‘विद्यालय होइन, वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था गरौँ’
‘विद्यालय होइन, वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था गरौँ’
काठमाडौं : मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले २ सय १६ पटक बालबालिका प्रयोग गरेको पाइएको छ।
निर्वाचनमा ऐनविपरीत बालबालिका प्रयोग गरेको तथ्यांक बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले सार्वजनिक गरेको हो। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी चुनावमा बालबालिका प्रयोग गरेका २ सय १६ घटनाबारे जानकारी सिजपमा आएको जनाएको हो। एउटा स्कुल बस र ४ जना शिक्षकसमेत निर्वाचनमा प्रयोग भएको पाइएको छ।
यी घटनामध्ये बालबालिकाको प्रयोग चुनावी प्रचारप्रसार तथा र्यालीमा गरेका १४४ घटना, घरदैलोमा प्रयोग गरेका १२ वटा घटना, आमसभामा प्रयोग गरेका १८ वटा घटना, प्रचारप्रसार सामग्रीमा प्रयोग गरेको १३ वटा घटना र कलाकारका रूपमा प्रयोग गरेका २८ वटा घटना पाइएको सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले जानकारी दिए।
गठबन्धनबाट बालबालिकाको प्रयोग धेरै
सिजपका अनुसार यो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट बालबालिका प्रयोग भएको पाइएको छ। वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनका दलहरूबाट ९८, नेकपा एमालेबाट ७१, अन्य ७ दलहरूबाट ३४ वटा र स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट १३ बालबालिका प्रयोगका घटना भएको जनाइएको छ।
दलगत रूपमा हेर्दा नेपाली कांग्रेसले २२, नेकपा माओवादीले १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ८, लोकतान्त्रिक समाजवादीले ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ९ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७ घटनामा बालबालिका प्रयोग गरेका छन्।
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले १३, जनता समाजवादी पार्टीले ३ र विवेकशीलका साथै नेपाल सुशासन पार्टीले १/१ घटनामा बालबालिका प्रयोग गरेको पाइएको सिजपले जनाएको छ।
२५ विद्यालय प्रयोग
राजनीतिक दलहरूले यो निर्वाचनमा २५ वटा विद्यालयलाई राजनीतिक कार्यक्रमका लागि प्रयोग गरेको पनि सिजपले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। चुनावी प्रचारप्रसार लगायत कार्यक्रमका लागि वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनले १५ वटा र नेकपा एमालेले १० वटा विद्यालय प्रयोग गरेका छन्।
यस्तो छ आचारसंहिता र कानुनी व्यवस्था
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा (१०) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोमा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचारणअन्तर्गतको खण्ड (क) मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने व्यवस्था छ।
आचारसंहिताको दफा ४ को (छ) र दफा १३ को (ट) मा बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा, जुलुसमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा (२) (छ) बमोजिम राजनीतिक प्रयोजनका लागि बालबालिका संगठित गर्ने, चक्काजाम हड्ताल, बन्द, धर्ना, जुलुसमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई बालबालिकाविरूद्धको कसुर मानिएको छ।
यस्तो कसुर गर्ने जो कोहीलाई दफा ७५ को उपदफा(२) खण्ड (ख) बमोजिम ७५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैदको सजाय तोकिएको छ। तर ऐन उल्लंघन गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विद्यार्थी बालबालिका र विद्यालय प्रयोग गर्दै आएका छन्। तै पनि उनीहरूलाई कुनै कारवाही गरिएको छैन।
शिक्षाविद् र सिजप भन्छन् : अब वैकल्पिक ठाउँ खोज्नुपर्छ
यही निर्वाचनका कारण अहिले पनि विद्यालयको पठनपाठनमा साता दिनभन्दा बढी असर पुगेको छ। अझै पनि कतिपय ठाउँका सरकारी विद्यालयमा विवादका कारण पुनःमतदान हुँदै छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर जम्मा २२ हजार ५ सय मतदान केन्द्र तोकिएकोमा २० हजार भन्दा बढी सरकारी विद्यालयमा मतदान केन्द्र तोकिएको थियो।
शिक्षाविद् प्राडा विनय कुसियत चुनावको वेला विद्यालय प्रयोग गर्ने परम्परा अब हटाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विद्यालय बन्द गरेर चुनाव गराउने होइन, पढ्ने बालबालिकाको अधिकार हनन हुन्छ। त्यसैले राज्यले अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ।’
राजनीतिक दलले विद्यार्थीहरूलाई चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्नु दुःखद रहेको बताउँदै नेताहरूलाई अब सचेत हुन उनी सुझाउँछन्। सिजपका अध्यक्ष शर्माले वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई बारम्बार घचघच्याई रहे पनि अहिलेसम्म बेवास्ता भएकाे बताउँछन्।
उनले भने, ‘यो संस्था सन् २००३ मा स्थापना भएदेखि नै हामीले बालबालिकाहरूको हक, अधिकार, क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गर्दै र आवाज उठाउँदै आएका छौँ, यसपालि पनि हामीले निर्वाचनमा अनुगमन गर्दा बालबालिका प्रयोग गरेको पायौँ, यो गलत काम हो।’
उनका अनुसार मतदान केन्द्रको रूपमा सामुदायिक भवन, वडा कार्यालय, खाली चौरलगायत प्रयोग गर्न सकिने विकल्प छ। यही विकल्पबारे निर्वाचन आयोगलगायत निकायमा यसअघि जानकारी दिएको र पुनः सुझाव दिने उनले बताए।
उनले यी घटनाविरूद्ध मानव अधिकार आयोगमा उजुरी पनि गरिसकेको जानकारी दिए। ‘हामीले निर्वाचन आयोग र मानव अधिकार आयोगमा हामीले निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट बालबालिका तथा विद्यालय प्रयोग अवस्थाको प्रतिवेदन पनि बुझाएका छौँ,’ उनले भने।
उनका अनुसार गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको वेला बालबालिका प्रयोगका ११५ घटना घटेको थियो।
(याे पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।