हेटौंडा : बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको एक मात्रै सरकारी अस्पतालमा राजनीतिक किचलो सुरु भएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै अस्पतालमा राजनीतिक किचलो सुरु भएको हो।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूले हेटौंडा अस्पताललाई चुनावी एजेण्डाका रूपमा अघि सार्न खोजेको समेत देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गर्दै प्रतिष्ठान मातहत रहेको मकवानपुरको एक मात्रै सरकारी हेटौँडा अस्पताललाई अलग्याउन खोजेको भन्दै नेकपा एमाले तरंगित बनेको छ।
एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै मकवानपुर जिल्लाको एक मात्रै सरकारी अस्पताल हेटौंडा हस्पिटललाई प्रतिष्ठानमा गाभेको थियो।
त्यसैले एमालेले अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग्याएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग्याउँदा अस्पतालको सेवा सुविधा खस्किने र अस्पताल रिफर सेन्टरको रुपमा स्थापित हुने भन्दै एमालेले यसको विरोध गरिरहेको छ।
एमालेबाट साढे ३ वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै सरकारी अस्पताललाई स्वायत्त निकायमा गाभेका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय खारेज नगरे आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
पौडेलले वर्तमान सरकारले मकवानपुरको जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गराउन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्। साथै पौडेलले प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानअन्तर्गत हेटौंडामा हुने चिकित्सा शिक्षा अध्ययनलाई चितवन सार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
एमालेको अन्य भ्रातृ संगठनहरूले पनि हेटौंडामा प्रदेश सरकारको निर्णयको विरुद्धमा विरोध गर्ने, मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतको कार्यलाई दैनिकजसो गर्न थालेको छ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग्याउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेको थियो। तर, अस्पतालमा नै कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू भने सरकारी अस्पताललाई स्वायत्त निकायबाट अलग्याउनु स्वागतपुर्ण भएको बताउँछन्।
किन हुँदैछ ऐन संशोधन?
गठबन्धन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जिल्लाको एक मात्रै सरकारी अस्पताललाई स्वायत्त निकायमा गाभ्दा अस्पतालको स्वामित्व मासिएको भन्दै अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग्याउन खोजेको छ।
प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनामा राखेर प्रतिष्ठानकै नाममा जग्गा खरिद गरी आफ्नै स्थायी भवन बनाउने योजना रहेको सरकारले बताएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानले आफ्नो छुट्टै अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने हुँदा सरकारी अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्न नहुने, प्रतिष्ठान र अस्पतालको एकै स्थानबाट सञ्चालन हुँदा काममा ढिलाई भएको, अनियमितता भएको र सेवा सुविधा प्रभावकारी नभएकोले प्रतिष्ठान र अस्पताललाई छुट्याउन खोजेको प्रदेश सरकारको स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाको भनाई छ।
मन्त्री लामाले हेटौंडा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा सुविधा सम्पन्न गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने योजना आफूहरुको रहेको समेत बताए। सरकारले प्रतिष्ठानअन्तर्गत हुने चिकित्सा शिक्षाको अध्यापनलाई हेटौँडाबाट चितवन सार्न नखोजेको समेत बताएका छन्।
उनले तत्काल हेटौंडामा चिकित्सा शिक्षाको सबै विषय र तह अध्यापन गराउन आवश्यक भौतिक संरचना नभएकोले स्नातक तहसम्म हेटौँडामा अध्यापन गराई स्नातकोत्तर चितवनमा गराउने तयारी गरेको स्पष्ट पारे।
‘हामीले प्रतिष्ठानलाई हेटौंडाबाट सार्न खोजेको होइन। यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ’,उनले भने, ‘अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई एउटैमा राख्दा दुवैको गुणस्तर राम्रो हुन नसकेको हुनाले पनि यसलाई छुट्टै राख्न खोजिएको हो।’
मन्त्री लामाले प्रतिष्ठान र अस्पताल एकै ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा अनियमितता बढेको समेत बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय नबन्दा प्रतिष्ठान सामाजिक विकास मन्त्री सह-कुलपति रहेको भन्दै हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय बनिसकेको खण्डमा स्वास्थ्यमन्त्री सह-कुलपति रहने व्यवस्था गर्न पनि ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ।
त्यस्तैगरी, हेटौंडा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा नागरिक समाजले समेत स्वायत्त निकायलाई सरकारी अस्पताल हस्तान्तरण गर्न नहुने भन्दै पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ।
अस्पतालमै कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रतिष्ठानबाट अस्पताललाई अलग्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
अनियमितताबारे अख्तियारमा उजुरी
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा उजुरी परेको छ।
प्रतिष्ठानमा कर्मचारी नियुक्ति र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो। आयोग कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी विष्णु सापकोटाको अनुसार प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताको बारेमा आयोगले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।
‘आयोगले प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताको बारेमा परेको उजुरी अनुसार अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ',उनले भने,‘अहिले हामी प्रारम्भिक अनुसन्धानमा नै छौँ।’
बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको अनुसार आयोगले अनुसन्धानको क्रममा अनियमितता भएको भन्ने विषयमा छानविन गर्न प्रतिष्ठानसँग आवश्यक कागजातसमेत माग गरेको थियो। तर, प्रतिष्ठानले आयोगलाई आवश्यक कागजात दिन आलटाल गरेपछि मन्त्रालयले अख्तियारले मागेको आवश्यक कागजपत्र बुझाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो।
चिकित्सा शिक्षा आयोग असन्तुष्ट
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गलत सूचना दिएर कपोलकल्पित तरिकाले अन्जान जस्तै गरी गरेको प्रचारबाजी अनुचित र जिम्मेवारीबोध भन्दा अलग भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले असन्तुष्टि जनाएको पाइएको छ।
आयोगले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिष्ठानलाई फागुनमा नै पत्रसमेत पठाएको पाइएको हो। स्थापनाकालदेखि नै बोर्ड राख्न र अनावश्यक कर्मचारी भर्नातर्फ मात्रै ध्यान दिएको प्रतिष्ठानले शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक पूर्वाधारमा ध्यान नदिएको देखिएको छ।
स्नातकोत्तर तहमा मेडिकल विधा अध्ययन अध्यापनका लागि न्यूनतम भौतिक एवं प्राज्ञिक पूर्वाधारसमेत नभएको अवस्थामा मेडिकल विधामा कार्यक्रम संचालनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरी अतिरञ्जित तरिकाले सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा गलत सूचना दिएको आयोगले प्रतिष्ठानलाई फागुनमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले स्नातक तहको भर्ना भएका विद्यार्थीको अवस्था, प्रतिष्ठानको भौतिक एवं प्राज्ञिक स्थिति र निर्माणाधिन भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयमा अनुगमन गरेपनि स्नातकोत्तर तहको सिट निर्धारण नभएको जनाएको छ। यसको मुख्य कारणमा भौतिक पूर्वाधारलाई देखाएको छ।
आयोगले प्रतिष्ठानलाई लेखेको पत्रमा प्रतिष्ठानको आफ्नै ३ सय शैयाको अस्पताल नभएको, प्रतिष्ठानभन्दा भिन्न जिल्लाका अस्पतालका बेड गणना गरी आफ्नो हो भन्ने मान्न सकिने अवस्था नरहेको, मकवानपुरकै प्रतिष्ठाको हो भनिएको मकवानपुरको जिल्ला अस्पतालसमेत आफू प्रतिष्ठानभित्र स्पष्ट रूपमा रहन चाहेको नदेखिएको जनाएको छ।
त्यस्तै, ३०० शैयाको अस्पताल संचालनमा ल्याउन भवन निर्माणाधीन रहेको, अध्यापन हुने स्थान, कार्यालय र अन्य विभागीय अफिस बढीमा दुई स्थानमा १० किमीभन्दा फरक हुन नहुने गरी कम्तीमा १६ बिघा जग्गामा हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेको र उक्त स्थान आफ्नै नभई भाडा वा लिजमा लिएको एवं स्नातकोत्तर तह अध्यापनका लागि हुनुपर्ने कुनै पनि फ्याकल्टीको पूर्ण व्यवस्था भई नसकेको, भविष्यमा नियुक्त गर्नेछौं भन्ने तर अन्योलग्रस्त जानकारी आयोगका पदाधिकारीलाई दिएको उल्लेख छ।
पौडेलकै कार्यकालमा निम्तिएका समस्या समाधान गर्दै प्रतिष्ठानको शैक्षिक गतिविधि बनाउन मास्टर्स तहको कक्षा मात्रै भरतपुर अस्पतालमा गर्ने र अन्य कक्षा एवं पूर्वाधार हेटौँडामै अघि बढाउने ढंगले स्वास्थ्य मन्त्रालय लागि परेको जनाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।