पर्वत : नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपधारा ४ मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ’, भनिएको छ।
संविधानकै भाग ८ मा रहेको सङ्घीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा ८४ को उपधारा ८ मा ‘यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने छ’, भनिएको छ।
संविधानमा नै महिला सहभागिताको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था संविधान निर्माणमा जुटेका तिनै राजनीतिक दलहरूले भने कार्यान्वयन गर्दैनन्।
भाषण र चुनावी घोषणापत्रमा नै महिला अधिकारका कुराहरू जोडतोडले उठाउने राजनीतिक दलहरू त्यही चुनावमा महिला उम्मेदवारहरूलाई बेवास्ता गर्छन्।
आगामी मंसिर ४ गते हुने लागेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा महिला उम्मेदवारहरूको संख्या हेर्दा पनि राजनीतिक दलहरू महिला उम्मेदवारमा भर नपरेको स्पष्ट हुन्छ। जसरी पनि चुनाव जितेर सत्तामा पुग्नै पर्ने सोच बोकेका राजनीतिक दलहरूले महिला उम्मेदवारले पुरुष उम्मेदवारको जस्तै चुनाव हाँक्न नसक्ने आंकलन गर्दै पुरुषलाई नै रोजाइमा राखेको देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाबाट १८ जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। जसमा कुल उम्मेदवारहरूको संख्या १९६ रहँदा यी भित्र २३ जना महिला अटाएका छन्।
निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेर उम्मेदवारहरूको अन्तिम विवरण अनुसार गण्डकी प्रदेशमा स्वतन्त्र बाहेक राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनेकाहरूको संख्या १५३ रहेको छ। तीमध्येका १७ जना अर्थात् ११.११ प्रतिशत मात्रै महिला रहेका छन्। तीमध्येका अधिकांश उम्मेदवारहरू पनि साना राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचनमा होमिएका छन्।
उनीहरू नेपाल मजदुर किसान पार्टी गोरखा १ बाट लिला कुमारी बुढाथोकी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट कास्की १ मा शमिला नेपाली मंग्राती, २ मा बुद्धि कुमारी गुरुङ, तनहुँ १ मा पासाङ थापा मगर, जनसमाजवादी पार्टी स्याङ्जा १ मा तिल कुमारी नेपाली, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट कास्की १ मा सिता श्रीस मगर, स्याङ्जा २ मा रिमीसरा गाहा मगर, एकीकृत शक्ति नेपालबाट कास्की १ मा सविना वेगम, नेकपा एमालेबाट कास्की १ मा विद्या भट्टराई, स्याङ्जा २ मा पद्मा कुमारी अर्याल, बागलुङ २ मा मन्जु शर्मा, नेश्नलिस्ट पिपुल्स पार्टीबाट म्याग्दी १ मा बिष्णु घिमिरे खत्री, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट कास्की ३ मा गंगा कुमारी खपाङी तामाङ, तनहुँ २ मा प्रविना थापा मगर, नेपाल सुशासन पार्टीबाट पर्वत १ मा भगवती पौडेल, हाम्रो नेपाली पार्टीबाट कास्की १ मा शिरिष गुरुङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बागलुङ २ मा तिला खत्री रहेका छन्।
स्वतन्त्र रूपले कास्की २ मा जमुना शर्मा र गिता नाथ, कास्की ३ मा अनिता भुर्तयाल, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा विन्दु भट्टराई तथा पर्वत १ बाट सीता देवी शर्मा र सावित्री शर्मा रहेका छन्।
उस्तै छ प्रदेशको हालत
गण्डकीमा राजनीतिक दलहरूबाट कुल उम्मेदवारहरूको संख्या २०१ जना रहेको बेलामा महिला उम्मेदवारहरूको संख्या २० जना मात्रै रहेको छ। यो भनेको कुल उम्मेदवारहरूको ९.९५ प्रतिशत हो।
उनीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबाट गोरखा प्रतिनिधिसभा १ को प्रदेश ‘ख’ मा सरिता देवकोटा, मुस्ताङ प्रतिनिधि सभा ‘ख’ मा कर्म डोल्कर गुरुङ, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट गोरखा प्रतिनिधि सभा २ को ‘क’ मा बिपिका बराम गुरुङ, स्याङ्जा प्रतिनिधि सभा १ को ‘क’ मा तिरथ गुरुङ, ‘ख’ मा चिन्तु गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट लमजुङ प्रतिनिधि सभा १ को ‘ख’ मा सरस्वती गुरुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) प्रतिनिधि सभा १ को ‘क’ मा अनु बुढाथोकी, प्रतिनिधि सभा २ को ‘क’ मा निकिता श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लमजुङ प्रतिनिधि सभा १ को ‘क’ मा अप्सरा शाह, तनहुँ प्रतिनिधिमा सभा २ को ‘ख’ मा श्याम कुमारी राई, स्याङ्जा प्रतिनिधि सभा १ को ‘ख’ मा शान्ती कुमारी हमाल, म्याग्दी प्रतिनिधि सभा १ को ‘ख’ मा मिठु कुमारी थापा रहेका छन्।
यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीबाट कास्की प्रतिनिधि सभा १ को ‘ख’ मा गौमति गुरुङ, नेकपा (एमाले) बाट कास्की प्रतिनिधि सभा २ को ‘ख’ मा मिना गुरुङ, स्याङ्जा प्रतिनिधि सभा १ को ‘क’ मा सीता कुमारी सुन्दास, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) प्रतिनिधि सभा २ को ‘क’ मा पदमा जी.सी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट तनहुँ प्रतिनिधि सभा १ को ‘ख’ मा कालिला खातुन, नेकपा (माओवादी केन्द्र) (एकल चुनाव चिन्ह) बाट स्याङ्जा प्रतिनिधि सभा १ को ‘क’ मा अमृता थापा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) प्रतिनिधि सभा १ को ‘क’ मा विना आले तथा पर्वत प्रतिनिधि सभा १ को ‘क’ मा शौभाग्य थापा पुन उम्मेदवार रहेका छन्।
प्रदेशभर कुल ८ जना महिलाहरूले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीहरू कास्की २ ‘क’ मा निशा थापा गुरुङ र दुर्गा कुमारी शर्मा, ‘ख’ मा मोनिका तामाङ, श्रमिक घर्ती क्षेत्री र लिल माया पुन गुरुङ र बागलुङ २ ‘ख’ मा दुर्गा देवी घर्ती मगर रहेका छन्।
यसो भन्छन् उम्मेदवार र सरोकारवालाहरू
संविधानमा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा नआउनु र ठूला दलले नै कार्यान्वयन गर्न चासो नदिनु दुःखद भएको उम्मेदवारहरू बताउँछन्। पर्वतबाट प्रदेश सभा सदस्य पदमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट उम्मेदवार रहेकी सौभाग्य थापा पुनले अगाडि बढ्नुपर्ने महिला र राजनीतिक दल दुवैको दोष देख्छिन्।
‘दैनिकी घर गृहस्थीबाट बाहिर निस्कन नचाहेका महिलाहरूका कारण पनि यस्तो भएको हो।
महिलाले क्षमता वृद्धि गर्ने हो भने अवसर नपाउलान् भन्ने लाग्दैन। राजनीतिमा होमिएकामध्ये महिला भन्दा पुरुषको संख्या बढी भएकाले पनि महिला पछाडि परेका हुन भन्ने लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘फेरि राजनीतिक दलहरूले पुरुषलाई जस्तै एकै पटकमा विश्वास गरेको जस्तै पनि देखिँदैन। पुरुष भनेको पुरुष नै हो भन्ने मान्यता ठूला दलका ठूला नेताहरूमा रहेसम्म महिलाले अवसर पाउन समस्या भइरहेको छ।’
महिला अधिकार तथा उद्धारको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको संस्था कोपिला नेपाल पोखराकी कार्यकारी निर्देशक तथा शान्तिका लागि नागरिक सञ्जाल पोखराकी संयोजक बिना शिलवाल राजनीतिक दलहरूले नै संविधानको मर्मलाई कुल्चिएको बताउँछन्।
‘१० वर्षे जनयुद्धदेखि विभिन्न आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई उल्लघंन गरेर गर्नै नहुने काम दलहरूबाट भएको छ। महिलाको अस्तित्वलाई नै धारासायी बनाउनुभएको अवस्था छ। यो अवस्थामा सुधार गर्न अहिले नै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन’, उनी भन्छिन्, ‘जति महिलाहरूले टिकट पाउनुभएको छ उहाँहरूलाई यो पार्टी ऊ पार्टी नभनी जिताउनुपर्ने अवस्था आएको छ। अब पछिको कुरा गर्दा गाउँ वा टोलमा रहने साना युनिटहरूमा महिलाहरूको नेतृत्वका लागि राजनीतिक दलदेखि सामाजिक संघ संस्थाले पनि सक्रियता देखाउनुपर्छ। ती संस्थामा रहने महिलाको क्षमता विकासको लागि सोही अनुसारको स्कुलिङ आवश्यक छ।’
टोल विकास संस्था, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, युवा क्लब लगायतमा महिलाको सहभागिता मात्रै होइन, नेतृत्व नै हुनुपर्ने उनको धारणा छ। रणनीतिक रूपमा नै सबै दलहरू एक हुनुपर्ने र अर्को निर्वाचनका लागि महिलाहरूलाई अहिले देखि नै प्रशिक्षण दिए तयार गर्नुपर्ने शिलवाल बताउँछिन्। अर्को तर्फ पार्टीको निर्देशन छ भन्दैमा महिलाहरू चुप लागेर बस्न नहुने उनको तर्क छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।