सबै सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटर पुर्‍याउने सरकारी योजना घोषणामै सीमित

काठमाडौं : सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा छुटाउँदै नछुटाएको विषय हो- शैक्षिक पूर्वाधार विकास, दक्ष जनशक्ति एवं शिक्षण सामाग्रीको व्यवस्था र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता।

बजेटमा समेटिएअनुसार सरकारले व्यवस्थापन गरिदिएको भए यतिखेर प्रविधि उपयोग गरि सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका हुन्थे। तर वर्षैपिच्छे बजेट भाषणमा गरिएका यो घोषणामै सीमित बनेकाे छ।

अहिले अनेकौं प्रकारका प्रविधि विकास भइरहेको छ। अन्य देशका विद्यार्थी यस्ता नयाँ नयाँ प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन र उपयोग गरेर शिक्षा लिइरहेका छन्। तर नेपालमा औपचारिक तवरबाट विद्यालय स्थापना भएको सय वर्षभन्दा नाघिसक्दा पनि अहिलेसम्म सबै सरकारी विद्यालयमा सामान्य कम्प्युटरसमेत छैनन्।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/०७९ मा देशभरि रहेका सरकारी विद्यालयमध्ये आधामा मात्र कम्प्युटर सुविधा पुगेको तथ्यांक छ। देशभरि रहेका २६ हजार ४ सय ५४ सरकारी विद्यालयमध्ये फागुनसम्ममा जम्मा १३ हजार ५ सय ५९ अर्थात ५१ दशमलव ३ प्रतिशत विद्यालयमा कम्युटर सुविधा पुगेको उल्लेख छ।

ती विद्यालयमध्ये पनि ८ हजार ६ सय ७६ विद्यालयले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यसो त सरकारले जति नै योजना ल्याए पनि घोषणामै सीमित बनेको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्थालगायत गर्ने भने पनि काम भएको छैन। वर्षेनी शिक्षाको नाममा खर्बौं रकम बजेट निकासा भए पनि सिन्कोसमेत भाँचिएको छैन।

शिक्षाविद् भन्छन्- सपना मात्र देखेर गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुँदैन

शिक्षाविद्हरू यो समयमा पनि एउटा कम्प्युटरसमेत विद्यालयमा पुर्‍याउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी रहेको बताउँछन्। शिक्षाविद् प्राडा विनय कुसियत भन्छन्, ‘सरकार आफैँ प्रविधि प्रयोगबाट शिक्षा दिने भन्छ, फेरि आफैँले कम्प्युटर उपलब्ध गराउन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो। गफ गरेर मात्र कहाँ शिक्षामा क्रान्ति हुन्छ?’

अहिलेको समय नै प्रविधिको भएको भन्दै नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गर्छन्। अहिले पनि कोभिड-१९ को जोखिम कायमै छ। यसअघि कोभिडकै कारण विद्यालय बन्द भयो। जसकारण अहिलेसम्म शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

‘फेरि कोभिड संक्रमण फैलियो भने वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन थाल्नै पर्छ, यस्तो वेला प्रविधिको व्यवस्था हुनु नै पर्छ,’ उनले भने। केन्द्र, प्रदेश सरकार होस् या स्थानीय तहले तत्काल बजेट व्यवस्थापन गरि सबै विद्यालयमा कम्प्युटर सेवा पुर्‍याउनुपर्ने र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई उनी सुझाउँछन्। 

शैक्षिक सत्र ०७८ मा प्राथमिक तह (कक्षा १–५) को विद्यार्थी भर्नादर ९६ दशमलव ९ प्रतिशत,आधारभूत तह (कक्षा ६–८) र माध्यमिक तह कक्षा (९–१२) को भर्नादर ५४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। भर्नादर शतप्रतिशत बनाउन सरकारले सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ।

सबै ठाउँमा कम्प्युटर पुर्‍याउने बजेट छैन : शिक्षा मन्त्रालय

यता शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले सबै सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटर पुर्‍याउन बजेट नपुगेको बताए।

उनले भने, ‘सबै गर्दा ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालय छ, सबै ठाउँमा एकैचोटी सुविधा दिने बजेटले पुग्दैन। विस्तारै सबै ठाउँमा कम्प्युटरकाे सुविधा पुर्‍याउँछाैँ।’ उनले सबै जिल्लामा बिजुलीलगायतको पहुँच नपुगेकाले पनि समस्या भएको दाबी गरे।