धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलहरुबीच सहमति भएको छ। प्रतिपक्षी दलहरुले राखेको १४ बुँदे माग सम्बोधनका लागि सरकार तयार भएपछि सहमति भएको हो।
बजेटका विषयमा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले गरेका मागहरू सम्बोधन गर्ने लिखित निर्णय गरेपछि आजबाट प्रदेशसभा बैठक सुरू हुने भएको छ। बैठक ३ बजे सुरु हुने भनिएपनि यो समाचार तयार पार्दासम्म सुरु हुन सकेको छैन।
प्रतिपक्षी दलले राखेको १४ बुँदे प्रस्तावलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गम्भीरताका रूपमा लिएको छ’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित तीन मन्त्रीले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिपक्षी दलहरूबाट आएका मागहरू र आवश्यकता र औचित्यका आधारका आएका योजनाहरू प्रदेश आर्थिक योजना आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली विनियोजन ऐन र सुशासन ऐनको परिधिभित्र रही सम्बोधन गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको छ। सोही बमोजिम प्रतिपक्षी दलले सदन सुचारु गर्ने कुरामा सहयोग गर्नेछ।’
सरकारका तर्फबाट निर्णयमा मुख्यमन्त्री भट्टसहित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा रणबहादुर रावल र भौतिक पूर्वाधार र विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
रावल कांग्रेस र सोडारी नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता पनि हुन्। यस्तै प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट एमालेका दलका नेता प्रकाश शाह, प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्ट, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बलदेव रेग्मी र लोसपाको दलको नेता कृष्ण चौधरी, हस्ताक्षर गरेका छन्।
बजेट संशोधन नहुँदासम्म प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभा बहिष्कार गर्दै आएका थिए। उनीहरुले बजेट पनि पारित गर्न नदिने अडान राख्दै आएका थिए। लगातार प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध हुँदा बजेटमाथिको छलफल पनि अनिश्चित बनेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।