हेटौंडा : बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानको वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा अन्योल भएको छ।
मन्त्रालयले चालू आवबाट नै प्रदेशका किसानको वर्गीकरण गरेर किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो। प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा मन्त्रालयले किसान परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया शुरु गर्न सकेको छैन।
मन्त्रालयले चालू आवमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर आगामी आवमा किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्दै उनीहरूको अवस्थाअनुसार कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको थियो। तर कृषि मन्त्रालयको यो योजनामा प्रदेश सरकारकै अर्थ मन्त्रालय बाधक बनेको छ।
कृषि मन्त्रालयले ३/४ महिनाअगाडि स्वीकृत गर्न पठाएको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगरिदिँदा मन्त्रालयले किसान परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया शुरु गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलका अनुसार सरकारले आगामी आव ०७९/८० मा किसानहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्न बजेट विनियोजन गरेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति आउन ढिलाई हुँदा उपयुक्त कार्यक्रम आउन सकेन। उनका अनुसार यसका लागि मन्त्रालयले किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७८ तयार पनि पारिसकेको छ।
उक्त कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रवक्ता कँडेलले बताए। ‘अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि ठिक भए स्विकृत गरेर, गल्ति भए सुझाव दिएर पठाउनुपर्ने। ३ महिनाभन्दा बढी भयो, अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन’, कँडेलले भने। उनले अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिको कुनै जवाफ नदिँदा किसानलाई वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
‘हामीले करिब ४ महिना लगाएर उक्त कार्यविधि बनाएका थियौं। सो कार्यविधि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्विकृत भएपछि मात्रै हामीले किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्न आवश्यक पर्ने अरु प्रक्रिया शुरु गर्न सक्छौं। हालसम्म कार्यविधि स्वीकृत भएर नआउँदा काममा ढिलाई भइरहेको छ‚’ कँडेलले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश सरकारको बजेटको कारण देखाएर कार्यविधि स्विकृत गर्न ढिलाई गरेको कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यविधि छिटो पठाउनु भन्दा पनि कहिले स्थानीय तहको निर्वाचन त कहिले प्रदेश सरकारको बजेटमा व्यस्त भएको कारण देखाउँदै कार्यविधिको जवाफ पठाएन। कार्यविधि स्विकृत भएर नआएसम्म काम अगाडि बढाउन सकिँदैन’, ती कर्मचारीले भने।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति आउनासाथ प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रवक्ता कँडेलको भनाइ छ। मन्त्रालयले किसानको अवस्था वर्गीकरण गरेर किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए। उनका अनुसार प्रदेशका किसानलाई सरकारले ३ प्रकारको परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।
व्यावसायिकताको आधारमा वर्गीकरण गर्दै निर्वाहमुखी किसानलाई रातो, अर्धव्यावसायिक किसानलाई पहेँलो र व्यावसायिक किसानलाई हरियो रंगको परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए। ‘निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेको किसान, व्यवसायिक रुपमा कृषितर्फ उन्मुख भइरहेको र पूर्ण व्यावसायिक किसानहरूको पहिचान गरेर उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम ल्याउने हाम्रो योजना हो’, उनले भने।
किसानले आफ्नो बारेमा सम्बन्धित जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुगेर आफूलाई सूचीकृत गराउनुपर्ने कँडेलले बताए। सरकारले बनाएको कार्यविधिमा किसान परिचयपत्र प्राप्त गर्ने किसानले परिचयपत्र जारी भएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा कृषि बिमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार कार्यविधिमा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी/आलु, दलहन/तेलहन, पुष्प, मसलाबाली, संरक्षित संरचना, मौरी घार संख्या, रेशम कोया उत्पादन र च्याउ उत्पादनको अवस्थाको आधारमा किसानलाई ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ।
पशुपालनतर्फ गाई/भैंसी, बाख्रा/भेडा, बंगुर, कुखुरा (ब्रोइलर), कुखुरा (लेयर्स), टर्की/हाँस/कालिज र माछापालनको क्षेत्रफल हेरेर किसानलाई वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यविधिमा प्रांगारिक खेती गरि प्रमाणीकरण प्राप्त गरिरहेका सबै किसान व्यावसायिक किसान हुने व्यवस्था गरिएको छ।
किसानको अवस्था पहिचान गरि आवश्यकताको आधारमा सहयोग गर्न सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको प्रवक्ता कँडेलको भनाइ छ। ‘किसानहरूको अवस्था हेरेर कार्यक्रम गर्दा कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ’, उनले थपे। उनले यसबाट प्रदेशका कति नागरिक कृषिमा संलग्न छन्? कस्तो कस्तो कृषिमा संलग्न छन्? कस्तो कस्तो कृषि उत्पादन हुन्छ? लगायतको विविध तथ्यांक पनि सरकारसँग हुने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।