काठमाडौं : पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूलाई २०८० को शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गर्न होडबाजी गरिरहेका छन्।
देशभर अहिले नयाँ भर्ना अभियान चलिरहँदा कतिपय स्थानीय तहले निर्णय गरेर सबै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई भर्नाका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्।
तर स्थानीय तहले देखावटी निर्णयमात्रै गरेको र कार्यान्वयन भने गर्न नसक्ने टिप्पणी अधिकांशले गरिरहेका छन्। दोलखाको वैतेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको २०७९ चैत २६ गतेको बैठकले सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना उप्रेतीले जानकारी दिइन्।
गाउँपालिकाले भर्नाका लागि सूचना नै जारी गरेको छ। ‘गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने निजामती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालयका कर्मचारी, बालबालिका सहयोगी कार्यकर्ता, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालकलगायत राज्य स्रोतबाट तलब भत्ता बुझ्ने अन्य कर्मचारीहरूका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा २०८० सालदेखि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी पठनपाठन गराउनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ।
पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले पनि यही नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर वृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
‘गाउँपालिकामा कार्यरत सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू, विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गराउने निर्णय भएकाले सोअनुसार गर्नू गराउनुहुन सबैमा जानकारी गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ।
यस्तै, तनहुँको भानु नगरपालिकाले पनि गाउँपालिकामा कार्यरत सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू, विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक‚ अभिभावक संघका पदाधिकारीहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गराउने निर्णय पनि नगरपालिकाले गरेको छ।
सोही जिल्लाकै आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्रबाट जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय भएपछि जनप्रतिनिधिले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न थालेका छन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले २ छोराछोरीमध्ये छोरा अनुराग चुमानलाई आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ स्थित अन्नपूर्ण प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा २ मा र छोरी अक्षरा चुमानलाई आँबुखैरेनी–३ स्थित रामशाह माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा भर्ना गराएको जानकारी दिए।.
यसअघि उनका छोराछोरी आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ स्थित मर्स्याङ्दी बालज्योति बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययन गर्थे। आँबुखैरेनी–५ का वडाअध्यक्ष सन्तोष गुरूङले पनि २ छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न लागेको बताए।
सर्वोच्वको त्यो निर्णय
यसअघि पनि स्थानीय तहहरूले अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउने निर्णय गरेका थिए तर यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
त्यसपछि २०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु नपर्ने गरी आदेश दिएको थियो।
स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाकी जनप्रतिनिधि शान्ति आचार्यका श्रीमान डिल्लीराज आचार्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छोराछोरी सामुदायिक स्कुलमा भर्ना गर्नुपर्ने नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
स्थानीय तहको दाबी : कार्यान्वयनमा आउँछ
बैतेश्वर गाउँ कार्यपालिकाका उपाध्यक्ष उप्रेतीले यो निर्णय जसरी भए पनि कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरिन्। ‘यो देखावटीको लागि होइन, सबैको सहमतिअनुसार नै बैठकबाटै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने निर्णय भएको हो, कार्यान्वयनमा आउँछ,’ उनले थाहाखबरसँग भनिन्।
पछिल्लो समय अधिकांशको रोजाइमा निजी पर्दा सरकारी विद्यालयमा कम विद्यार्थी भएकाले सरकारीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न पनि यो निर्णय गरिएको उनले बताइन्। ‘सामुदायिकमा भर्ना गरे अभिभावकहरूलाई आर्थिक भार पनि हुँदैन,’ उनले भनिन्।
भानु नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख ध्रुवराज पौडेलले पनि जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारीहरूका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्ने र गराउने दाबी गर्छन्।
उनले भने, ‘यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ, राज्यको लगानी धेरै सरकारी शिक्षामा छ तर विद्यार्थीहरू कम छन्। यसरी सरकारीमा पढाए शैक्षिक सुधार हुँदै जान्छ, अनुगमन गर्न पनि सहज हुन्छ, त्यसैले यो सकारात्मक निर्णय हो, सबैले पालना गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र ५३ वटा सामुदायिक र १४ वटा निजी विद्यालयहरू छन्। पैयूँ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछानेले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर वृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न गाउँपालिकाले अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको बताए।
आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष चुमानले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार अभियानअन्तर्गत जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउने निर्णय गरिएको बताए।
‘गाउँपालिकाले यो वर्षलाई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा रूपान्तरण अभियानका रूपमा अगाडि बढाउँदैछ। सामुदायिक विद्यालयको सुधारका निम्ति सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, पूर्ण दरबन्दीको व्यवस्थापन, सिकाइ गुणस्तर अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौँ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।