महाभियोग दोषी करार गर्न कि अभीष्ट पूरा गराउन?

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो। 

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताए। 

उनले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको आरोप लगाए। समयमै प्रक्रिया अगाडी नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको बताए। 

‘हामीले समय भित्रै यो कार्य सम्पादन गर्नेगरी आउनुपर्ने थियो । अहिले त हामी कहाँ छौँ ? हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ? त्यसकारण साच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर, दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यस्तो किसिमको अपरिपक्वता संसदले व्यहोर्नुपर्ने हुनुहुँदैन। संसदले समयभित्रै निरुपण गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ र प्रतिनिधि सभाले सामर्थ्य राख्थ्यो तर अहिले लिएर आएर अनि यसमा छलफल गराए, रित पुर्‍याए भन्ने मात्रै काम गर्नु हाम्रो अयोग्यताको पराकाष्ठा हो भन्ने मलाई लागेको छ। यस्तो काम कदापी नहोस् र नजिर पनि नबसोस् भन्नेपनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।’

एमाले सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको दाबी गरे। आगामी मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिने गरी छलफल अगाडी बढाइएको उनको भनाइ छ। 

उनले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाए। सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको बताए। 

न्यायपालिकालाई निमित्त बाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा सुरु गरेको बताए। 

यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानूनको गम्भिर उल्लंघन गरेको कारण महाभियोग लगाउनुपरेको बताइन्। उनले जबरामा कार्य क्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताइन्। 

सांसद कायस्थले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरु निज बिरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले ३ महिना बढी इजलास बहिष्कार गरेको कारण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताइन्। जबराले इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको उनको भनाइ छ।