काठमाडौं : सरकारले ल्याउन लागेको फौजदारी कानुन संशोधन गर्ने विवादित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘अध्यादेश भर्खर आइपुगेको छ’, राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले थाहाखबरसँग भने, ‘राष्ट्रपतिज्यू अध्ययनमा हुनुहुन्छ।’
यसअघि नागरिकतासम्बन्धी विवादित विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले यो अध्यादेश के गर्छिन् भन्ने सर्वत्र चासो छ। संविधानमा राष्ट्रपतिलाई विधेयकमाथि पुनर्विचारको अधिकार भए पनि अध्यादेशमाथि पुनर्विचार गर्ने अधिकार भने छैन।
तर नयाँ संसद आइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकै नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन्। अरु दलहरुले पनि सरकारले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा सल्लाह नभएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनलाई अध्यादेश ल्याउन लागिएको स्पष्टीकरण दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।