काठमाडौं : संघीय संरचनामा पहिलोपटक भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदहरूको कार्यकाल पूरा भइसकेको छ तर निर्वाचनसँग सम्बन्धित कसुर र विवादका मुद्दाहरू भने अझै पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।
उम्मेदवारका अयोग्यता, पुनः मतगणना माग तथा अन्य विवादका मुद्दाहरू टुङ्गो नलागेका हुन्। सर्वोच्चमा प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभातर्फका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारको विवाद र राष्ट्रिय सभासमेतका गरी दर्जनभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। नगण्य मात्र विवादमा फैसला भएका छन्।
गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्ले लेख्छन्, संवैधानिक इजलास केही समय प्रभावित हुँदा मुद्दाहरू पेसीमा सीमित भएका थिए। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले विभिन्न कारणले निर्वाचन विवादसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू बाँकी रहेको बताए। ‘एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दा अझै विचाराधीन छन्। योग्यता÷अयोग्यताका विषय र अन्य विवादका मुद्दाहरू छन्’, उनले भने, ‘समयमा फर्छ्योट नहुनुमा विभिन्न कारण छन्। यसमा अदालतले मात्र केही गरेन भन्न मिल्ने अवस्था छैन।’
कुन कुन बाँकी?
नेपाली कांग्रेस संखुवासभाका उम्मेदवार दीपक खड्काले एमालेका निर्वाचित उम्मेदवार राजेन्द्र गौतमविरुद्ध दायर मुद्दा विचाराधीन छ। पुनः मतगणनाको माग गरिएको उक्त मुद्दामा अन्तरिम छलफलका लागि दुवै पक्ष झिकाइएपछि सुनुवाइ नै हुनसकेको छैन।
यस्तै एमालेका भगवती चौधरीले कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध दिएको मुद्दा पनि छिनोफानो भएन। पुनः मतगणनाको माग गरेर २०७४ पुस ११ मा दर्ता भएको थियो । पुस १४ गते अन्तरिम छलफलका लागि विपक्षी झिकाइएको थियो। अन्तरिम छलफलमा बोलाएपछि एक पटक अन्य आदेशबाहेक मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा तनहुँ २ (१) बाट भाग लिएका कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको मुद्दा पनि विचाराधीन छ। वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार आशा कोइरालासँग पाँच मतान्तरले पराजित भएपछि पौडेलले पुनः मतगणनाको माग गरेर दायर मुद्दा छिनोफानो हुन सकेन।
यस्तै सुरेशचन्द्र दासविरुद्ध दुर्गानन्द चौधरीले मुद्दा दायर गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका निर्वाचित सांसद दास संविधानबमोजिमको योग्यता नभएको चौधरीको जिकिर छ। दास भारतीय नागरिक भएको भन्दै उनले २०७४ फागुन २० गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारीपछि हरेक पटक इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
पिछडिएको क्षेत्रबाट आफूलाई समानुपातिक सदस्य निर्वाचित गर्न माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले २०७६ फागुन ६ गते मुद्दा दिएका थिए । फागुन २३ गतेको पहिलो सुनुवाइमै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसयता २८ पटक मुद्दामा पेसी दिइएको छ भने आठ पटक इजलासमा चढे पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन।
यस्तै थारूको कोटामा आदिवासी जनजाति समूहबाट अमृतादेवी अग्रहरिलाई निर्वाचित गरिएको भन्दै सरिता चौधरीले दायर गरेको मुद्दा पनि विचाराधीन छ। २०७४ फागुन १५ मा दायर मुद्दामा संवैधानिक इजलासले सुरुमै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको थियो। यसपछि दसौँ पटकको पेसीमा इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो।
माओवादी केन्द्रले मधेशी दलित कोटाबाट गैरदलितलाई निर्वाचित गरेको भन्दै पूजाकुमारी बैठाले दुर्गाकुमारी विश्वकर्माविरुद्ध दायर मुद्दा पनि सकिएको छैन। २०७४ चैत २८ मा दायर मुद्दामा २०७९ असार १ गते अन्तिम पटक मुद्दा इजलासमा चढे पनि सुनुवाइ भएन।
मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवार रहेकी मधु शाहीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएको मुद्दा पनि विचाराधीन छ। समानुपातिक बन्दसूचीको माथिल्लो क्रममा उम्मेदवारलाई निर्वाचित नगरी पछिल्लो क्रममा रहेकालाई निर्वाचित गरेको भन्दै शाहीले २०७४ माघ २ गते मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले मधेशी कोटामा गैरमधेशीलाई निर्वाचित गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगसमेतविरुद्ध तपेश्वरी हरिजनको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । हरिजनले २०७४ फागुन ८ गते मुद्दा दायर गरेका थिए।
यस्तै राजपाले नै मुस्लिमको प्रतिनिधित्व नहुने गरी समानुपातिक बन्दसूची पेस गरेको विषयमा लैला खातुनले दायर गरेको मुद्दा पनि विचाराधीन छ। उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासविरुद्ध दायर उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा अन्तिम पटक असार १ गते इजलासमा पेस भए पनि सुनुवाइ भएन ।
यस्तै निर्वाचन आयोगविरुद्ध सीमा खाँको मुद्दा पनि विचाराधीन छ। उम्मेदवारको योग्यता विवादको उक्त मुद्दा एक पटक पनि सुनुवाइ भएको छैन। २०७६ असार ४ मा दायर मुद्दा पहिलो पटक भदौ १८ गते इजलासमा पेस भएको थियो। तीनपटक इजलासमा पेस भए पनि एक पटक पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो।
यस्तै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विवादमा रामबहादुर थापाले प्रकाश पन्थविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। २०७४ माघ २१ गते दायर उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छैन।
निर्वाचन विवादकै रामसिंह यादवले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ। धनुषा ३ का माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार यादवले मतगणना सम्पन्न नहुँदै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा राजेन्द्र महतो विजयी भएको समाचार प्रकाशन\प्रसारण भएको दाबी गरेका थिए। यादवको दाबी अदालतले खारेज गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।