हेटौँडा : बागमती प्रदेशमा प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ।
प्रदेश सरकारले संसदबाट पारित भएको प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई १४ चैतमा जारी गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाउन ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को पहिलो बैठकसमेत बसेको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा आइतबार पहिलो बैठक बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। बैठकले तत्काल प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि परिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली तर्जुमा गर्नका लागि विज्ञसहितको कार्यदल निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने, परिषद् सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने र ऐनका प्रावधानबारे सरोकार संस्थासँग छलफल अघि बढाउने लगायतका निर्णय गरेको छ।
कार्यालयको अनुसार परिषद्का काम कारबाही अघि बढाउनको लागि आवश्यक बजेटको स्रोतको व्यवस्था गर्नेसमेत निर्णय भएको छ।
उक्त ऐनले मूलभूत रूपमा उत्कृष्ट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयले प्रयोग गरेका शिक्षण प्रक्रिया, व्यवस्थापन र सञ्चालन पद्धतिलाई अनुसरण गर्दै नेपालमा उच्च शिक्षासम्बन्धी पृथक प्रयोग कार्यान्वयन गराउने उद्देश्य राखेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऐनले मुलभूत रुपमा उत्कृष्ट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयले प्रयोग गरेका शिक्षण प्रक्रिया, व्यवस्थापन र सञ्चालन पद्धतिलाई अनुशरण गर्ने प्रयत्न गर्दै नेपालमा उच्च शिक्षा सम्बन्धि फरक प्रयोग कार्यान्वयन गराउने ध्येय राखेको छ।
यसअन्तर्गत छुट्टै विधानद्वारा विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना हुने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान छुट्टा छुट्टै संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को ढाँचामा सञ्चालन हुने र विकृतिको रुपमा रहेको सम्बन्धन दिने परम्परालाई निरुत्साहित गरिएको छ।
उच्च शिक्षा परिषद्को व्यवस्था, सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र स्वायत्त प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।