हेटौंडा : बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको संकट टरेको छ।
बागमतीमा सरकार पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रयास गरेको थियो। गठबन्धनमा भएको पूर्वसहमति अनुसार सरकारको बाँकी कार्यकालको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले सरकार पुनर्गठनका लागि पहल गरेको थियो। माओवादीले पनि विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसको होष्टेमा हैँसे गरेको थियो।
पदबाट राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दबाब दिने भन्दै कांग्रेस र माओवादीले आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन पनि गरिसकेका थिए। तर, बागमती प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन गर्दा अन्य प्रदेशमा पनि उथलपुथल हुने भएपछि तत्कालको लागि बागमती प्रदेशमा सरकार पुनर्गठनको सम्भावना घट्दै जाँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेको संकट टरेको छ।
‘बागमती प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन हुननासाथ अन्य प्रदेशमा पनि यही कुरा उठ्न थाल्छ। फेरि समाजवादीले बागमती प्रदेशको नेतृत्व छोड्दा अर्को प्रदेश मागिरहेको छ’, गठबन्धनका एक सांसदले भने, ‘अहिलेको लागि बागमती प्रदेश सरकार पुनर्गठन नगर्ने शीर्ष नेतृत्वमा सहमति भएको छ’,गठबन्धनका एक सांसदले भने।
प्रदेश र संघीय चुनावको मिती घोषणा हुन लागेकोले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सरकार परिवर्तन गर्नु उचित नहुने बताएको उनको दाबी छ। कांग्रेसले सहमतिअनुसार सहजै आफूले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरेको भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको निर्णयअनुसार चल्ने बताउदै आएका थिए। उनले शीर्ष नेताहरूको निर्णयअनुसारनै आफू मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै सोहि अनुसार सरकार पुनर्गठन हुने बताउँदै आएका थिए।
तर, गठबन्धनभित्रको कांग्रेस र माओवादीले आफूविरुद्व हस्ताक्षर नै संकलन गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले काठमाडौंमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहितको संसदीय दलको बैठक राखेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले सरकार पुनर्गठनको विषय गठबन्धनको शीर्ष नेताहरुले टुंग्याउने बताएका थिए। सोही अनुसार गठबन्धनको शीर्ष नेताहरुले छलफलपछि तत्काल बागमतीमा सरकार पुनर्गठन नगर्ने निष्कर्ष निकालेको स्रोतको दाबी छ।
एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद खनालले गठबन्धन केन्द्रको निर्णयअनुसार चल्ने भएकोले प्रदेशमा भएको सहमतिको कुनै तुक नरहेको बताए। उनले बागमतीमा समाजवादीले नेतृत्व छोड्दा अर्को प्रदेशको नेतृत्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए। ‘हामिले बागमती प्रदेश छाड्दा अर्को कुन पाउने त ? सुदूरपश्चिमको कुरा आइरहेको थियो। तर,त्यहाँ माओवादीको नेतृत्व छ। माओवादीले पनि त्यहाँ छोडे कहाँ पाउने त ? भन्ने प्रश्न खडा भएकोले अहिले सरकार पुनर्गठन हुने सम्भावना छैन’,थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने। खनालले ७ वटै प्रदेश सरकारमा नेतृत्वको भागवण्डाबारे गठबन्धन दलबीच केन्द्रमै सहमति भएका कारण कुनै एक प्रदेशमा मात्र मुख्यमन्त्री परिवर्तन सम्भव नभएको बताए।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता शालिकराम जम्कट्टेलले भने हालसम्म बागमती सरकार पुनर्गठनको सम्भावना हटिनसकेको बताए। ‘सरकार परिवर्तनको लागि अहिले अरु कुनै तयारी भएको पनि छैन, सम्भावना पूरै टरेको पनि भन्न मिल्दैन’,उनले भने। उनले गठबन्धनको शीर्ष नेताबीच सरकार पुनर्गठनको विषयमा छलफल भएको पनि थाहा नपाएको बताए। उनले विगतको भएको लिखित सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आफूहरु स्पष्ट रहेको पनि बताए। गठबन्धन मजबुत बनाउन सहमति कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय कांग्रेसले पनि सरकारको नेतृत्वको लागि मरिहत्ते नगर्ने अभिव्यक्ति दिएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार इन्द्रबहादुर बानियाँले केही दिनअघि एक टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदै मुख्यमन्त्रीको लागि मरिहत्ते नगर्ने बताएका थिए। कांग्रेसको लागि लोकतन्त्र,विधि र पद्धति महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाई थियो। नेता बानियाँले लिखित रूपमा गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नु समाजवादीको दायित्व भएको बताएका थिए।
हाल प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । पाण्डे गत कात्तिक ११ मा ६ महिनापछि नेतृत्व छाड्ने गरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनलाई माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जसपाका १ सांसदको समर्थन छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।