हेटौंडा : बागमती प्रदेश र संघीय सरकारबीचको अधिकारको संघर्ष अदालतसम्म पुग्ने भएको छ। शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार खोसिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको हो।
संविधानको एकल अधिकार सूचीमा समग्र प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको हुनेछ भनेर तोकिएको भए पनि संघीय सरकारले प्रदेशबाट उक्त अधिकार खोसेको भन्दै प्रदेश सरकारले अदालत जाने चेतावनी दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल प्रहरीमातहत लैजाने गरी कानुन बनाएको छ। उक्त कानुनले प्रदेश सरकारको अधिकार खोसेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए।
संविधान र संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत संघीय सरकारले काम गरेको भन्दै मन्त्री खनालले त्यसलाई नसच्याए संघ सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिए। ‘संविधानले परिभाषित गरेको कुराअनुसार सुरक्षाको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानले सातवटा प्रदेश मात्र चिन्छ। काठमाडौं उपत्यका भनेर चिन्दैन। उपत्यका प्रदेशभित्रकै एउटा अंग हो। हाम्रो प्रदेशभित्र १३ वटा जिल्ला छन्। संविधानले पनि १३ वटा जिल्ला छ भनेर चिनेको छ। संविधानलाई तोडमोड गरेर अवमूल्यन गरेर च्यातेर हाम्रो अधिकार कटौती भएको छ; यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं।’
मन्त्री खनालले प्रदेशलाई कमजोर बनाएर अधिकार केन्द्रमै राख्ने गरी संघीय सरकारले धेरै ऐन निर्माण गरेपछि सातवटै प्रदेश संविधानप्रदत्त अधिकार लिन एकढिक्का भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताए। उनले केही दिनअघि मात्रै सातवटै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको बताए।
‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रदेशको अधिकारी प्रदेशलाई दिन आग्रह गरेका छौँ। उहाँले पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार फिर्ता गरेर अधिकार सम्पन्न गराउने बताउनु भएको छ’, मन्त्री खनालले भने‚ ‘प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि नै प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्छौं भन्नु भएकोले हामीले पर्खिरहेको हो। त्यस्तो भएन भने हामी सरकारविरुद्ध अदालत जान्छौँ।’
मन्त्री खनालले सरकार सञ्चालनको महत्वपूर्ण कडी भनेको शान्ति सुरक्षा रहेको भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारबाट उक्त अधिकार खोस्न नसक्ने बताए। उनले स्थानीय सरकारलाई समेत नगरप्रहरी राख्ने अधिकार दिएको भन्दै माथिल्लो तहमा रहेको प्रदेश सरकारले किन आफूमातहत प्रहरी राख्न नसक्ने भन्दै प्रश्न गरे।
उनले प्रदेशमा हुने विभिन्न विपद् र अन्य घटनामा प्रदेश सरकारले सहजै प्रहरी परिचालन गर्न पाउनुपर्ने भएकोले आफूमातहत प्रहरीलाई राख्न आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको घोषणा गर्नुअघि प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरे संघ र प्रदेश सरकारबीच अधिकारको युद्ध अदालतसम्म पुग्ने बताए।
उनका अनुसार संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ बनेको छ। तर ऐन लागू गर्नुको सट्टा संघीय सरकारले संशोधन गरी अधिकार केन्द्रमा तानेको छ।
संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ५ र ७ मा संघ र प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत शान्ति सुरक्षालाई पनि राखिएको छ तर अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल सूचीमा उल्लिखित प्रहरी प्रशासनको अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा समावेश नभएकाले प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गतको प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन एकल रूपमा गर्न पाउनेछ।
स्थापनाकालदेखि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीलाई आफूमातहत राखेर प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई आफ्नो अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजे पनि संघीय सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको बताउँदै आएको थियो। तत्कालीन नेकपा सरकार हुँदा पनि प्रदेश सरकारले अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै अदालत जाने चेतावनी दिएको थियो।
बागमतीका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था संविधानमा रहेकोले सोहीअनुसार हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए। त्यति वेला बागमती सरकारले आपत्ति जनाएपछि संघीय सरकारले ‘संघीय राजधानी सुरक्षा कार्यालय’ नामक संरचना निर्माण गर्दै उपत्यकाको सुरक्षा हेर्ने गरी अगाडि बढाएको तयारी रोकेको थियो।
गत वर्ष साउनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीसँग यसबारे छलफल गरे पनि बागमती प्रदेशको विवादका कारण संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सकेका थिएनन्।
राजधानीको सुरक्षा संघ सरकार मातहत नै रहने गरी तत्कालीन ओ एन्ड एम सर्वेक्षण प्रतिवेदनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ वर्ष भइसक्दा पनि संघीय सरकारले बागमती सरकारलाई संविधानले दिएको शान्ति सुरक्षाको अधिकार हस्तान्तरण गरेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।