मौद्रिक नीतिले सबैलाई तथास्तु भन्न सक्दैन
मौद्रिक नीतिले सबैलाई तथास्तु भन्न सक्दैन
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। बजेटलगत्तै आउनुपर्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन केही ढिलाइ भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको टसल र विवादको कारण के हो? बजेटको परिपूरक जस्तै मानिने मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ? मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले कसरी डोर्याउँछ? लगायतका विषयमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले पूर्व-गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीचको विवादलाई कसरी लिनुहुन्छ?
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एउटा अर्को विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। अर्थमन्त्रीसँगको टसलका कारण यसअघि नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीजी निलम्बनमा पर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले फेरि काममा फर्काइदियो। त्यो टसल र विवादका कारण पनि मौद्रिक नीति आउन ढिला भएको हो कि भन्ने देखिन्छ।
त्योभन्दा पनि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूको उतारचढावका कारण पनि हुनसक्छ।
जस्तो संशोधित गएको आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा व्यापार घाटा बढ्यो। १६ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा भयो। १४ खर्ब संशोधित बजेट थियो। त्यो कारणले शोधानन्तरको स्थिति पनि बिग्रेर गयो।
साढे २ खर्बभन्दा बढी घाटामा रह्यो भन्ने भयो। यसको अतिरिक्त सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा विदेशी मुद्राको सञ्चिति एकदम ओरालो लागेर गएको बेला कतिपय बुज्रुकहरूले हामी श्रीलंकाको बाटोमा गयौँ भन्ने हल्ला फैलाए। कतिले चाँहि त्यसको खण्डन गर्दै श्रीलंकाको बाटोमा छैनौँ भनेर आश्वस्त पारे। ६ महिनालाई धान्ने विदेशी मुद्रा थियो। अर्को केन्द्रीय बैंकसँग रहेको सुनको मौज्दात र केन्द्रीय बैंकलाई आपत पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगको कुरा गर्दा डराउनुपर्ने अवस्था होइन भन्ने भाष्य निर्माण भयो।
अहिले अर्थतन्त्रका केही परिसूचकहरू सकरात्मक दिशामा अघि बढेका छन्। जस्तो अहिले विप्रेषण थोरै अंकले भए पनि बढ्ने दिशामा छ।
विदेशी पर्यटक थोरै भए पनि बढेका छन्। यसले पनि आशा बढाएको छ। अर्कोतिर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि नकरात्मक छैन। यी सबै गतिविधिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान दिन्छ। तर, जति योगदान दिन्छ त्योभन्दा दुई गुणा तीन गुणा व्यापारघाटाले बिग्रार्छ कि भन्ने चिन्ता छ।
यो अवस्था आउन नदिन के गर्ने त?
नीति निर्माता र बजेट कार्यान्वयन गर्नेहरूले जोखिमको दिशाबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ भन्ने हेक्का राखेर काम गर्नुपर्छ।
अर्थमन्त्री माथिको छानबिन जारी छ, उहाँ फेरि पदमै फर्कने सम्भावना के हुन्छ?
यस्तो सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिहरू यस्ता घटनाबाट फर्कनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
अर्थमन्त्री मात्रै होइन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि अर्को विवादमा मुछिनुभएको छ। नेकपा एमालेको एउटा विभागमा भएको एम अधिकारी नामको व्यक्ति गभर्नर नै भएको आरोप लागेको छ। यद्यपि उहाँ र एमालेले अस्वीकार गरेको छ। यसरी विवादमा तानिएपछि नैतिक रूपमा उहाँले पनि राजीनामा दिनु पर्दैन?
हाम्रो जस्तो मुलुकका सानादेखि जघन्य अपराधसम्मको आरोप उठिरहेको हुन्छ। हरेक प्रश्न र आरोपमा राजीनामा दिनुपर्ने हो भने त्यस्ता पदमा वर्षमा ४ जना मान्छे फेर्नुपर्ने हुन्छ।
मौद्रिक नीतिको अन्तिम ड्राफ्ट तयार छ भनिएको छ। यसले ध्यानदिनुपर्ने के हो?
तीनवटा कुरा हेरेर मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता तय गरेर ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो चाहिँ गत वर्ष कोभिड १९ पछिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ल्याइयो। उद्योगी व्यवसायीहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो अहिले त्यस्तो संकेत अहिले देखिएको छैन। त्यसरी दिइएको सहायताले पुनर्जागरण हुनेभन्दा पनि आयातमा खर्च गरिएकाले अर्थतन्त्र झन् जोखिममा परेको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ रहेको देखिएको छ।
अर्को कुरा उद्योगी व्यवसायीले भनेजति ऋण पाउनुपर्ने माग गर्ने बैंक र सरकारले दिन नसक्ने भए के हुन्छ भन्ने चिन्ता छ। केन्द्रीय बैंकले मनि सप्लाइ कति गर्ने भन्ने तय गरेको हुन्छ। त्योभन्दा बढी गइदियो भने के हुन्छ? मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएला, मूल्यवृद्धि भयो भने त्यसको जिम्मा सरकारले सितिमिति लिँदैन। केन्द्रीय बैंकको थाप्लामा हाल्दिएपछि अरिंगालले टाउकोमा टोकेको जस्तो गरि रन्थनिनुपर्छ। यी सबै कुरा छन्।
निजी क्षेत्र ब्याजदर सिंगल डिजिजमा राख्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड र मुलुकभित्रकै अवस्थालाई ध्यानमा राख्ने हो भने ब्याजदर बढिराखेको छ। कृषिको ऋण ११ प्रतिशत छ। ट्रेजरी बिलको पनि ११-१२ पुगिसकेको छ। सेयर मार्केटको अवस्था पनि उस्तै छ।
यस्तो अवस्थामा कस्तो मौद्रिक नीति आउनुपर्छ त?
जसले जे चाह्यो त्यही मनगणन्ते किसिमको चिन्तेझोली जस्तो ल्याउने हो भने अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राख्न गाह्रो हुने भएकाले सन्तुलित ढंगले ल्याउनुपर्छ। त्यति गर्दा पनि नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने आउने तीन महिनामा मौद्रिक नीति पुनरवलोकन गर्ने चलन हुन्छ। त्यतिबेला खुकुलो ल्याउनुपर्ने भए खुकुलो कस्नुपर्ने भए कसिलो बनाउन सकिन्छ।
कसिलो मौद्रिक नीति भनेको के हो? बुझिने गरी भन्दिनुस् न।
जसले जे मागेको छ त्यही तथास्तु भन्ने खालको होइन। यर्थार्थपरक ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। बजेटले पनि कृषिमा ३० प्रतिशत आयात घटाउँछौँ भनेको छ। त्यही स्पिरिटलाई लिएर स्रोत र साधनलाई विनियोजन हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीतिले बाटो समाउनुपर्छ। हामीले निर्यात गर्न सक्ने परिस्थिती सिर्जना गर्न सक्यौ भने र उत्पादनमा जोड दियौँ भने अवस्था सुधारात्मक दिशामा अघि बढ्छ।
मौद्रिक नीति आउन भएको ढिलाइले केही अप्ठेरो हुन्छ?
१०–१५ दिनभित्र आउनुपर्थ्यो तर धेरै ढिला त भएको छैन। बल्ल नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो सातामा छौँ हामी। अब आउने कुरा छ। तर यसअघि नै आएको भए ऋण लिनेहरूले योजना बनाएर लिन पाउँथे।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने नीति पनि केही ढिला हुने भयो नत्र खास त्यस्तो अप्ठेरो केही छैन।
बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त?
अन्त्यमा हाम्रो ट्रेन्ड के छ भने बजेट चाहिँ बढाएर ल्याउने खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ। गतवर्ष पनि त करिब ६० प्रतिशत पनि खर्च भएन। राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहाकार भएकाले बजेटलाई समयमै खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी सल्लाह दिनुपर्यो। आफूले पनि बैंक नभएका स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच पुर्याउने काम गर्नुपर्यो। मौद्रिक नीति बजेटको सहयोगी हो।
बजेटमा सरकारले ल्याएका नराम्रा कुराहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने मात्र हो। त्यसका लागि उचित निर्णय लिने काम मौद्रिक नीतिको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।