काठमाडौं : सरकारी संयन्त्रहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।
गृह मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा चारवटै निकायले लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले पेश गरेको लिखित जवाफमा ‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिका अन्तर्गतका निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रको भएको’ भन्दै प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारण नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गर्न’ माग गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले ‘परिणाम घोषणा भइसकेपछि उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषय संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने’ भन्दै आफूले निर्णय गर्न नसक्ने जवाफ पठाएको छ।
यसअघि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारणसमेत खुलाउन नसकेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादले रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन हुने गरी कुनै कार्य नगरिएकाले रिट निवेदन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा जवाफ पेश गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयबाट पनि रिट खारेज गरी पाउँ भनी जवाफ पठाइएको मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव कोमल खत्रीले जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयले बिहीबार पठाएको जवाफमा कानूनसम्मत काम भइरहेको दाबीसहित रिट खारेज गर्न माग गरिएको खत्रीले बताए।
युवराज पौडेल र रविराज बासुलाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर भएको र नेपाल फर्केपछि उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेको जिकिर गरिएको थियो।
ती निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा दिएको कारण देखाऊ आदेशबमोजिम चारवटै निकायले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
संवैधानिक इजलासले अन्तिरिम आदेश दिँदै भोलि शुक्रबार अन्तरिम आदेशबारे छलफलको लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलाउँदा सामान्यतया लिखित जवाफमा पेश गरिएका विषयवस्तुमाथि छलफल नहुने सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
तर विपक्षी सबैको तर्फबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको अवस्थामा भने परिस्थिति अर्कै हुने भएकाले पूर्ण सुनुवाई हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनले स्पष्ट पारे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।