'सुपारी जोन' घोषणा गर्ने सरकारले नै आयात खोल्दा किसान मारमा

झापा : सरकारले झापा जिल्लालाई ‘सुपारी जोन’ घोषणा गरेको छ। कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न झापामा सुपारी जोन कार्यक्रमका लागि सरकारले बर्सेनि ठूलै रकम विनियोजन गर्दै आएको छ।

सुपारी जोनका लागि सरकार लगानी गरे पनि यहाँका कृषक सरकारकै निर्णयका कारण निराशसँगै मारमा परेका छन्। स्वदेशी उत्पादनले उचित मूल्य नपाइरहेको अवस्थामा सरकारले तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्न अनुमति दिँदै आइरहेकाले उनीहरू निराश भएका हुन्।

प्रदेश १ का झापासहित मोरङ, सुनसरी र इलाम सुपारी खेती हुने मुख्य जिल्लाका रुपमा चिनिन्छन्। तीमध्ये झापामा सबैभन्दा धेरै सुपारी उत्पादन हुन्छ। वर्षौंदेखि व्यावसायिक रूपमै झापाका विभिन्न स्थानीय तहमा सुपारी खेती गरिरहेका कृषकहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नु पर्नेमा उल्टै तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर स्वदेशीलाई सुपारी खेतीबाट विस्थापित गर्न लागेकोमा यहाँका कृषक चिन्तित देखिएका छन्।

सरकारले जिल्लालाई सुपारी जोनमात्र भनिदिएको र विदेशबाट सुपारी आयात गर्ने अनुमति दिएर जिल्लाका कृषकमाथि सरकारले नै कुठाराघात गरिरहेको आरोप सुपारी कृषक हरिचरण चम्लागाईंले लगाए। ‘सुपारीको बोट एक पटक रोपिसकेपछि यसले बर्सेनि उत्पादन दिन्छ, यसलाई राज्यले नै व्यवस्थापन गरिदिएमा कृषकले झन् उत्पादन बढाउने थिए,’ उनले भने, ‘राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण सुपारी कृषकका बारेमा बिल्कुल छैन, यसलाई माफियाले अस्तव्यस्त पारेको अवस्था छ।’

तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। सरकारले एलसी खोलेर अहिले पनि २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी ल्याएको छ। ‘देशभरि रहेका गुट्खा उद्योग पनि कृषकले उत्पादन गरेको सुपारी उचित मूल्यमा किन्न चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूले विदेशबाट आयात गरिएका सुपारी यहाँका भन्दा कम मूल्य किन्दा कृषकले उचित बजार भाउ नपाइ रहेको अवस्था छ।’

स्थानीय उत्पादनले आवश्यकता पूरा गरेकोबाहेक मात्र कोटा तोकेर विदेशी सुपारी आयात गर्नुपर्ने हो। जथाभावी सुपारी आयातले स्थानीय कृषक र व्यवसायीलाई सरकारले तहसनहस बनाएको स्थानीय सुपारी व्यवसायी लुसन तिवारी बताउँछन्। यहाँका कृषकलाई ५ वर्षसम्म सुपारी जोनमा अलमल्याएर सुपारी खेतीप्रति बेवास्ता गरेको सुपारी जोन समन्वय समिति झापाका संयोजक नीलकण्ठ तिवारीको आरोप छ।

सुपर जोन घोषणा गर्नुपर्नेमा जोनलाई नै हटाउने सरकारको मनसाय देखिएको उनले बताए। ‘झापामा सुपारी सुपर जोन घोषणा गर्न र विदेशी सुपारी आयात बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छु। डलर तिरेर ल्याएको विदेशी सुपारी गैरकानुनी रुपमा भारत पठाउने काम मात्र सरकारले गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादन भएको सुपारीमा सरकारले कर (भ्याट) लगाएको छ, यो कर हटाएर यहाँका सुपारी कृषकलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’

विदेशी सुपारी आयात नरोकिउन्जेलसम्म नेपाली कृषकले सुपारीको उचित मूल्य नपाउने उनको भनाइ छ। विदेशबाट भित्रिने सुपारी चोरी निकासी भएर भारत जाने र तस्करी मात्र फस्टाउने भएकाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सुपारीको आयात बन्द गर्नुपर्ने यसअघि नै झापाका कृषकले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेका छन्। तर सरकारले कृषकलाई बेवास्ता गरी राजपत्रमै सूचना प्रकाशन गरी पुनः सुपारी आयात खुला गरेको छ।

४ वर्षमा २ करोड लगानी

सरकारले आव ०७५/७६ देखि झापा जिल्लालाई सुपारी जोन घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई झापाका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमध्ये मेचीनगरको १, २, ३ र ४ नम्बर वडा, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र अर्जुनधाराका सबै वडामा सुपारी जोन कार्यक्रम लागू भएको छ। तीन पालिकाको ७ सय ७८ हेक्टर जमिनमा सुपारी खेती भइरहेको उनले बताए।

सरकारले यस चालू आवमा सुपारी जोनका लागि ८० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ४ वर्षमा बल्लतल्ल २ करोड रूपैयाँ कार्यक्रमका लागि आएको इकाई प्रमुख सुवेदीले बताए। यस वर्ष ३ वटा प्रशोधन उद्योगमा कार्यक्रम परेको छ। ‘सुपारी जोन लागू भएपछि जिल्लामा पहिलाभन्दा उत्पादन पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सुपारीको गुणस्तरमा सुधार हुँदा कृषकले पहिलाभन्दा राम्रो मूल्य पनि पाउन थालेका छन्।’

विदेशी सुपारी आयातले यहाँका कृषकलाई परेको समस्याको बारेमा जिज्ञासा राखेको प्रश्नमा इकाई प्रमुख सुवेदीले भने, ‘विदेशी सुपारी आयात गर्नु वा नगर्नु त्यो सरकारको पोलिसी हो, विदेशी सुपारी आयात रोकियो भने यहाँका कृषकले अहिलेकोभन्दा बढी बजार मूल्य चाहिँ पाउँछन्।’ कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका अनुसार जिल्लामा सुपारीको व्यावसायिक खेतीबाट २० हजार कृषक लाभान्वित छन्। हाल २ हजार ६ सय ३१ हेक्टर जग्गामा गरिएको सुपारी खेतीबाट वार्षिक ९ हजार ७ सय १० मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन भइरहेको छ।

विदेशी सुपारी आयात रोक्न निर्देशन 

देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशी सुपारी आयातको अनुमति तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। चैत २३ गते समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्दै तत्काल सुपारीको आयात रोक्न निर्देशन दिएको हो।

आपूर्ति मन्त्रालयले गत फागुन २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुपारी, केराउ, मरीचलगायत वस्तुको आयात अनुमति खुल्ला गरेको थियो। राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशन भएपछि सुपारीलगायत वस्तुको आयातका लागि उद्योग विभागमा हालसम्म ४४ वटा आवेदन दर्ता भएका छन्।

यसअघि डाबर नेपाल प्रालि, सिजी फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, सिजी फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, सिजी फुड्स (नेपाल) प्रालि, यशोदा फुड्स प्रालि र दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रालिलाई विदेशी वस्तु आयातको अनुमति दिइसकेको छ। सुपारी मुख्यतया इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्डलगायतका तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात हुन्छ।

सरकारले वार्षिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिन्छ। सोमध्ये करिब २० हजार मेट्रिक टन सुपारी गैरकानुनी बाटो भएर भारततर्फ निकासी हुँदै आएको स्रोत बताउँछ ।