पर्वत : १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र जनयुद्धका कारण शिक्षक पेसाबाट विस्थापित भएका पर्वतका पाँच जना शिक्षकहरू शिक्षण पेसामा नै पुनर्बहाली भएका छन्।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्वतका प्रमुख रामेश्वर लामिछानेका अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गरेको पत्राचारका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन १६ गते गरेको निर्णय अनुसार अनुसूची ३ (क) मा सूचीकरण भएका शिक्षकहरूलाई समन्वय इकाइबाट समेत निर्णय गरेर विद्यालयमा पठाइएको छ।
पुनर्बहाली भएकाहरूमा कुश्मा नगरपालिका–१२ ठूलीपोखरीका रामप्रसाद लामिछाने, कुश्मा नगरपालिका–१० पिपलटारीका नारायण लामिछाने, पैयुँ गाउँपालिका–६ सरौँखोलाका जयनारायण तिवारी, मोदी गाउँपालिका–२ देउपुरका जीवनाथ शर्मा र बिहादी गाउँपालिका–२ बर्राचौरका पुष्पानन्द गिरी रहेका छन्।
ऊनीहरूमध्येका एक जना नारायण लामिछाने भने विद्यालय हाजिर हुन नपर्ने भएको छ। गत असार १५ गते उमेरले ६० वर्ष पुगेका कारण उनले पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने छन्। बाँकी रहेका चार जना शिक्षकहरू विस्थापित हुने बेलामा प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीमा रहेका कारण उनीहरुले सोही तहको सोही श्रेणीमा नै पुनर्बहाली गरिएको हो।
इकाई प्रमुख लामिछानेका अनुसार लामिछानेलाई कुश्मा नगरपालिका–१२ मा रहेको जनज्योति प्राथमिक विद्यालयमा, तिवारीलाई पैयुँ गाउँपालिका–४ मा रहेको जनसेवा संस्कृत मा.वि.मा, शर्मालाई मोदी गाउँपालिका–३ मा रहेको लाङ्दी प्रा.वि. मा गिरीलाई बिहादी गाउँपालिका–२ मा रहेको आम्बारी आधारभूत विद्यालयमा जाने निर्णय गरेर पत्र दिइएको छ। लामिछाने २०५८ सालमा कुश्मा नगरपालिका–१२ मा रहेको पुष्पमदन प्रा.वि.बाट, तिवारी २०५८ सालमा पैयुँ गाउँपालिका–६ मा रहेको बिनु मा.वि.बाट, शर्मा २०६० सालमा मोदी गाउँपालिका–२ मा रहेका नवज्योती थम मा.वि.बाट, गिरी २०५७ सालमा बिहादी गाउँपालिका–२ मा रहेको लक्ष्मी प्रा.वि.बाट र नारायण लामिछाने २०५८ सालमा कुश्मा नगरपालिका–१० मा रहेको जनक मा.वि.बाट विस्थापित भएका थिए।
पुनर्बहाली भएका उनीहरूले पनि अन्य शिक्षक सरह उमेरको हदबन्दी लाग्ने समय ६० वर्ष पूरा नहुन्जेलसम्म शिक्षण गर्न पाउनेछन्। पुनर्बहाली भएका जयनारायण तिवारीले आउँदो भदौ २९ गतेसम्म मात्रै सेवा गर्न पाउनेछन्। स्वतः अवकाश निस्कनै पर्ने बेलामा उनको पुनर्बहाली भएको छ। लामिछानेले नौ वर्ष, शर्माले चार वर्ष र गिरीले अबका पाँच वर्ष शिक्षण गर्न पाउने छन्।
यी सहित देशैभरका यस्तै खालका शिक्षकहरुले विस्थापित भएर बसेको अवस्थाको पनि सेवा सुविधा दिनुपर्ने भनी सरकारलाई आदेश दिएको पुनर्बहाली भएका शिक्षक रामप्रसाद लामिछानेले बताए। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले गत भदौ १५ गते सेवा अवधि गणना गरी त्यो अवधिको सुविधा दिन आदेश दिएको थियो। तर सरकारले पुनरावलोकनका लागि भन्दै पुन सर्वोच्चमा निवेदन दिएकोमा त्यो निवेदन गत सोमबार खारेज भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।