‘अनेक कुराहरू यहाँ चर्चा छ‚ बिआरआईको चर्चा किन छैन?’
‘अनेक कुराहरू यहाँ चर्चा छ‚ बिआरआईको चर्चा किन छैन?’
काठमाडौं : नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहे/नरहेको प्रष्ट पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बती शरणार्थी भएको गुम्बामा गएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
सरकारले विदेशी कूटनीतिज्ञ तथा मन्त्रीहरूको भ्रमणलाई कूटनीतिक मर्यादा र अन्तरराष्ट्रिय मान्यता अनुकूल बनाउन नसकेको उनले बताए। सरकारले छिमेक सम्बन्धका संवेदनशीलता बुझ्न नसकेको आरोप लगाए।
ओलीले भने, ‘विदेशी कूटनीतिज्ञहरू, मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिहरूको भ्रमणलाई न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादा र अन्तरराष्ट्रिय मान्यता अनुकूल बनाउन यो सरकार सक्दैन। चाहँदैन। लाचार छ यो। लाचार छायाँ भयो यो सरकार निरीह। स्कर्टिङ दिएर एउटा सहायकमन्त्री आउँदा गुम्बा, गुम्बामा। कहाँ कहाँ? छिमेक सम्बन्धप्रति हाम्रो इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन?’
ओलीले नेपाल एक चीन नीतिमा रहे नरहेको सम्बन्धमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरे। सरकार नेपाली भूमि अरु कुनै देशविरुद्ध प्रयोग नगर्ने नीतिमा अडिग भए नभएको पनि जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘कुनैपनि राष्ट्रका कूटनीतिज्ञ‚ मन्त्री‚ प्रतिनिधि कहाँ जाने, कहाँ जान नदिने, कहाँ घुम्ने, कहाँ घुम्न नजाने विदेशी मन्त्री आएर इजाजत लिनुपर्छ कि पर्दैन? इजाजत लिनुपर्छ भने किन इजाजत दिनुभयो? कसरी इजाजत दिनुभयो? कसको पक्षमा इजाजत दिनुभयो? कसको विपक्षमा इजाजत दिनुभयो? छिमेक सम्बन्धका संवेदनशीलता बुझ्नुभएको छ कि छैन? अहिलेको सरकारले बुझ्छ कि बुझ्दैन? कति लाचारी?‚’ ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘एकातिर हामी एक चीन नीतिमा नेपाल छ भन्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ आउनुपर्छ, नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन?’
ओलीले इपीजीको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले बुझेर जनतालाई प्रतिवेदनबारे बताउनुपर्ने माग गरे। भारतीय प्रधानमन्त्रीले इपिजी प्रतिवेदन नबुझे पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेर एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभयो। त्यो रिपोर्ट बुझे, बुझाएको छैन। के भनियो भने भारतले बुझ्न मानेन। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्नुपर्यो नि‚’ उनले भने, ‘संयुक्त रुपमा बनाएको इपिजी ग्रुपको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नुस्। यस सदनलाई जानकारी गराउनुस् के छ त्यसमा। त्यो संयुक्त प्रतिवेदन हो सहमतिको प्रतिवेदन मतभेद छैन त्यसमा। अहिलेसम्म नेपालले किन बुझ्दैन? नेपाली जनतालाई किन बताउँदैन? दुईतर्फको सहमतिको साथ बनेको इपिजी रिपोर्ट।’
ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बीआरआई परियोजनाको सम्बन्धमा चर्चा नगरेकोप्रति प्रश्न गरे। बिआरआईबाट प्राप्त हुने ऋण अथवा सहयोग सरकारले लिने कि नलिने स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्ने बताए।
‘अनेक कुराहरू यहाँ चर्चा छ बिआरआईको चर्चा किन छैन? बिआरआईबाट प्राप्त हुने सहयोग, ऋण के–के हो त्यो चिज हामी लिन्छौँ कि लिँदैनौं अहिलेको सरकारले जिब्रो नचपाइकन भन्नुपर्यो। बिआरआईसम्बन्धी हाम्रो नीति के? हाम्रो विदेश नीति जिउँदै छ कि मर्यो? विदेश नीति यथावत छ कि घाइते भयो? हिजोको तटस्थतामा छ कि छैन? हाम्रो विदेश नीति सत्ता स्वार्थ हो कि राष्ट्रिय स्वार्थमा चलिराखेको छ? यो स्पष्ट हुनुपर्यो‚’ उनको माग छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।