सरकारी शिक्षा : कानुनमा नि:शुल्क, व्यवहारमा चार हजारसम्म असुली !

काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था लागू भएको भए यहाँका बालबालिकाहरू निःशुल्क पढ्न पाउने थिए तर बिडम्बना ! सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा पढ्न अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई शुल्क तिरेर पढाउन बाध्य छन्।

कानुनमा निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएका छन्। तर न केन्द्र सरकार न त प्रदेश तथा स्थानीय तहले नियमन नै गर्न सकेको छ। यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार अभिभावकहरूलाई परेको छ। 

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ‘संविधान, कानुनको कुरा गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयले १ रूपैयाँ पनि लिन पाउँदैनन्। निःशुल्क भनिएको छ तर शीर्षक नै सहयोगस्वरूप, अंग्रेजी माध्यममा पढाउनेलगायत राखेर पैसा लिन्छन्, त्यसैले यसलाई निःशुल्क शिक्षा होइन लुट मच्चाइएको छ।’

उनका अनुसार अहिले अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले ४ हजार रूपैयाँसम्म शुल्क असुल्ने गरेका छन्। ‘केहीले मासिक त कहिले वार्षिक ३५ सयसम्म पनि पैसा लिन्छन्, राज्यले सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने भन्छ, अनि यसरी सामुदायिकमै पैसा लिएपछि कसरी अभिभावकले पढाउन सक्छन् ?’‚ उनले भने।

नेताहरूको एजेण्डा निःशुल्क शिक्षा, कार्यान्वयनमा शून्य 

राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनावका बेला निःशुल्क शिक्षालाई दलका एजेण्डामा राख्छन्। मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जित्नका लागि पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसलाई एउटा मुख्य एजेण्डा बनाए।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेलगायत अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा निःशुल्क शिक्षाका कुरा समेटिए। 

सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा पनि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावनाबमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको थियो।

तर राजनीतिक दलका यस्ता एजेन्डा कार्यान्वयनमा भने कहिल्यै आउँदैनन्। यस्तो बिडम्बना अहिलेमात्र नभइ बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ।

राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ, नभए शुल्क नलिइ चल्दैन : महासंघ

यता, शुल्क नलिने भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा शुल्क नलिइ व्यावहारिक रूपमा विद्यालय चलाउन नसकिने बताउँछन्। उनले संविधान, ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार निःशुल्क शिक्षा दिनु परे राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताए।

‘नेपालको संविधानले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ तर राज्यले निःशुल्क शिक्षाका लागि गर्नुपर्ने काम गरेको छैन। सरकारले भित्र भात पकाएको छ जाऊ खान भन्ने तर भित्र खाना पकाएको छैन, भाँडा खाली छ, त्यो खालको झुक्याउने काम सरकारले गरेको छ। यो बिलकुल अभिभावकमाथिको ठगी र भ्रम हो, सस्तो लोकप्रियता कमाउन गरिएको हो, यसको ठाडै इन्कार गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

राज्यले साइन्स ल्याब, कम्प्युटर ल्याब, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन नगरेकाले शुल्क उठाउन बाध्य भएको उनको तर्क छ।

‘बच्चालाई स्कुल जाँदा लाग्ने खर्च, अतिरिक्त शिक्षक राख्न पैसा दिएको छैन। सीमित दरबन्दी राख्छ, आवश्यक शिक्षक राख्न स्रोत चाहिन्छ, यसको स्रोत भनेकै अभिभावक हो कि नभए सरकारबाट शुल्क लिनुपर्‍याे,’ उनले भने।

सामुदायिक विद्यालय साझेदारीमा चलेका कारण शुल्क उठाउनु नौलो विषय नरहेको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले देशभरिको राष्ट्रिय बजेटको ११ प्रतिशत हाराहारीमा बजेट छुट्याएको  छ, योबाहेक लगानी भएन, त्यसैले पनि यो समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘अर्को नेपालको सामुदायिक विद्यालयको मोडल भनेको साझेदारी मोडल हो, किनभने सरकारले पूर्ण बजेट दिन सकेन।’

सामुदायिक विद्यालय पूर्ण सामुदायिक नभएको उनले बताए। ‘यो शतप्रतिशत सामुदायिक विद्यालय होइन, समुदाय र सामुदायिक साझेदारीमा चलेको स्कुल भएकाले शुल्क उठाइएको हो, नभए यसका लागि आधारभूत मेसोहरू त राज्यले मिलाउनु पर्‍याे नि!,’ उनले भने।

सरकारले दीर्घकालीनका लागि आवश्यक स्रोत साधन दिन नसके ऐन फेर्नुपर्ने माग उनले राखे। ‘ऐन र संविधानले शुल्क उठाउन पाइँदैन‚ उठायो भने कारबाही हुने भनेर बोल्यो, तर शुल्क नलिई व्यावहारिक रूपमा चल्दैन। व्यावहारिक कठिनाइ छ, यो फुकाउन सरकारले संविधान फेर्नुपर्छ कि त अभिभावकबाट पनि फि लिने व्यवस्था हुनुपर्छ।’ 

सामुदायिक विद्यालयहरू साझेदारी मोडलमा चलेको र व्यावहारिक रूपमा पनि चलेको उनले स्पष्ट पारे। ‘कानुनत: कि अभिभावकलाई २५ प्रतिशत शुल्क उठाउने भन्ने ऐनमा स्पष्ट हुनुपर्‍यो, हामी लबिङ गर्छौँ, होइन भने निःशुल्क शिक्षा भन्ने पैसा नदिने?,’ उनले भने।

उनले शुल्क दिन नसक्ने अभिभावकहरूलाई छुट दिएको दाबी गरे। ‘हामी अभिभावकहरूलाई पनि सचेत गराइरहेका छौँ, निजीमा भए तिर्छ भने सामुदायिकमा तिर्न नसक्ने अभिभावकहरू छैनन्, नसक्नेलाई नतिर्ने भन्ने विकल्प छ नि,’ उनले भने।

अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन पैसा लिएको विषयमा उनले अभिभावकहरूको माग पूरा गर्न पैसा लिएको तर्क गरे।

‘निजीमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइने भएकाले त्यहाँ भर्ना गर्ने मोह भयो, सामुदायिकमा पनि अंग्रेजी भाषाको प्रतिस्पर्धा गराउनै पर्छ तर अंग्रेजी शिक्षक अभाव छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सरकारले दुईजना शिक्षक दिँदैन। ‘राज्यले अंग्रेजी र नेपाली शिक्षक  दिँदैन, राज्यले दिने भनेको २०४६ सालमा कार्यकर्ता भएको, पार्टीको झोला बोकेकालाई नियुक्ति गरेको दिन्छ,’ उनले भने। यी शिक्षकहरूमा पढाउन सक्ने क्षमता नभएको उनले बताए।

‘त्यस्ता शिक्षकहरूसँग पढाउने क्षमता छैन, आइटीको ज्ञान छैन, अंग्रेजी भाषाको शब्द जान्दैन, अभिभावकहरूको माग पूरा गर्न अंग्रेजी पढाउनुपर्छ, त्यसैले दक्ष शिक्षक राख्न अतिरिक्त शुल्क लाग्छ, नलिई चल्दैन,’ उनले भने।

यसो भन्छन् स्थानीय तह

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ। तर सामुदायिक विद्यालयले नै यसरी कानुनविपरीत शुल्क असुली रहे पनि स्थानीय तहहरू मौन छन्। 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले स्थानीय तहमार्फत मात्रै यसको नियमन गर्न नसकिने र यसका लागि पहिला त राज्यले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताइन्।

नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्षसमेत रहेकी पाण्डेले भनिन्, ‘संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ तर केही न केही बहानामा शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने गुनासो आएको छ। अब यो हिसाबले हुँदैन, यसलाई रोक्न अब शिक्षामा लगानी वृद्धि गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउने हो।’

उनले वास्तविक विपन्न बालबालिकाले पनि पढ्न अन्य खर्च कटौती गरेर भए पनि शिक्षामा निःशुल्क बनाउनुपर्ने बताइन्। ‘मुख्य शिक्षक दरबन्दीको समस्या छ, यसमा स्थानीय तहले मात्रै परिपूर्ति गर्न सकिँदैन, लामो समयअगाडि ५७ हजार शिक्षक दरबन्दीकै अभाव भनेर प्रतिवेदन पनि बनेको थियो, यो दरबन्दी परिपूर्ति गर्ने हो भने वास्तवमा शिक्षामा ठूलो लगानी पनि र निःशुल्क पढाउने वातावरण पनि हुन्छ,’ उनले भनिन्।

बाहिर निःशुल्क शिक्षा भनिएको तर यो अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै केन्द्र सरकारले यसप्रति गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘स्थानीय तहबाट निःशुल्क शिक्षाको लागि अनुगमन भइरहेकै हो,’ उनले भनिन्, ‘तर निःशुल्क शिक्षा भन्ने र लेख्ने मात्र नभई अब व्यवहारमा पनि ल्याउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ, अरूले पनि यसका लागि आवश्यक पहलकदमी चालेर यी समस्याको समाधान गर्नुपर्‍याे।’ 

यसका लागि महांसघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग कार्यक्रम पनि चलाइरहेको उनको भनाइ छ।

‘आगामी दिनमा सामुदायिकमा यसरी परिवर्तन भएको छ भनेर देखाउन चुनौती फेस गर्नु छ, यो नयाँ शैक्षिक सत्रमा पनि यसैको लागि अभियान चलाउने भनेर लागेका छौँ। यसमा हामी मात्र नभइ संघ र प्रदेशले पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

याे पनि