हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघनका ५९७ उजुरी विचाराधीन रहेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाले बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा मानव अधिकार उल्लंघनका ५९७ उजुरी विचाराधीन रहेको पाइएको हो।
प्रदेश प्रमुख शर्मालाई आयोगको प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले आइतबार नेपालको संविधानको २९४ को उपधारा ३ बमोजिम दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको भनी ३३ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ।
आर्थिक वर्षमा उजुरीसहित हाल बागमती प्रदेश कार्यालयमा ५९७ उजुरी विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाको २९ पटक अनुगमन गरिएको छ।
कार्यालयले पुराना र नयाँ गरी १५७ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। बागमती प्रदेशका १२० उजुरी फछर्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन तर्फ १५ दशमलव ३ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन, ३९ दशमलव २ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ४५ दशमलव ५ प्रतिशत कार्यान्वयन हुन बाँकी देखिएको छ।
तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ। त्यसैगरी विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको आमन्त्रणमा २१ पटक मानव अधिकारसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराएको जनाइएको छ।
यसै आवमा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को आयोगको प्रदेश कार्यालय हेटौंडाले १३ वटै जिल्लामा अनुगमन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुगमन टोलीले निर्वाचनपूर्वको अवस्था, निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपश्चातको अवस्था गरी तीनै चरणमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरेको जनाइएको छ।
प्रविवेदनमा सीमान्तकृत समुदाय चेपाङ, जिरेल, माझी, दनुवार, दलित आदिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार संरक्षणका लागि राज्यले थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको जनाइएको छ। आयोगका अनुसार अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत भएको छ।
मानव अधिकार रक्षकको मर्यादा, सुरक्षा र पहिचानको लागि यस अवधिमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रतिनिधि समावेश गरी बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी प्रादेशिक सम्मेलन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावसहित पारित १७ बुँदे घोषणापत्रले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा मार्गनिर्देश गरेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारहरूसँग सहकार्य र समन्वयमा रही आयोगले काम गर्दै आइरहेको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार सरकारबाट जारी मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं पञ्चवर्षीय कार्ययोजनाले परिकल्पना गरेबमोजिम बागमती प्रदेश सरकारले मानव अधिकार कार्ययोजना समन्वय समिति गठन गरी काम थालेको छ।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्ला र ११९ वटै पालिकामा संयन्त्र गठनका लागि आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयले पहल गरिसकेको छ। बागमती प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था हेर्दा विकासका काम प्रारम्भ गर्दा जोखिमको मूल्यांकन नहुँदा बाढी पहिरोको कारण विस्थापित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति थप जोखिममा परेका छन्।
विद्यालयमै बालबालिकामाथि यौन हिंसा र विभेद भएको, हिरासतमा यातना दिएका, कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी रहेको कारण कारागारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ। यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिक र तिनको परिवारको मानव अधिकार चुनौतीपूर्ण रुपमा रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।