्त्रको प्रतिवेदन पनि ग्रहण गर्न नमान्नुले मोदीजीका बारेमा राम्रो सन्देश दिँदैन। ग्रहण गरेर बाध्यकारी पनि होइन। लागू गर्ने नगर्ने त सरकारको कुरा हो। यसमा भारतका विश्लेषकहरूले पनि प्रश्नहरु उठाएका छन्। 
१९५० को महाकाली सन्धिले प्रष्ट भनेको कुरा अहिले आएर हामीले ६ दशक सात दशकदेखि कब्जा गरेको भूभाग भनेर नक्कली महाकाली खडा गर्न खोजेर हुन्छ त। 
हाम्रो कमजोरी पनि होला नि?

हाम्रो पनि कमजोरी होला तर बेलैमा छिनोफानो गर्नुपर्थ्यो। संविधान जारी गर्दा नै ध्यान दिनुपर्थ्यो भएन। चीन र भारतले जब संयुक्त वक्तव्‍य निकाले लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु हो भनेर अनि बल्ल नेपाल झस्किएको हो। 

त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले फोन गरेर मोदीलाई यो त हाम्रो भूमि हो कसरी त्रिदेशीय भयो भनेपछि हल्लाखल्ला मच्चिएको हो। अहिलेको वान टु वान भेटमा पनि नेपालले स्मरण गराउनुपर्छ। 

भारत जस्तो हाम्रो छिमेकीबाट हामीले लिनसक्ने फाइदा के हो?

नेपालको समृद्धिमा भारतको उदारता र सहकार्य अति आवश्यक छ। उत्तरतिर यति कठिन भूभाग छ हामीले चाहेर पनि केही हुनेवाला छैन। भारतसँग पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतिर सरल सिमाना छ यसको उपयोग-उपभोग नगरी हाम्रो समृद्धि सम्भव छैन। यस्ता कुरामा हामीले ध्यानमा राखेर व्यावहारिक, सन्तुलित र परिपक्व कूटनीति हुनुपर्छ।

कूटनीतिमा कौशल, चातुर्य र परिपक्वता भन्ने शब्दमा ध्यान दिनुपर्छ। यसमा जानकारहरुको सुझाव लिएर छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति गराएर जाँदाखेरि राष्ट्रको हित हुने हो। नयाँ भारतको हिसाबमा हामी पनि नयाँ हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ। 

यसपटक जुन ४ बुँदे सम्झौता भएको छ यसमा नयाँभन्दा पनि पुरानै सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको पाइएको छ। यसलाई कसरी लिने?

यो त राम्रो हो। धेरै किसिमका सम्झौता गर्ने तर पटक्कै कार्यान्वयन गर्ने जुन छ यसलाई सकरात्मक मान्नुपर्छ। जस्तै पञ्चेश्वर परियोजना यत्रो वर्ष भइसक्यो तर डिपिआर नै फाइनल भएको छैन।

अघिल्लो पटकको देउवाजीको भ्रमणमा पनि यसलाई अघि बढाउने प्रयत्न थियो त्यो प्राविधिक कारणले सम्भव भएन। पछि ओलीजीको सरकार साढे तीन वर्ष चल्यो त्यसबेला यस्ता कुनै कुरामा ध्यान गएन।

खाली खुफिया प्रमुखलाई बोलाएर घण्टौँ गफ गरियो, जुन अहिलेसम्म के भयो भन्ने नै आएको छैन। असान्दर्भिक, अपारदर्शी र गैर सान्दर्भिक कुरा गरियो भने विश्वासको वातावरण बन्न सक्दैन झन् बिग्रिन्छ, बिग्रियो। यस्ता कुराहरुमा दुवै देशले ध्यान दिनुपर्छ।  

रेल त कुद्यो नि यसबारे तपाईको टिप्पणी के छ?

जयनगरबाट कुर्थासम्म आइसक्यो, बर्दिबाससम्म अन गोइङ नै छ। जोगबनी विराटनगर काँकडभिट्टाबाट बिर्तामोडसम्म पनि हुँदैछ। त्योभन्दा बढी पूर्वपश्चिम राजमार्गका लागि डिपिआर तयार हुँदैछ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण भारतले वीरगंजबाट रक्सौल भएर काठमाडौंसम्मको लागि डिपिआर हुँदैछ।

यो दक्षिणतिरको भूभाग सहज छ। उत्तरतिर जहाँ कठिन छ त्यहाँ हुन सकेको छैन। भारतले चाहेको भए पहिल्यै भइसक्थ्यो चाहेन।

भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभएको छ नि उहाँ आउने सम्भावना छ छिट्टै?

उहाँहरुको पनि चुनाव छ। त्यसअघि आउनुहुन्छ होला। सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन,  सिमा विवाद र अरु विवादको बारेमा द्धिपक्षीय संयन्त्रले वार्ता सुरु गरेपछि हल्ला पन ल्याउँछ। त्यसपछि मोदीको भ्रमण हुनुपर्छ उहाँलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ।

चार वर्ष अघि मोदीजी नेपाल आएको बेला पनि कति मिठो कुरा गर्नुभयो तर कार्यान्वयन भएन नि। यसमा मेरो नयाँ प्रस्ताव छ। हरेक महिना भर्चुअल रूपमा मन्त्रिस्तरीय बैठक बसौँ र दुवै देशले एकअर्कालाई भनौँ तपाईले भनेको यो भएन भनेर। त्यसो गर्दा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने थप दबाब र वातावरण बन्छ।