काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण प्रमुख एजेण्डाको रुपमा अघि सारेको बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ग्लोवल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डुबीचको एकीकृत कारोबार सुरु भएको अवसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सुशासन, प्रभावकारी भूमिका प्रवाह, समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति,ऐन र संरचना फेर्ने कुरा, अन्तरनिहीत निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था र अनुगमन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय, मौद्रिक, पुँजिबजर, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
उनले ठूला परियोजनामा मात्र नभइ नविनतम बैंकिङ तथा वित्तीय उत्पादन प्रयोग गरी आम जनताको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता र स्वरोजगारका क्षेत्रमा समेत बैंकिङ क्षेत्रले योगदान गर्न जरुरी रहेको बताए।
उनले वित्तीय सेवाहरुको बिस्तारमा डिजिटल बैंकिङको अवधारणा भित्रिएको भन्दै यसको सही सदुपयोग गर्दै बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हाम्रो देशमा प्रत्येक समुदायमा समान रुपले बैंकिङ सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए।
उनले रेमिट्यान्स, कर्जा, यसले निम्त्याउने आयात र जग्गाको कारोबारको वृद्धिले गर्दा कतै न कतै संरचनागत रुपमा अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारोमा रहेको भन्दै जनसंख्याको लाभ लिएर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनुपर्ने बेला रहेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री दाहालले युवालाई उत्पादनका क्षेत्रमा लाभदायी रोजगारी तथा उद्यमका अवसरमा लगाउनु पनि सरकारको लागि चुनौति रहेकाले जटिल र चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट सफल अवतरण गर्न सकारले तत्काल केही सुधार र केही संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नतिजामुखी काम तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्तलाई गतिशील बनाउन वित्तीय, औद्योगिक र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई वस्तुपरक रुपमा घनीभूत गराउने निर्णय भइसकेको बताए।
उनले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि हामी छिटोछिटो प्रभावकारी दिशामा अघि बढ्ने र सुशासन प्रभावकारी भूमिका प्रवाह, समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति,ऐन र संरचना फेर्ने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय, मौद्रिक, पुँजिबजर, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।