नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारले पेश गरे प्रमाण

काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग आरोप पुष्टि हुने आधारसहित नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले उपलब्ध प्रमाणहरू महाअभियोग सिफारिश समितिमा आज बुझाएका छन्। 

सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा आइतबार दिउँसो पुगेर नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेतृत्वको टोलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग सिफारिश समितिले प्रमाण पेश गर्न दिएको समयभित्रै प्रमाणहरू पेश गरेका हुन्।

महाअभियोग सिफारिश समितिले गएको भदौ १० गते शुक्रबार ३ दिनभित्र त्यसका प्रमाण पेश गर्न नेपाल बार र सर्वोच्च बारलाई पत्राचार गरेको थियो। आज आफूसँग उपलब्ध सोसम्बन्धी प्रमाणहरू लिखित रुपमा बुझाइएको नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष घिमिरेले बताए। उनले आफूहरूले बुझाएको ती प्रमाणलाई गम्भिरतापूर्वक लिई महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पनि सिफारिश समितिलाई आग्रह गरे।

उनले भने, ‘हामीलाई संघीय संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमा प्रमाण पेश गर्न ३ दिनको समय प्रदान गरेको थियो। आज आइतबार हामीसँग उपलब्ध सोसम्बन्धी कागजातहरू, प्रमाणहरूलाई लिपिबद्ध गरेर संघीय संसद सचिवालयमा बुझाएका छौं। नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छौं। त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर सो महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने गरी महाअभियोग समितिले काम अघि बढाओस्।’

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले भने सो महाअभियोग प्रस्तावबारे वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको पनि राय लिन महाअभियोग सिफारिश समितिलाई आग्रह गरेको छ। एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको पनि राय लिएर सो महाअभियोगबारे आवश्यक निर्णयमा पुग्न पनि समितिलाई आग्रह गरेको बताए।

उनले भने,  ‘अनुसन्धानका लागि कागजातहरू मात्रै पर्याप्त हुँदैनन्। त्यसैले लामो अनुभव लिएका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको पनि राय लिएर सो महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न महाअभियोग सिफारिश समितिलाई आग्रहसमेत गरेको छु।’

महाअभियोग सिफारिश समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यही भदौ १५ गते बयान लिँदैछ। उनीविरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।