चार वर्षदेखि संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गराएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले फिर्ता गरिएको विधेयकमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेको सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै संशोधनसहित पारित गरेर प्रतिनिधिसभा पठाएको थियो।
अहिले त्यसलाई खुकुलो गर्दै बिहे गरेलगत्तै विदेशी बुहारीलाई पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अहिलेको विधेयकमा पहिचानको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गायब गरिएको छ भने गैरआवीसीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर थाहाकर्मी जगत भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी कानूनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानी–
अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक संसदले पारित गरेर छिटो निकास दिनुपर्नेमा फिर्ता लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
फिर्ता लिने अधिकार त सरकारसँग हुन्छ। विदेशबाट आएकी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने भन्ने विषय अलि विवादित पनि भयो। त्यसलाई केही सहज गर्न फिर्ता लिएको देखिन्छ। अर्को राज्यविहीन बालबालिका (बाबुआमा पत्ता नलागेका, मन्दिरमा भेटिने, विदेश गएर सम्बन्धविच्छेद गरेका आमाबुबाका छोराछोरी) लाई नागरिकता दिने विषय अघिल्लो विधेयकले समेटेको थियो। त्यस्तै लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने विषय समेटिएको र गैरआवासीयलाई नागरिकता दिने विषय नसमेटेकाले पनि त्यसलाई विवादित ठानेर फिर्ता लिएको हो भन्न सकिन्छ।
विदेशी महिला बिहे गरेर आउनेवित्तिकै नागरिकता दिनु कत्तिको व्यवहारिक होला?
यदी विदेशी बुहारीले चाहिन् भने नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्छिन् भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारको आँखाले हेर्दा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि नेपालकी छोरी बुहारी भएर जाँदा सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था भएकाले हामीले पनि राज्य व्यवस्था समितिमा धेरै छलफल गरेर त्यो विषय राखेका थियौँ।
नागरिकता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मानवअधिकार र संवैधानिक अधिकारको मामिला भएकाले सबै नागरिकलाई एउटै ‘क्याटेगोरी’ मा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। छोरी र बुहारीमा एउटै व्यवहार गरिएन भने विभेद हुन्छ भनेर मैले स्वयं पनि विज्ञको रुपमा राज्यव्यवस्था समितीमा गएर सुझाब दिएको थिए । त्यसलाई संशोधन गरेर राज्य व्यवस्था समितिले संसदमा पठाएको थियो। अहिले त्यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ ल्याइएको छ। संविधानले त यसलाई रोक्ने अवस्था छै । त्यसले छोरी र बुहारीमा विभेद हुने देखिएको छ।
अर्को, २०६४ सालसम्म जन्मसिद्ध भएका नागरिकका सन्तालाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भनिएको छ त्यसमा संविधानमा पनि उही कुरा भएकाले फरक परेन। तर विधेयकले समेट्न नसकेको विषय भनेको राज्यविहीन बालबालिका, बाबुआमा पत्ता नलागेका, मन्दिरतिर फेला परेका, आमा भएका तर बाबु पत्ता नलागेकालाई अघिल्लो विधेयकले समेटेको थियो। अहिलेको विधेयकले केही बोलेको छैन। यसले आफ्नै नागरिकप्रति पनि विभेद गरेको ठहरिन्छ।
विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिँदा पर्ने दीर्घकालीन समस्या के हो?
राज्यले कुनै पनि वैवाहिक आधारमा असमान व्यवहार गर्दैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता र महासन्धि छन् भने त्यसको विपरीत हुने देखिन्छ भने अर्को छोरी र बुहारीबीच विभेद हुने भयो। यहाँका छोरीहरू भारतीय नागरिकसँग बिहे गर्न नमान्ने अवस्था आउन पनि सक्छ। आफ्नै दाइ वा भाइको श्रीमती आउनेबित्तिकै यहाँ नागरिकता पाउने आफूले सात वर्षपछि मात्र पाउने भए पछि अर्को मुलुकमा बिहे गर्न नमान्ने अवस्था आउन सक्छ।
नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता दिँदा पनि आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको ‘पुष्ट्याइँसहित’ स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने समितिको प्रतिवेदनमा थियो । तर अहिले त्यो शब्द हटाएर स्वघोषणा गरे पुग्ने प्रावधानले के फरक पार्छ?
आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिँदा यदी विदेशी बाबु देखाएन वा पहिचान भएन भने स्वघोषणा भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो । धेरै कुराहरु पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको थियो। तर आमाले नै भन्छिन् भने त्योभन्दा अरु सत्य के हुन्छ र ? भन्ने कुरा पहिले समितिमा छलफलमा पनि उठेको थियो । अहिले त्यसलाई मान्यता दिएको पाइएको छ।
लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने विषय गायब भएको छ नि विधेयकमा?
२०६८ सालमा सुनिलबाबु पन्तले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर हामीले त्यसमा बहस पनि गरेका थियौँ। उनीहरुले नागरिकता लिन चाहन्छन् भने पहिलाको नागरिकता त्याग्छन भने चाहेअनुसारको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो फिर्ता गरिएको विधेयकमा अहिले त्यसलाई पनि हटाइएको छ । त्यसैले सरकारले त्यस्ता नागरिकलाई पनि सम्बोधन नगरेको देखिन्छ।
अर्को सम्बोधन गर्नुपर्ने नागरिक भनेको– ‘ब्रिटिस गोर्खाज’। सुगौली सन्धिले नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिस गोर्खामा लैजाने भनिएको छ। अहिले उनीहरूले आवासीय भिसा पाए उता पनि नागरिक नहुने यता पनि भोट हाल्न नपाउने अवस्था छ। उनीहरूलाई पनि ‘स्टेटलेस’ अर्थात् राज्यविहीन बनाएको छ।
अर्कोतिर विदेशमा बस्ने ‘एनआरएनए’हरूलाई सामाजिक आर्थिक साँस्कृतिक अधिकार संविधानले दिएको छ। त्यस क्याटेगोरीको नागरिकता दिने र पहिलाको नागरिकता खिच्ने भन्ने थियो। त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिएन। कोही पनि नागरिक बन्न योग्य छन् भने उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने संविधानको परिकल्पना हो।
अहिलेको विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने देखिएन। नागरिक–नागरिकबीच भेदभाव गरेको देखियो । राज्यविहीन हुने, नागरिकता नपाएकाहरूले भोलि आवाज उठाउने र द्वन्द्वको अवस्था आउनसक्ने देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।