काठमाडौं : सरकारले घोषणा गरेको ६८ वर्षको उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय परिमार्जन गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गइरहेकाले यो निर्णयमाथि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका हुन्।
सोमवार विश्व जनसंख्या दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गइरहेकाले सरकारले घोषणा गरेअनुसार ६८ वर्ष उमेरमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा धान्न नसक्ने बताए।
सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि ७० वर्षमा दिँदै आएको वृद्ध भत्तालाई २ वर्ष घटाएर ६८ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने नीति ल्याएको छ। यसले राज्यलाई बढी आर्थिक भरपर्ने भन्दै विज्ञहरुले यसमा सरकारले पुनः विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले वृद्ध उमेर समूहको जनसंख्या बढ्दै गएको तथ्यांक आइरहेकाले राज्यले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सोच्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिए। पछिल्लो समय नेपालमा वृद्ध जनसंख्याको मात्रा बढ्दै गइरहेको र तथ्यांक विभागले गरेको जनसंख्या अध्ययन तथा गणनामा पनि यसको मात्रा धेरै रहेको पाइएको निर्देशक लामिछानेले बताए।
पूर्ण गणनापछि सार्वजनिक गरिने उमेर समूहको तथ्यांकले सबैलाई चकित पार्ने उनले बताए। निर्देशक लामिछानेले जनसंख्याको बसाईंसराई एकदमै उच्च रहेकोले यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उहाँले सरकार जनसंख्या घटाउने भन्दापनि जनसंख्या भित्रको बसाईंसराईलाई रोक्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा जनसंख्या महाशाखाका निर्देशक कपिल तिमल्सिनाले विदेश जाने नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण कर्मकाण्डी तरिकाबाट भइरहेको बताए। उनले सरकारले पूर्णरुपमा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए। उनले हालको अवस्थामा पनि विदेश रोजगारीका लागि जाने अधिकांश मानिस अदक्ष रहेको दाबी गरे।
निर्देशक तिमल्सिनाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति इंगित गर्दै नेपाल ढिलो चाँडो श्रीलंकाको अवस्थामा नै पुग्ने हो भन्ने भनाइले जनतामा त्रास पैदा भएको बताए। उने यस्ता भ्रम नफैलाउन पनि चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेन्टको लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले देशले जनसंख्यालाई महत्वपूर्ण कुरा ठानेको भए जनसंख्या र मानव विकास मन्त्रालय बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
सदस्य पौड्यालले राजनीतिले सरकार डोर्याउने भए पनि नेपालमा भने सरकारले राजनीति डोर्याएको बताइन्। उनले राजनीतिमा जनसंख्यालाई सेन्टरमा राखेर छलफल गर्ने काम कहिल्यै नभएको भन्दै जनसंख्याको विषय स्वास्थ्यमा मात्रै सिमित हुने गरेको बताइन्।
सदस्य पौड्यालले नेपालमा ह्यूमन रिसर्च डेभलपमेण्टको कुनै योजना नै नरहेको दाबी गर्दै ह्यूमन रिसर्च प्लान अत्यावश्यक भएकोले देशमा ल्याउन ढिलो भइसकेको पनि बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।