काठमाडौं : उपत्यकाका सडक साँघुरो भएको महशुस गर्दै सरकारले उपत्यकाका सडक विस्तार गर्ने योजना अघि बढायो। ०७२ मा उपत्यकाभित्र २२ मिटर चौडाइसम्म सडक विस्तार गर्न ‘काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना’ गठन गर्यो।
लगत्तै मापदण्डभित्र पर्ने सडक विस्तारको लागत संकलन गरियो। सडक विस्तार ऐन ०३३ ले दिएको मापदण्ड अनुसार आयोजना नक्सा निर्माणमा जुट्यो। नक्सासँगै मापदण्ड पनि बनाइयो। तर,आयोजना फिल्ड नगई कोठा भित्रैबाट काम गर्यो।
सडक विस्तारका लागि डोजरले घर भत्काउन थालेसँगै स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिए। क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतको ढोकासम्म पुगे। विस्तारका क्रममा क्षति भएको जमिनको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो। सरकारले हालसम्म मुआब्जा वितरण गर्न सकेको छैन। त्यस्तैगरी उपलब्ध भएको स्थानमा कालोपत्रे गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो।
स्थानीय बासिन्दाले एकातिर अदालतले तोकेअनुसारको मुआब्जा पाएका छैनन् भने अर्कातिर हिलो र धुलोबाट छुटकारा पाएका छैनन्। इमाडोल–सिद्धिपुर, गोदावरी खोला, लुभु, लामाटार, कर्म नासा खोला, हरिसिद्धि,जोरपाटी–सुन्दरीजल,चाबहिल–साँखु,गोदावरी कुण्ड,सल्लाघारी पेप्सीकोला, चोभार दक्षिणकाली,सुनाकोठी चापागाउँ र लेलेलगायतका सडकको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ।
स्थानीयले वर्षौँदेखि हिलो,धुलोको सास्ती भोग्दै आएका छन्। हिउँदको समयमा सास्ती भोगेका स्थानीय यतिबेला हिलोको समस्या खेपिरहेका छन्। कालोपत्रेको माग गर्दै स्थानीयले पटकपटक आन्दोलन गरे। तर,सुनुवाइ भएन। सरकारको बेवास्ता र ठेकेदारको ढिलासुस्ती मारमा भने स्थानीय पर्दै आएका छन्।
सरकारले विस्तार गर्ने बहानामा चक्रपथ बाहिरका सडक क्रमशः भत्कायो तर,कालोपत्रे हुनै सकेन। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण समयमा काम नसकेको सडक विस्तार आयोजना प्रमुख कृष्ण ओझाले बताए। ‘साइड क्लियर’ नभएको,कोरोना महामारी लगायत बहाना बनाउँदै तीन पटक म्याद थप गरियो। तर हालसम्म सडक निमार्णको काम हुन सकेन।
काम नगर्ने ठेकदार मौसमलाई दोष
काठमाडौ उपत्यकाका काँठ क्षेत्रका सडक विस्तारको ठेक्का लगाएको सात वर्ष बित्यो। तर,हालसम्म सडक कालोपत्रे भएको छैन। समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीले हिउँदमा ठेक्काको म्याद थप्न मन्त्रालय धाउनमै समय खर्चिए।
जब वर्षा लाग्यो पानीले काम गर्न दिएन भन्ने बहाना बनाउँदै आएका छन्। परिणामस्वरूप वर्षदेखि स्थानीयले हिलाे र धुलोको सास्ती भोग्न बाध्य छन्। वर्षाको पानीले काम गर्न नदिएको सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख कृष्ण ओझा बताउँछन्। सरकार नै तीन पटक ठेक्काको म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई जोगाउन लागि परेका छन्। काम नगर्ने ठेकेदारलाई सजाय होइन, सहयोग गरिरहेको देखिन्छ।
सडकको दुरावस्था आयोजना भन्छ, अन्तिम चरणमा पुगेको छ
सरकारको तथ्यांकमा उपत्यकाका विस्तार भएका सडकको काम सकिन १० प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको बताउँछन्। तर, फिल्डमा हेर्दा सडकको काम अझै हरेक सडकमा ४० प्रतिशत काम अधुरै छ।
आयोजनाका अनुसार चावहिल–साँखु सडक खण्डमा दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। १२ किलोमिटर लम्बाइको सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा सात वर्षमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। सडकका दुवैतर्फ फुटपाथ र २/२ मिटर अपांगमैत्री संरचना बनाउने गरी २२ मिटर चौडा बनाउन २०७२ सालमै सम्झौता भएको थियो।
पाँच चरणमा काम भइरहेको सडकको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन। युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स, बज्रगुरु–च्याङमिलारखानी जेभी, बज्रगुरु–बिरुवाखानी जेभी र बिटी–सुनकोशी र वर्ल्ड वाइड जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पछि लामा र समानान्तर जेभी कम्पनी पनि यही सडक निर्माणमा थपिएको छ।
त्यसैगरी सुन्दरीजल सडक खण्डमा दुईवटा ठेक्का हुन्। एउटा सकिएको छ। अर्काेमा दुई\तीन सय मिटर कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। चापागाउँ लेलेमा एक लेयर कालोपत्रे भएको छ।
नख्खु खोला–भैँसेपाटी–बुङमती सडक यस सडक आयोजनाअन्तर्गत दुईवटा प्याकेजमा पाँच किलोमिटर सडकमा काम भइरहेको छ। उक्त सडक अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। ०७३\७४ मा सुरु भएको हो। कोरोनाका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै यी सबै सडकको म्याद थप गरिएको सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ।
गोदावरी खोला–लुभु–लामाटार सडक विस्तारका २०७७ जेठमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ मा सम्झौता भएको थियो। पहिलो चरणको करिब तीन किलोमिटर सडक निर्माणका लागि डाँफे–समानान्तर जेभी सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर सो सडक हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन।
यस्तै चापागाउँ–लेले सडक आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म ७० प्रतिशतका हाराहारीमा भौतिक प्रगति भएको आयोजनाको भनाइ छ। यो खण्डको लेले क्षेत्रमा बेस हालिएको छ। ढोलाहिटीमा सब–बेस र कालोपत्रेको काम बाँकी छ। उक्त खण्डमा ग्रेडिङ हाल्ने काम भइरहेको छ। ०७३/७४ मा शुरु भएको यस आयोजना हालसम्म काम सम्पन्न भएको छैन।
यसरी सरकारले सडक विस्तारको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए पनि तत्कालै सडक कालोपत्रे हुने अवस्था छैन। सरकारको ढिला सुस्तीको मारमा जनता परेको थलीका बासिन्दा महेश सिंखडा बताउँछन्।
सरकारले सडक निर्माणको काम वर्षौँदेखि अलपत्र पारेको छ। समयमा सडक निर्माण कालोपत्रे नगर्ने र निर्माण भएका सडक पनि धेरै समय नटिक्ने समस्या देखिन्छ। निर्माण गर्ने संरचनालाई सुरक्षित र धेरै समय टिक्ने बनाउनु पर्ने यातायात तथा पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। निर्माणसँगै गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।