काठमाडौं : चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योग व्यवसायका लागि कर्जा माग्नै नसक्ने अवस्था आएको र यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमै गम्भिर असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ। चेम्बरले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा पर्ने असरबारे विभिन्न ११ बुँदामा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा उल्लेखित प्रावधानले आवश्यकता अनुसारको कर्जा माग गर्न असहज हुने, उद्योग व्यापार घटाउने, आर्थिक गतिविधि विस्तारमा रोक लगाउने एवं रोजगारीमा असर देखिन सक्छ,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
चालू पुँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि चेम्बरले आपत्ति जनाएको छ। चेम्बरले भनेको छ, ‘पछिल्लो प्रावधानले व्यवसायबाट भएको आम्दानी तत्काल कर्जा खातामा दाखिला गर्न नसक्ने भएकाले ब्याजको दायित्व झन् बढ्ने देखिन्छ। यसकारण एकल रुपमा कर्जा खाताको मात्रै व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्दछ।’
चालू पुँजीसम्बन्धी प्रावधानले समग्र उद्योगी व्यवसायी र बैंक‚ वित्तिय संस्थाबीच क्रमभंग हुने समेत चेम्बरको ठहर छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्ना गतिविधि बढाउनुपर्ने भए पनि चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले उद्योग व्यवसाय ठप्प हुने अवस्था रहेको चेम्बरले जनाएको छ।
चेम्बर अफ कमर्सले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी अव्यावहारिक नीति तत्काल संशोधन गर्नसमेत सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
यस्ता छन् चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा चेम्बर अफ कमर्सका धारणा:
१. चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू एवं उद्योगी‚ व्यवसायीबीचको समन्वयमा हुनुपर्दछ। चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको छ।
२. चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा उल्लेखित प्रावधानले आवश्यकता अनुसारको कर्जा माग गर्न असहज हुने, उद्योग व्यापार घटाउने, आर्थिक गतिविधि विस्तारमा रोक लगाउने एवं रोजगारीमा असर देखिन सक्छ।
३. चालू पुँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ति खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायबाट भएको आम्दानी तत्काल कर्जा खातामा दाखिला गर्न नसक्ने भएकाले ब्याजको दायित्व झन बढ्ने देखिन्छ। यसकारण एकल रुपमा कर्जा खाताको मात्रै व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्दछ।
४. नवीकरणअगाडि शून्य खाता कायम हुनुपर्ने प्रावधानमा केही लचकता अपनाइए पनि यो प्रावधान अव्यावहारिक छ।
५. वार्षिक कर्जा नवीकरण गर्दा ७ दिन शून्य बक्यौता राख्ने बुँदालाई हटाइनुपर्दछ।
६. दुई करोड वा त्योभन्दा माथिको चालू पुँजी कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ।
७. अनुमानित वित्तिय विवरण एवं लेखापरीक्षण भएको वित्तिय विवरण समय परिस्थितिअनुसार हेरफेर भइरहने हुनाले यस्तो भेरिएन्सलाई आधार बनाएर चालू पुँजी परिवर्तन गरिनु नुहुने।
८. चालू पुँजी कर्जा उद्योग व्यवसायको आवश्यकताअनुसार परिचालन गरिनुपर्दछ। यसमा कुनै किसिमको बाधा अड्चन गरिनु हुँदैन।
९. चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी पछिल्लो प्रावधानले सम्पूर्ण उद्योगी धराशयी हुने तथा उद्योग‚ व्यवसाय र वित्तिय क्षेत्रबीच क्रमभंगता हुने देखिएको छ।
१०. चालू पुँजीको सीमा निर्धारण गर्दा हाल आएको प्रावधानअनुसार ५ वर्षको अनुमानित वित्तिय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तिय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरण उल्लेख गरिनुपर्दछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।