काठमाडौं : सुकुमवासीहरूले विकल्पविना काठमाडौं महानगरपालिकाले बस्तीमा डोजर लगाउनु घोर अन्याय र अत्याचार भएको बताएका छन्।महानगरपालिकाले बस्ती हटाउन थालेपछि उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो काम बन्द गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरू आज (मंगलबार) महानगरपालिका घेराउ गर्दै चर्को नारासहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। ‘महानगरपालिकाका मेयर, एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति संविधान नमान्ने संविधान विरोधी र संविधान माथिको हस्तक्षेपकर्ता हो, संविधान बमोजिम बनेको कानुन र कानुन बमोजिम राजनीतिक दल सम्मिलित राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेर त्यसले काम गरिरहेको अवस्थामा राज्यको नीति, नियम र सम्बन्धी नियम कानुन चुनौती दिएर आफ्नो औकातभन्दा माथि गएर आतंक मचाउने सम्बन्धी संस्था र व्यक्तिप्रति घोर भर्त्सना गर्दछु,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विगत १० वर्षदेखि काठमाडौँको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेका सुकुमावासी बस्ती हटाउन राज्यद्वारा पटक पटक आक्रमण गरिनु अत्याचार भएको उनीहरूले बताएका छन्।
‘२०६६ साल वैशाख २८ गते यो बस्ती उठाउने नाममा राज्यद्वारा अबोध बालबालिका तथा महिलाहरूमाथि समेत हातपात गर्दा ९ जना गर्भवतीको गर्भपतन भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा कैयौं सुकुमवासी अङ्गभङ्ग भए बाँच्न विवश छन्, आवासको अभावमा स्थापित गरिएको यस बस्ती बागमती एकीकृत सभ्यताको नाममा राज्यद्वारा पुनः उठिबास गराउने प्रयत्न भएको छ। यो निन्दनीय एवं घोर अमानवीय क्रूर अपराध हो।’
महानगरपालिकाले भने उक्त बस्ती भत्काउने अडान लिएको छ। सोमबार डोजर लगेर बस्ती भत्काउँन जाँदा सकुमवासी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो।
‘सुकुमवासी बस्तीमा अधिकांश दलित तथा गरिब वर्ग समुदायको बसोवास छ, नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा राज्यले भूमिहीन तथा दलितलाई राज्यले एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने,उपधारा (६) मा राज्यले भूमिहीन तथा दलितलाई कानुन बमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ। यसरी संविधानमै प्रष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै विनाविकल्प बस्ती उठाउनु गलत हो,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।