हेटौंडा : हेटौंडा उपमहानगर नेपालकै पहिलो बालमैत्री उपमहानगर बन्ने तयारीमा रहेको छ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा उपमहानगरलाई अर्को वर्षको मंसिरसम्म बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी गरिएको हो। यसअघि मकवानपुरको मनहरी गापाका नेपालकै पहिलो बालमैत्री गापा घोषित भएको थियो।
त्यस्तै मकवानपुरगढी गापाका बालमैत्री घोषणा भइसकेको छ तर ती पालिकामा घोषणा भएको एक वर्ष नबित्दै बढ्दो अवस्थामा देखिएको बालश्रम र बालविवाहले बालमैत्रीलाई निरन्तरता दिन चुनौती देखिएको छ। सरोकारवालाहरू स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्नभन्दा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनु ठूलो चुनौती हुने बताउँछन्।
हेटौंडा उपमहानगरलाई २०८० साल मंसिरसम्म बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि हाल उपमहानगरका १९ वटै वडामा विभिन्न अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। शुरुमा उपमहानगरका सबै वडालाई बालमैत्री घोषणा गरेपछि मात्रै उपमहानगरलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी छ।
हेटौंडालाई बालमैत्री बनाउन मुख्य चुनौतीका रूपमा बालश्रम र बालविवाह गरेको छ। हेटौंडा उपमहानगरकी महिला तथा बालबालिका महाशाखाकी प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछाने पनि प्रमुख चुनौतीको रूपमा बालविवाह र बालश्रम रहेको बताउँछिन्। अहिले प्रत्येक वडामा वडास्तरीय बालमैत्री अभिमुखीकरण कार्यक्रम भइरहेको बताइन्। लामिछानेले यसमा हेटौंडा उपमहानगरकी नगरप्रमुख, नगर उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण वडाका जनप्रतिनिधि समेत सक्रियताका साथ सहभागी भइरहेको बताइन्।
बालमैत्री पालिका घोषणाका लागि पूरा गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी ५१ वटा सूचकमा १५ वटा संस्थागत विकास सूचक, १४ वटा बालबचाउ सूचक, १० वटा बालसंरक्षण सूचक, बालविकासका सूचक र बाल सहभागिताका सूचक समान ६–६ वटा छन्। ती सूचकहरूमध्ये बाल संरक्षणसम्बन्धी सूचकभित्र पर्ने बालविवाह, बालश्रम नियन्त्रण जस्ता कुरा चुनौती छन्। बालमैत्री सहजीकरण समितिमा हेटौंडा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं संयोजक रहेका छन्।
हेटौंडा उपमहानगरले विभिन्न संघ, संस्थाहरूसँग समन्वय गरी बालमैत्री पालिका घोषणाको तयारी गरिरहेको छ। २०८० साल मंसिरभित्र हेटौंडा उपमहानगरलाई बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको लामिछानेले बताइन्। ५१ सूचकमा नवजात शिशुको स्वास्थ्यजाँच, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराउने, ६ महिनासम्म बालबालिकालाई स्तनपान, ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन क्याप्सुल खुवाएको र सबै किसिमका खोप लगाएको हुनुपर्नेछ। यसका साथै खानेपानीको पहुँच, शौचालयको सुलभता जस्ता सूचक पनि पूरा हुनुपर्ने छ।
उपमहानगरको नियमित कार्यक्रमले पनि बालअधिकारको संरक्षण गर्दै आएको लामिछानेले उल्लेख गरिन्। नगरस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नगरप्रमुख, उपप्रमुखसहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई बालमैत्री पालिकाको अवधारणा र हेटौंडा उपमहानगरले गर्नुपर्ने कामका विषयमा जानकारी गराइएको लामिछानेको भनाइ छ।
उनका अनुसार उपमहानगरले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय, सहकार्यको प्रयास थालनी गरिसकेको छ। बालमैत्री पालिका घोषणाका लागि कार्ययोजना बनिसकेको र सम्बद्ध निकायबाट प्रतिबद्धता लिइसकेको लामिछानेले बताइन्। बालमैत्री पालिका घोषणाका लागि आवश्यक तयारीस्वरूप बालबालिका सम्बन्धी ऐन, बालकोष कार्यविधि बनिसकेको र बालअधिकार संरक्षण नीति बनाउने चरणमा रहेको लामिछानेले जानकारी दिइन्।
बालअधिकार संरक्षण नीतिमा आचारसंहितालाई पनि सम्बोधन गरेर सँगसँगै लैजाने प्रयासमा लागिरहेको उनको भनाइ छ। वडाध्यक्षको नेतृत्वमा बालमैत्री पालिका घोषणाका लागि वडा सदस्य, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी, सामाजिक संघ, संस्था, शिक्षक, विद्यार्थीको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताइन्।
नेपालमा बालमैत्री अभियानको शुरुवात
नेपालमा स्थानीय निकायलाई बालमैत्री बनाउने अभियान शुरु गरेको एक दशक पूरा भइसकेको छ। जनआन्दोलनपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई सन् १९९० मा अनुमोदन गरेपछि यो अवधारणाले जन्म लिएको हो। त्यसैअनुरूप वि.सं २०६८ मा बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति नेपाल सरकारले बनायो र त्यसै वर्ष बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि, २०६८ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो।
यिनै नीति र कानुनी दस्तावेजअनुसार नेपालका स्थानीय निकायलाई बालमैत्री बनाउने अभियान तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो। नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसले बालमैत्री स्थानीय शासनका निश्चित सूचकहरू पूरा हुनुपर्छ। प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने, कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने उल्लेख छ।
बालविवाह, गैरकानूनी रूपमा ओसारपसार गर्न वा बन्धक राख्ने जस्ता बालहिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार गर्न नपाइने, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने भनी नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका विषयसँग सम्बद्ध सूचकहरू बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिका सूचकका रूपमा रहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।