अहिलेसम्मको जम्मा बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ
अहिलेसम्मको जम्मा बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को सरकारी बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रूपैयाँ पुगेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो एक वर्षमा नै बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रूपैयाँले बढेको देखाएको हो।
संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरू ३ हजार २८७ को २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ३८ लाख रूपैयाँको परीक्षण गर्दा बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख अर्थात १ दशमलव ७५ प्रतिशत देखिएको छ। प्रदेशतर्फको २ दशमलव ५० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फको ४ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार अहिलेसम्मको जम्मा बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाखमा ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख जोड्दा राज्यले बक्यौता तिर्नुपर्ने रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ रहेको छ।
उनले ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख अहिलेसम्मको जम्मा बेरुजु रहेको बताए। नेपालमा वर्षेनी बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको छ। बेरुजु बढ्दै जानुमा सरकारी निकायले योजना बनाउने तर समयमै काम नगर्ने र नसक्ने साथै समयमा नै बजेट फर्स्योट नहुने समस्या प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यसरी बेरुजु बढ्दै गएको अवस्थामा काम गर्दा भएका त्रुटी, सरकारी निकायले गर्नुपर्ने सुधारका काम, बजेट खर्चको प्रणाली, वित्तिय सुशासन, कानूनी व्यवस्था, संघीयता कार्यान्वयन, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक ऋण, सार्वजनिक निकायका वित्तिय अनुशासनका बारेमा लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका समस्याका विषयमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीमा उनले नेपालमा वर्षेनी ४ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै खर्च हुने गरेको बताए।
उनले कतिपय वैदेशिक सहायताहरूले छुट्टै लेखापरीक्षण गराउने गरी लेखापरीक्षक राखेकोसमेत भेटिएको बताए।
उनले त्यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नमानेको पनि स्पष्ट पारे। उनले अहिले बजेटभन्दा बाहिरको वैदेशिक सहायतालाई बजेटभित्र पार्न सुझावहरू पनि दिइरहेको जानकारी दिए।
यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर महालेखापरीक्षक शर्मासँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को सरकारी बेरुजुको स्थिति संक्षिप्त रुपमा भन्नुपर्दा कस्तो छ?
अघिल्लो आव र ०७७/७८ सालको सरकारको बेरुजु प्रतिशतमा कम रहेको देखिन्छ। तर अघिल्लो सालदेखि सरकारको वित्तीय नियमावलीमा फर्स्योट हुन बाँकी पेश्कीमध्ये म्याद ननाघेको पेश्की अथवा फर्स्योट हुन बाँकी रहेको पेश्कीलाई बेरुजु नमान्ने भनिएको छ।
त्यो कारणले यो वर्ष अलि घटेको जस्तो देखिएको छ तर पेश्कीसमेत जोड्यो भने उस्तै उस्तै रहेको छ। अध्यावधिक बेरुजु अघिल्लो वर्ष ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ थियो।
यस वर्ष फर्स्योट ५० अर्ब ८७ करोड भएछ। विगतको खुद बाँकी रहेको ३ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड बाँकी रह्यो। अहिले १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख रूपैयाँ यो साल थपिएको छ। यो थपिएको समेत जोड्दा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ अहिलेसम्मको जम्मा बेरुजु रहेको छ। यो बेरुजु रुकम २०६० सालपछि अर्थात १८ वर्षयताको सरकारी कार्यालयहरूको मात्रै हो।
राजश्व बक्यौता सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ। यसमा आन्तरिक र अन्य सबै प्रकारका राजश्व छन्। त्यो हेर्दा २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड अघिल्लो सालमा थियो। यो पटक यस्तो बक्यौता अझ बढ्दै गएको छ। ९७ करोड थपिएको छ।
थपिएको समेत गरेर ३ खर्ब १२ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ यो वर्ष बाँकी भयो। वैदेशिक अनुदान र ऋण गरेर करिब २४ अर्ब जति जसमा अनुदानतर्फ ११ अर्ब ५६ करोड ९८ लाख ऋणतर्फ १२ अर्ब ३६ करोड ९१ लाख रूपैयाँ रहेको छ।
म्याद नाघेको बक्यौता २ अर्ब रूपैयाँ बराबर रहेको छ। यो गरेर ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख हुन्छ। अहिलेसम्मको जम्मा बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाखमा ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख जोड्दा राज्यले बक्यौता तिर्नुपर्ने रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड हुन्छ।
अघिल्लो वर्षसम्म ६ खर्ब ७६ अर्ब बक्यौताको हिसाब निकालेका थियौं।
अहिले १ खर्ब ५३ अर्बले बढ्यो। यो बढ्नु भनेको बेरुजु बढ्यो र फर्स्योट ५० अर्ब मात्रै भयो। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै ४० प्रतिशत बेरुजु रहेको छ। पुँजीगत खर्च बढी गर्ने मन्त्रालयमध्ये १२ मन्त्रालयको मात्रै ९० प्रतिशत बेरुजु रहको छ।
मन्त्रालयहरू भएको सरकारी बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्, यसलाई महालेखाले कसरी हेरेको छ?
सरकारको ०७७/७८ सालको सरकारी बजेट खर्च हेर्दा ८९ प्रतिशत भएको छ। पूँजीगत खर्च ६४ दशमलव ८४ प्रतिशत भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन साँवा ब्याज भुक्तानीतर्फ ७० प्रतिशत भएको छ। समग्रमा पुँजीगत खर्च ८१ प्रतिशत मात्र भएको छ।
बजेट अनुमानअनुसार हेर्दा ८१ प्रतिशत देखिन्छ। अन्य आर्थिक मामिलामा ६० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। अन्य सामाजिक सुरक्षामा ६५ प्रतिशत र स्वास्थ्यमा ४३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
सरकारले पुँजीगत खर्च थोरै गरेको छ। चालू खर्च बढी छ, खर्च जहाँ बढी छ त्यहीँ नै बेरुजु पनि बढी छ भने यो प्रवृत्तिलाई महालेखाले औंल्याउने मात्रै हो? अन्य केही गर्न नसक्ने हो?
हामीले १ लाख ५५ हजार विषयमा टिप्पणी गरेका छौं। १ लाख ५५ हजार विषयमा कैफियत देखिएको छ। योमध्ये देखिएको असुल गर्नुपर्ने रकम ३३ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रूपैयाँ भनेका छौं। लिएर, खाएको, दिएको भनेकै ३३ अर्ब रहेछ त्यो २९ प्रतिशत हुन्छ।
अर्को नियमित गर्नुपर्ने भनेको ६० प्रतिशत रहेको छ‚ जुन ६९ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख रूपैयाँ छ। पेश्की बाँकी १० प्रतिशत हुन्छ। १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाखको कारोबारको जम्मा असुल गर्नुपर्ने २९ प्रतिशत, नियमित गर्ने ६० प्रतिशत र पेश्की बाँकी १० प्रतिशत रहेको छ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या नियमितमा रहेछ। त्यो भनेको कारोबार गर्दा अनियमित भएका‚ प्रमाण कागजहरू पेश नभएको‚ जिम्मेवारी नलिएको जस्ता कुराहरू बेरुजुमा पर्छ।
यसमा धेरै विषयहरू रहेका छन्। पहिलो स्रोत परिचालनमा समस्या रहेको छ। जसमा करको दायरा विस्तार हुन सकेन, आयातमा निर्भर राजश्व रह्यो। राजश्व परिचालन न्यून रह्यो।
राजश्व चुहावट नियन्त्रण भएन। भन्सार बिन्दुमा नै माल वस्तुको मूल्यांकन भएन। राजश्व छुट भयो तर अनुगमन प्रणाली भएन।
त्यस्तै वैदेशिक प्रतिबद्धताअनुसार लगानी सहायता भएन। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि बढ्न सकेन। स्रोत परिचालनमा यस्ता समस्या देखियो।
त्यसपछि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समस्या देखियो। आयोजनाको प्राथमिकता छनोट राम्रो भएन। योजनाहरू समयमा नै सम्पन्न भएन। आयोजनाको मूल्यांकन र अनुगमन नतिजामुखी भएन।
यस्ता विषयहरूमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विकास निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक संस्थानहरू व्यवस्थापनको सन्दर्भमा र अर्थतन्त्रको समग्र विषयमा मूल्यवृद्धि सीमाभन्दा माथि गयो। आर्थिक वृद्धिदर न्यून रह्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गयो। आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न सकेन। कुल लगानी र राष्ट्रिय बचत बढ्न सकेन।
आन्तरिक वैदेशिक ऋणको भार बढ्दै गयो। अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण हुन सकेन। निजामति ऐन बन्न सकेन। कर्मचारी व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेन।
संघीयता कार्यान्वयनमा समेत समस्या रह्यो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय राम्रो हुन सकेन।
कामको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेन। वित्तीय अनुगमन र नियमन राम्रोसँग हुन सकेन। यस्ता खालका कुराहरू हामीले प्रष्टसँग देखाइदिएका छौं।
महालेखाले बक्यौता रकम असुल्ने विषयमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ?
महालेखाले सबैलाई समयमा नै रकम भुक्तानी गर्न सबैलाई छलफल गर्ने गरेको छ। त्यस्तै, बक्यौता रकम उठाउन यो वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुँदा स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेदवारले विगतमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने बाँकी कुनै पैसा,पेश्की वा महालेखापरीक्षकले देखाएको बेरुजु बाँकी छ भने त्यस्तो रकम तिरेर मात्र उम्मेदवार हुन पाउँछ भनेपछि धेरै चर्चा भएको थियो। धेरैले पैसा तिर्नुभयो पनि।
अब प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन्छ त्यो वेला पनि यस्तो खालको योजना बनाउन सकियो भने व्यक्तिगत रुपमा रहेको बक्यौता रकम फर्स्योट हुन्छ।
निर्वाचन आयोगसँग कुरा भएको छ। स्थानीय तहका नयाँ नेतृत्वलाई बेरुजुको विषयमा विगतमा यस्तो भएको छ। त्यो प्रतिवेदन हेरेर सुधार गर्न आग्रह गरिएको छ।
यति धेरै बेरुजु देखिएको छ, यसमा सरकारी कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि कसको कमी कमजोरी देखिन्छ? महालेखाले कुन सचिव वा प्रमुखको पालामा यति बेरुजु भनेर छुट्याइदिने काम गरेको छ? त्यस्तो गरेको भए कसरी बेरुजु बढ्दै गयो?
यसमा सरकारको कुनै एक कर्मचारीले आर्थिक र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी काम कस्तो छ उसको भनेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। कुनै एक कर्मचारीको ५ वर्षमा कहाँ बस्दा कस्तो काम गर्यो मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। त्यो गरेर जानुपर्छ भन्ने लागेको छ।
अहिले जति धेरै अनियमितता देखिएको छ‚ त्यो धेरै एकाउन्टमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले बढी जिम्मेवारी बोध नगरेका कारण बेरुजु देखिएको हो। एकाउन्टले समयमा नै हिसाबकिताब पेश नगर्ने, नमिलेको कुराहरू समयमा नै नमिलाउने र कागजपत्रहरू पेश नगर्ने पाएका छौं।
महालेखासँग कुरा भएको छ। कुन कर्मचारीले कसरी काम गर्यो भनेर रेखदेख गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। केही सिस्टमको समस्या पनि प्रमुख रहेको छ। १ लाख ५५ हजार मुद्दामध्ये धेरै असुल गर्नेभन्दा पनि सिस्टमका रहेका छन्।
वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने, वर्षामा खर्च गर्ने र अर्थ विधिमा रकम राखेर खर्च गर्ने प्रणाली सुधारको लागि एक दशकदेखि भनिएको छ तर भएको छैन। त्यसमा महालेखाले सुनिश्चितता गर्न सक्दैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पैसा निकासा भएर खर्च भएको छ भने महालेखाले खर्च भयो वा भएन यकिन गर्न सक्दैन।
यो वर्ष महालेखाले बेरुजु कम गर्ने वा खर्च प्रणाली सुधारको लागि कस्ता–कस्ता सुझाव दिएको छ?
यो वर्ष ३० वटा विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका छौं। अर्थतन्त्र योजना बजेट सम्बन्धमा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण सम्बन्धमा, दिगो विकासको लक्ष्यमा, बजेट व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापनमा, वैदेशिक लगानी, राजश्व परिचालन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपभोग सम्बन्धमा, खर्च व्यवस्थापन नियन्त्रणका सम्बन्धमा, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, अनुदान वितरण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निकै समस्या देखिएको छ।
सबैबाट अनुदान वितरण भएको छ तर अनुगमन राम्रो नभएको पाइएको छ। व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई अनुदान दिन हुँदैन। संस्थागत दिँदा पनि ४/५ कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। अनुदानबापत राज्यलाई के फाइदा हुन्छ‚ त्यो हेर्नुपर्छ।
प्रत्येक वर्ष वैदेशिक सहायता बजेटमार्फत कति र बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट कति खर्च हुन्छ? यसको पनि परीक्षण गर्नुभएको छ?
महालेखाले प्रत्येक वर्ष वैदेशिक सहायता बजेटमार्फत र बाहिरबाट नै यति खर्च हुन्छ भनेर छुट्याउने गरेको छ। ४ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरेको देखिन्छ। अर्को वस्तुगत सहायता आएको हुन्छ। कतिपय वैदेशिक सहायताहरूले छुट्टै लेखापरीक्षण गराउने गरी लेखापरीक्षक राखिएको हुँदो रहेछ।
त्यसलाई हामीले मानेका छैनौं। महालेखामा नै अडिट गराउनुपर्छ भनेका छौं। धेरैले हाम्रो अडिट भयो भनेर भन्ने गरे पनि मान्ने गरेका छैनौं। त्यो अडिट गर्न बाँकी भनेर राख्छौँ।
अहिले जति पनि वैदेशिक सहायता बजेटभन्दा बाहिर भन्ने छ। त्यसलाई बजेटभित्र पार्नको लागि पनि सुझावहरू दिएका छौं। अहिले महालेखाले नै अडिट गरिदिन वैदेशिक निकायले माग गरेका छन्। मुख्य कुरा लेखा प्रणालीमा आउनुपर्यो र अडिटमा जानुपर्यो। यो प्रक्रिया जारी छ।
एमसिसीजस्ता निकायको महालेखाले लेखापरीक्षण गर्ने कुरामा अन्योल रहेको छ, यो विषय कस्तो हो?
एमसिसीको विषयमा महालेखाले लेखापरीक्षण गर्ने कुरामा कुनै अन्योल थिएन। अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा एमसिसीको विषयमा डिटेलमा लेखिएको छ। एमसिसीको अडिट पनि तेस्रो वर्ष भयो महालेखाले गरेको छ।
एमसिसीले आफ्नो तरिकाले लेखापरीक्षण गर्ने गरेको होला त्यसमा हामीसँग सरोकार भएन तर हाम्रो राज्यको लागि हाम्रो अडिट प्रणालीमा जसरी गर्नुपर्ने हो‚ त्यो हामी आफैँले गर्छौं। एमसिसीको अडिट गर्ने कुरामा कुनै समस्या र दुविधा केही पनि छैन।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देशभरिका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिरहँदा कुनै आर्थिक तथा कानूनी समस्यासम्बन्धी विषय छन्?
संवैधानिक निकायमा बसिरहँदा धेरै कुराहरू आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको संविधानले नेपालका लेखापरीक्षकहरूलाई चाहिने जति अधिकार दिएको छ। अरु देशहरूमा दिएकोभन्दा पनि बढी अधिकार नेपाली अडिटरहरूलाई दिएको छ। अन्यत्र लेखापरीक्षकलाई औचित्यको अधिकार दिएको छैन।
त्यो नेपालमा मात्रै छ। ऐन‚ नियम, मान्यता सबै पूरा गरेको छु काम भएको छ भने पनि त्यो गर्नुपर्ने थिएन, अहिले प्राथमिकता थिएन भन्न पाइन्छ।
प्राकृतिक स्रोत साधनमा, राजश्व तलमाथि हुन लाग्यो‚ पट्टा लाइसेन्स वा अनुमति दिनेमा केही हुन लाग्यो भने त्यसमा रोक्न सकिन्छ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि योभन्दा अगाडि महालेखाका कर्मचारीहरू बाहिर बसेर काम गर्नुपर्ने थियो। अहिले ४ वर्ष लगाएर आफ्नै कार्यालय भवन बनेको छ। कर्मचारी बस्न सहज भएको छ।
लेखापरीक्षकलाई अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि ३/४ वटा कुरामा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। हाम्रोमा संविधानअनुसार स्वतन्त्रता छ तर व्यवहार र प्रचलनमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको कमी छ। नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा सरकारी कर्मचारीहरू रहेका छन्।
यो नै ठूलो समस्या रहेको छ। लेखा प्रशासन र सञ्चालन सरकारले गर्छ। यो सबै हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट नै हो। लेखापरीक्षकहरूले अनुशासनभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा कारबाहीको लागि अरुलाई गुहार्नुपर्छ भने राम्रो काम गर्नेलाई पनि महालेखाले दिने केही गर्ने अवस्था छैन।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बेरुजु कति छ भनेर कसले अडिट गर्छ र के बेरुजु देखिन्छ?
सरकारी तथा विभिन्न संस्थान समितिहरूको लेखापरीक्षण महालेखाबाट हुने गर्दछ। महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण कसले गर्छ भन्ने प्रश्न धेरैतिर आउने गरेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने छुट्टै निकाय छ‚ छुट्टै विभाग रहेको छ। संवैधानिक हेर्ने जुन विभाग छ‚ त्यो विभागको मान्छेले महालेखाको पनि लेखापरीक्षण गर्छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पनि बेरुजु देखिएको छ भने त्यो कुराहरू पनि बाहिर आउने गर्छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ४ वर्षको अन्तरालमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै महालेखापरीक्षकको मूल्यांकन हुने गर्छ।
सन् २०१४ मा भारतको कन्ट्रोलर जेनेरल एन्ड अडिटर जेनेरल अफिसले हाम्रो मूल्यांकन गरेको थियो। अघिल्लो साल थाइल्याण्डको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मूल्यांकन गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।