काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले गत आइतबार महानगरभित्रका निजी विद्यालयको नाम र चिह्नका बारेमा एकरूपता ल्याउन भन्दै नामकरण र चिह्नबारे नयाँ व्यवस्था ल्यायो। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले नै सार्वजनिक रूपमा विभिन्न व्यवस्थाबारे निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिए।
यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको निजी विद्यालयहरूले टिप्पणी गरेका छन्। महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६९, ७० तथा सोही नियमावलीको ७० को उपनियम १ र २ ले विद्यालयको नाम र चिह्नका बारेमा एकरूपता ल्याउन खोजेको बताए।
उनका अनुसार विद्यालयको चिह्न षट्कोणको हुनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी सो षट्कोणको बीचमा आफ्नो विद्यालयको छुट्टै चिह्न राख्न सक्नेछ। समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवी देवता, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदा आदिको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्नेछ।
यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै नामकरण भइसकेका विद्यालयको हकमा यो नियम जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिक सत्रको शुरुदेखि नै लागू हुनेगरी पुनः नामकरण गर्न चाहेमा महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
त्यसैगरी कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा पब्लिक शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाइ विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्नेछ। कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा राष्ट्रिय शब्द जोड्न चाहेमाकम्तीमा २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको हुनुपर्नेछ।
‘कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा अन्तरराष्ट्रिय शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाइ संख्यामा विदेशी विद्यार्थी हुनुपर्नेछ, विद्यालयको नामको अन्तमा विद्यालय स्कुल वा पाठशाला शब्द जोडिएको हुनुपर्नेछ’, उनले भनेका छन्।
यो उपनियम लागू हुनुअगावै नामकरण भइसकेका विद्यालयको हकमा यो नियमावली जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिकसत्रको शुरुदेखि नै लागू हुने गरी उपयुक्त व्यवस्था पालना गर्न वा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने उनको निर्देशन छ।
यी नियमको पालना गरी विद्यालयको चिह्न र नाममा एकरूपता ल्याएर मौलिक र मापदण्डअनुरूप रहन आग्रह गर्दै उनले नियमको पालना नभएको खण्डमा कानुनी कारबाही गर्न महानगर बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
यो व्यवस्था पालना गर्न नसकिने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए। ‘महानगरपालिकाले विद्यालयको नाम परिवर्तन, चिह्न परिवर्तन गर्न खोजेकोमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। यी व्यवस्था व्यावहारिक छैनन्। नयाँ खोल्ने विद्यालयका लागि चाहिँ राम्रो हो’‚ उनले भने।
‘महानगरको कुरा मान्नु भनेको विद्यार्थीको भविष्य बिगार्नु हो’
महानगरपालिकाले व्यवस्था गरेअनुसार परिवर्तन गर्दा धेरै समस्या निम्तिने प्याब्सन काठमाडौंका अध्यक्ष राईको भनाइ छ। उनले भने, ‘पहिलादेखि नामकरण गरेर विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसमा विद्यार्थीसँग पनि जोडिएको छ।’
उनका अनुसार २० वर्षदेखि विद्यालय सञ्चालन गरेर हजारौं विद्यार्थीह पास गरेका छन्। ‘एसइई,प्लस टु पास गरेका छन्, यो नाम परिवर्तन भएपछि सर्टिफिकेटको भ्यालिडिटीमा समस्या पार्छ, वर्तमान नाम र नाम परिवर्तन गर्दा प्राविधिक कुरा छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसमा व्यावहारिक छैन,सम्भव पनि हुँदैन। नयाँ विद्यालयको लागि चाहिँ ठीक छ’‚ उनले भने।
विद्यालयको चिह्नको विषयमा पनि त्यही समस्या आउने उनले बताए। ‘विद्यालयको चिह्नले के समस्या र अप्ठ्यारो पार्यो?’, उनले भने, ‘अप्ठ्यारो र समस्या भनेको शिक्षण सिकाइ, पाठ्यक्रम समस्या हो। त्यसलाई व्यावहारिक बनाउने भन्ने हो। रोजगारमुखी,संस्कारयुक्त र प्रविधिमैत्री कुरा हो, नाम र चिह्न परिवर्तनमा शिक्षाको गुणस्तरीयसँग सम्बन्ध छैन।’
महानगरपालिकाले भनेको व्यवस्था मान्दा विद्यार्थीहरूको भविष्यमा असर पुग्ने उनको तर्क छ। उनले भने, ‘हजारौँ विद्यार्थी पास भएर गएका छन्, पछि सिफारिस माग्न आउँछन्। आउँदा नयाँ नाम र लोगो हुन्छ तर पुरानो सर्टिफिकेट हुन्छ, कति गाह्रो हुन्छ, एउटा सानो अक्षर बिग्रिदा त भिजा पाउँदैनन्।’
उनले संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा इन्टरनेशनल शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाइ संख्यामा विदेशी विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि सम्भव नभएको बताए। ‘इन्टरनेशनल नाममा ३३ प्रतिशत विद्यार्थी कहाँबाट ल्याउने?, पहिला एक प्रतिशत हुनुपर्ने नियाम थियो, त्योसम्म सम्भव होला, एक तिहाइ भनेको असम्भव कुरा हो’, उनले भने, ‘नेपालमै एक तिहाइ विदेशी मान्छे बस्दैन, विद्यालयले कहाँ पाउँछ?’
उनले अहिलेका विद्यालयलाई जस्ताको त्यस्तै बनाइनुपर्ने र नयाँ खोलिने विद्यालयमा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग गरे। उनले महानगरपालिकाको यो निर्देशनको विषयमा आफूहरूले महानगरसँग छलफल गर्ने जानकारी दिए।
‘यो सम्भवै छैन, नगरपालिकालाई पनि गाह्रो हुने कुरा हो, नगरप्रमुखले पालना हुने खालका नियम लागू गर्नुपर्छ, अप्ठ्यारो बनाउने नियम बनाउनुहुँदैन, परिवर्तन गर्न सकिने नियम पो ल्याउनुपर्छ। हामी यो विषयमा छलफल र माग राख्छौँ’‚ उनले भने। उनका अनुसार महानगरपालिकाभित्र ३ सयभन्दा बढी निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।