हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा चौथो पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि दौडधुप शुरु भएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा बागमती प्रदेश सरकारको आधाआधा कार्यकाल नेकपा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने पूर्वसहमति भएको भन्दै चौथो पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनको लागि दौडधुप शुरु भएको हो। बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन छ।
गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे गत कात्तिक ११ गते बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका थिए। साढे तीन वर्ष लामो एमालेको सरकार ढलेसँगै सरकार निर्माण गर्दा समाजवादीका पाण्डे र कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।
दुवैजना दाबीबाट पछि नहट्दा बाँकी रहेको सरकारको कार्यकाल दुवैजनाले आधा आधा नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको थियो। ६/६ महिना सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरेर चलाउने लिखित सहमति भएअनुसार पाण्डे वैशाखमा नै सरकारबाट बाहिरिँदै बानियाँ आउनुपर्थ्यो। तर पाण्डेको नेतृत्वमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने र बानियाँको नेतृत्वमा प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने सहमतिले कांग्रेस चुप थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने गठबन्धनमा कुनै सहमति नै नभएको भन्दै सरकार परिवर्तन नहुने कुरा सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका थिए। तर गठबन्धनमा भएको सहमतिपत्र भने बाहिरिइसकेको छ। पत्रमा ६ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलको नेता बानियाँले गर्ने कुरा उल्लेख छ। लिखित सहमतिपत्रमा बानियाँ र पाण्डेसँगै माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलको पनि हस्ताक्षर छ।
सहमतिअनुसार पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भएपनि केन्द्रलाई ताकेता गर्दै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिइरहन खोजेपछि कांग्रेस र माओवादीले पाण्डेलाइ दबाब दिन थालेका छन्।
बिहीबार सरकारको आगामी आव ०७९/८० को बजेट संसदबाट बहुमतले पारित भएसँगै कांग्रेसले सत्ताको साँचो आफूलाई सुम्पिन पाण्डेमाथि दबाब दिन थालेको हो। पाण्डेलाई दबाबस्वरुप कांग्रेस र माओवादीले समेत बुधबार नै उनीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन्।
गठबन्धनका एकजना सांसदका अनुसार बुधबार कांग्रेसको २२ र माओवादीको २३ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिनुको साथै पाण्डेले सहजै बाटो खुल्ला नगरे सरकारमा रहेका आफ्ना दलका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसमेत भएको छ। ती सांसदका अनुसार बिहीबार बजेट पास भइसकेकोले २/३ दिन पाण्डेलाई समय दिने कुरा भएको छ।
‘अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं। भर्खर बजेट पास भएको छ। २/३ दिन हेरौं‚ उहाँले के गर्नुहुन्छ? आफैँले बाटो खुल्ला गर्नुभएन भने हाम्रा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर हस्ताक्षर बुझाउने हाम्रो तयारी छ’, उनले भने।
बिहीबार प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएसँगै पाण्डे र बानियाँ दुवै संघीय राजधानी काठमाडौं गएका छन्। बजेट पास गरेर सँगै सदनबाट निस्किएका उनीहरू छुट्टाछुट्टै काठमाडौंका लागि निस्किएका हुन्। बानियाँ गठबन्धनमा भएको पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्दै आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लबिङ गर्न काठमाडौं पुगेका छन् भने पाण्डे पद जोगाइराख्नका लागि प्रयास गर्न गएका छन्।
केन्द्र सरकारले निर्वाचन आयोगको सुझावअनुसार असारको अन्तिम सातासम्ममा प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्भावना रहेका कारण त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा बानियाँ छन्।
सरकार परिवर्तनको निरुपण गठबन्धन बैठकबाट हुन्छ : पाण्डे
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार परिवर्तनसँग जोडेर आएका प्रश्नहरूको निरुपण पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकबाट हुने बताएका छन्।
आफूविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले मोर्चाबन्दी गर्न थालेपछि पाण्डेले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै गठबन्धनको मूल स्पिरिट कायम रहने गरी आगामी कदम तय हुने समेत बताएका हुन्।
‘बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँग जोडेर आएका प्रश्नहरुको निरुपण पाँचदलीय गठबन्धनको केन्द्रीय बैठकबाट हुनेछ। गठबन्धनको मूल स्पिरिट कायम रहने गरी आगामी कदम तय हुनेछन्’, उनले लेखेका छन्। पाण्डे आफ्नो पद केन्द्रले जोगाइदिने आशमा छन्। आफू मुख्यमन्त्री केन्द्रकै निर्णयअनुसार भएको भन्दै प्रदेशमा भएको उतारचढावले कुनै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ।
केही दिनमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ : बानियाँ
कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँले बागमती प्रदेशमा केही दिनमा नै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने दाबी उनले गरेका हुन्।
बानियाँले सरकारको परिवर्तन गर्न आवश्यक प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले मात्रै हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताए। ‘सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अब शुरु भयो। प्रक्रिया मिलाउनै हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो। संकलित हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि सरकार नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ,’ उनले भने। हस्ताक्षर संकलनको विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेसमेत जानकार रहेको दाबी पनि बानियाँले गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।