पर्वत : आगामी मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि गत असोज १२ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउनको लागि गत भदौ १३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएको हो।
आचारसंहिता कुन कुन पक्षले के के कुराको पालना गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र ती निकायका प्रतिनिधि, स्थानीय कार्यपालिका र तिनका सदस्यहरू, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा दलका भातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान तथा तिनका कर्मचारी र सञ्चारकर्मी लगायतलाई तोकेरै आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ।
आचारसंहिताको उल्लंघन विभिन्न तरिकाले भएको हुन्छ। बढी उल्लंघन गर्न सहज र धेरै उल्लंघन हुने कार्यमा सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग पर्ने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा हरेक व्यक्तिको सहज पहुँच भएका कारण आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने व्यक्तिले जानी नजानी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने गरेको पाइन्छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्वतका प्रमुख लक्षु शर्माले निर्वाचन आयोग तथा विभिन्न निकायहरूले आचारसंहिताको पालनाको विषयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरिकाले नियाल्ने भएकाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा सचेत हुनुपर्ने बताए।
कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी वा गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने बताए। कसैको चरित्र हत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानि गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने कुरा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अन्तर्गत पर्ने शर्माको भनाइ छ।
निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्रीहरू शेयर गर्न नहुने तथा सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने कुरालाई पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अन्तर्गत राखिएको छ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ परिच्छेद ४ अन्तर्गतको दफा २३ मा आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। जसमा आचारसंहिता पालनाको बारेमा निर्माण गरिएको संयन्त्रले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ।
अनुगमनको क्रममा कोही कसैबाट पालना नभएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिन्छ। आयोगले दिएको आदेश बमोजिम काम कारबाही नरोक्ने व्यक्ति वा संस्थालाई निर्वाचन आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ।
सोही दफामा कुनै उम्मेदवारले आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्ता उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने पनि भनिएको छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको बलियो अङ्गका रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्था छ। यही कारण पनि सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट आफ्नो पक्षको बारेमा राम्रा कुराहरू राख्ने र प्रतिस्पर्धीको बारेमा भ्रामक कुराहरूको प्रचारप्रसार बढी गर्ने गरेको भेटिने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल डिजिटल माध्यममा पर्ने भएकाले यसका कुराहरू निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ मा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा गर्न नहुने कार्य अन्तर्गत पनि पर्न आउँछन्। उक्त दफामा रहेका कुराहरूको कार्यान्वयन नगरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा दुवै पनि हुन सक्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा २३ मा चरित्र हनन गर्न नहुने बुँदा राखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिको चरित्र हनन गर्नका लागि बढी प्रयोग हुने माध्यम र सहज पनि भएका कारण यो दफा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँग जोडिन आउँछन्। उपदफा (१) मा निर्वाचनको नतिजामा प्रभाव पार्नका लागि कुनै उम्मेदवार वा निजको परिवारको सदस्यको कुनै पनि किसिमले चरित्र हनन गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ। उपदफा (२) मा दफा एक मा भनिएको कुराको उल्लंघन भएको भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै खालका सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।