जाँदाजाँदै २५ करोडको योजना अघि बढाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्णय

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनुअघि २५ करोडको योजना अघि बढाउन समिति गठन गरेका छन्।

४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट नयाँ प्रदेशसभा आइसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकार कामचलाउ सरकारका रुपमा मात्र रहेको छ। त्यसमा पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डे प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।

उनले बिहीबार प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथग्रहणसमेत गरिसकेका छन्। संघीय सांसद बनिसकेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारबाट जाँदाजाँदै प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण योजना अघि सारेका छन्।

मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेले वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद बैठकले ११९ वटै वडामा वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिको संयोजकमा सरकारका प्रवक्ता एवं प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल रहेका छन् भने सदस्यमा वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्का र उद्योग‚ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ रहेका छन्।

चालू आव ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था भएको वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तयारीअनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।

प्रदेशका ११९ वटै पालिकाका १/१ वडामा सरकारले हाल २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको र एउटा वडालाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिने मन्त्री खनालले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारको चालू आव ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो पूर्वाधार निर्माण, दिगो विकास, पर्यावरणीय संरक्षण र सन्तुलन, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, सुशासन र सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूको सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।

बैठकले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नवप्रवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पालिकाहरू छनोट गर्ने निर्णय गरेको छ। धादिङको धुनिवेंशी नगरपालिका, ज्वालामुखी गाउँपालिका‚ चितवनको खैरहनी नगरपालिका लगायतका पालिका कार्यक्रम लागू गर्न छनोट भएको र छनोटमा परेका पालिकामा प्रतिपालिका १ करोड ४० रूपैयाँ बजेट जाने र कृषि, स्वास्थ्य, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको उनले बताए।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिन लागेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्णय गरेको योजनाहरू पनि उनको र मन्त्री खनालको जिल्लाको लागि मात्र छ।

संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटाका अनुसार हाल बागमती प्रदेशमा रहेको सरकार कामचलाउ सरकार मात्रै हो। त्यसैले अहिले रहेको सरकारले कुनै पनि योजनाको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु वा योजना अघि बढाउने काम गर्नु नहुने उनले बताए।

‘कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि योजनाको विषयमा निर्णय गर्नु वा सो योजनालाई अगाडि बढाउने काम गर्नु हुँदैन। ती कामहरू नयाँ बन्ने सरकारले गर्नेछ। कामचलाउ सरकारले यस्तो गलत प्रवृत्तिको अजर बसाउनु हुँदैन’, देवकोटाले भने।

उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिइसकेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले नैतिकताको आधारमा भए पनि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेको अहिलेको अवस्थाको बारेमा नेपालको संविधानमा स्पष्ट रुपमा केही उल्लेख गरिएको नभए पनि नैतिकताको आधारमा पाण्डेले मुख्यमन्त्री त्याग्नुपर्ने उनले बताए।

देवकोटाले भने‚ ‘संविधानले यस्तो अवस्था पनि आउला भनेर कुनै कल्पना गरेको छैन तर मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिनिधिसभाको शपथ लिइसकेको खण्डमा पदमा बसिरहनु हुँदैन। उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।’

दोहोरो भूमिकामा रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि अन्योल देखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका सरकारको प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले पाण्डेले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन्।

तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने प्रदेशमा नयाँ सरकार नबन्दासम्म आफूले राजीनामा नदिने बताइरहेका छन्। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै पाण्डेले प्रदेशलाई सरकारविहीन अवस्थामा राख्न नहुने भन्दै नयाँ सरकार नबन्दासम्म आफूले छोड्न नहुने बताएका थिए।

तर उनीनिकट स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनैका लागि पाण्डे काठमाडौंबाट हेटौंडा आउँदै छन्। प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई पनि उनले शुक्रबार राजीनामा दिने जानकारी गराएको स्रोतको दाबी छ।