काठमाडौं : काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरी पठाएर नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नियमित कामकाज गर्न लगाएको रोकको रेडक्रस सोसाइटीले भर्त्सना गरेको छ।
रेडक्रसजस्तो मानवीय संस्थामा सरकारले हतियार सहितको दस्ता पठाइ प्रहरी हस्तक्षेप गर्न लगाएको र रेडक्रसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता तथा संस्थाको आधारभूत सिद्धान्त र मूल्य, मान्यतामाथि ठाडो र नांगो व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप सोसाइटीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।
प्रहरीले कार्यसमितिको अध्यक्ष तथा सदस्यलाई कार्यालय प्रवेश गर्न रोक लगाउनु अत्यन्तै खेदजनक काम भएको र लोकतान्त्रिक चरित्र, मर्म तथा भावनामाथि निर्मम प्रहार भएको भन्दै सोसाइटीले खेदसमेत व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई कडाइका साथ पालना गर्नु र गराउनु पर्ने दायित्व बिर्सेर हतियारसहितको प्रहरी दस्ता रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयमा पसी आतंकित बनाएको कुराको छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नेपालस्थित रेडक्रसको अन्तरराष्ट्रिय समिति र अन्तरराष्ट्रिय महासंघलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आग्रह गरेको छ।
२३ पौष, २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको १४ पौष, २०७८ को निर्णयबाट गठन भएको प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल संयोजकत्वको तदर्थ समितिका सन्दर्भमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा रहेको तदर्थ समितिलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) लाई पटक-पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तर उक्त अन्तरिम आदेशपछि पनि सर्वोच्च अदालतले अनिवार्य अवकास प्राप्त कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालको निर्देशनमा काम नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश दिएको तदर्थ समिति (प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपाल) को समर्थनमा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई अटेर गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
यसबारे जिप्रकालाई पटक पटक जानकारी गराई कार्यालयको ताला खोली काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन अनुरोध गरिएको तर जिप्रकाले अवकासप्राप्त कार्यकारी निर्देशकलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेको शैलीमा दैनिक कामकाज गर्न र खाता सञ्चालन गर्न अधिकार दिएको पत्र लेखि कार्यसमितिको अधिकार खोस्ने जस्तो अवैधानिक काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अहिलेको सन्दर्भमा कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाउनु भनेको रेडक्रसभित्र हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नु भएको र अहिले पनि अनधिकृत व्यक्तिहरुले सवारीसाधनको दुरुपयोग गरिरहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
वैशाख ७ गते मंगलबार अध्यक्षलगायत केही केन्द्रीय सदस्य कार्यालय बाहिर बसिरहेका बेला प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वको प्रहरी दस्ता कार्यालयमा पसेर कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको सोसाइटीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
देशको कानुन नियम र संस्थाको विधान, आचारसंहिता विपरित कार्य गर्ने स्वार्थ समूहले रेडक्रस कब्जामा पार्न स्वयं सरकारले सहयोग गर्नु र प्रहरीले त्यसलाई संरक्षण गर्नु देशको कानुन, नियम र विधिको खिल्ली उडाउनु हो भन्दै सोसाइटीले रेडक्रस जस्तो अन्तरराष्ट्रिय र स्वायत्त संस्थामाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।
'सरकारको यस्तो हस्तक्षेप, हतियारधारी प्रहरीको रेडक्रसभित्र प्रवेश किन भयो भन्ने कुरा रेडक्रसको अन्तरराष्ट्रिय समिति, अन्तरराष्ट्रिय महासंघलगायत सम्वद्ध निकायलाई छानबिन गर्न हामी माग गर्दछौं' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
'नेपाल सरकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीलाई यस्तो हस्तक्षेप नगर्न र नेपालको कानुन, अदालतको आदेशको सम्मान र अन्तरराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र प्रचलित विधिको पालना गर्न हामी आव्हान गर्दछौं' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।