विराटनगर : प्रदेश १ को नामकरणका लागि आज शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका बिचमा सर्वदलीय छलफल हुँदैछ। प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको आव्हानमा सर्वदलीय छलफल बोलाइएकाे हो।
प्रदेशसभा गठन भएको चार वर्ष ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश १ को नामकरण हुन सकेको छैन। नामकरणको प्रस्ताव अगाडि बढाउने जिम्मेवारी प्रदेशसभाको भएपनि सभामुखले पहिलो पटक नामका विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आव्हान गरेका हुन। यस अघि उनले अनौपचारिक रुपमासमेत दलहरुसँग छलफल गरेका छन्।
सर्वदलीय बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले जानकारी दिए। प्रदेश नामकरणका विषयमा यस अघि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको आव्हानमा दलहरुबीच दुई पटक छलफल भएको थियो। तर, ती छलफलहरुबाट नामकरणका लागि साझा धारणा बन्न सकेको छैन।
दलहरुले प्रदेशको नामको सवालमा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव गरेको र एक अर्काको प्रस्तावमा सहमति नबनेको अवस्थामा सभामुखले सर्वदलीय बैठक आव्हान गरेका हुन्। आजको बैठकमा दलहरुले नामको प्रस्तावमा आफ्ना धारणाहरु राख्ने र सहमतिको खोजी हुने बताइएको छ।
प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा राख्नु पर्ने र भौगोलिक आधारमा राख्नुपर्ने दुईखालका धारणाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले यस अघि मुख्यमन्त्री राईको पहलमा भएको छलफलमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एमालेले कोशी नाम प्रस्ताव गरेको तर सहमतिका हुने अवस्थामा लचिलो भएर प्रस्तुत हुने बताउँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री राई र सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च र जनता समाजवादी पार्टी भने नाममा पहिचान झल्किनु पर्ने पक्षमा छन्। माओवादी केन्द्रले किरात प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव छलफलका क्रममा राखेको थियो। मुख्यमन्त्री तथा उनको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले संयुक्त नाममा जान सकिने धारणा व्यक्त गरेको छ। मुख्यमन्त्री राई कोशी किरात प्रदेशमा सहमति बनाएर सबैको भावना समेट्ने पक्षमा देखिएका छन्।
पछिल्लो समय नामकरणको विषय अगाडि बढ्दै जाँदा पहिचान छोड्न नहुने भन्दै दबाब बढ्न थालेको छ। लिम्बुवान–किरात संघर्ष समितिले लिम्बुवान र किरात दुवैलाई समेटेर नाम ल्याउन ठूला प्रदर्शन र घेराउ गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राईले दबाबकर्ताहरुलाई आफ्नो सहानुभूति रहेको भन्दै दबाब बढाउन आग्रहसमेत गरेका छन्। बिहीबार लिम्बुवान–किरात संघर्ष समितिको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै मुख्यमन्त्री राईले नराम्रो नाम हुनुभन्दा नाम नहुनु नै ठिक हुने प्रतिक्रिया दिए। उनले यो प्रदेशसभाले नाम राख्न नसके अर्को सभाले राख्ने भन्दै पहिचान नजोडिए प्रदेशसभाको अधिवेशननै अन्त्य गरेर चुनावमा केन्द्रित हुने आशय व्यक्त गरे।
मुख्यमन्त्रीले आन्दोलनकारीको पक्ष लिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने असन्तुष्ट बनेको छ। पूर्वमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्रीकै कारण प्रदेशले नाम नपाउने सम्भावना बढेको प्रतिक्रिया दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।