काठमाडौँ : सरकारले अवैधानिक रूपबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली नागरिकलाई एकपटकका लागि वैधता दिने तयारी थालेको छ।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित सम्मानपूर्ण श्रम र आप्रवासी महिला श्रमिकको अधिकार विषयक दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
उनले अवैधानिक बाटो हुँदै नेपाली नागरिक विभिन्न मुलुकमा पुगेको र एकपटकका लागि भने सरकारले वैधता दिने गरी आफ्ना काम कारबाही अघि बढाएको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पनि अवैधानिक बाटो हुँदै जाने श्रमिकहरू बढी शोषणमा परेको बताए। उनले अवैध रूपमा विदेश गएका नेपालीलाई एकपटकका लागि वैधता दिन सरकारले अभियानकै रूपमा काम थालेको बताए।
उनले भने, ‘महिलाहरूको गन्तव्य मुलुकको चोरी बन्द भएको छ तर महिलाहरू विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् अनि शोषण भएको छ। अनौपचारिक तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि सबैभन्दा पहिलो असुरक्षा त्यहाँबाटै शुरु हुन्छ। नेपाल सरकारको प्रयास विभिन्न कूटनीतिक माध्यमबाट जुन मुलुकमा श्रम स्वीकृति छ, त्यहाँका निकायसँग कुरा गरेर अवैधानिक रूपमा गएकाहरूका लागि एकपटकका लागि वैध गर्ने बाटोमा हामी लागेका छौँ। त्यो अभियानकै रूपमा लग्छौँ। अहिले श्रम स्वीकृति नभएर कति विद्यार्थी, पर्यटक भिसामा छिर्ने र काम गर्ने गरिरहेका छन्। त्यसका लागि केही कानुनी कुरा छन्, कुनै पनि भिसामा गएका नेपालीले काम गरिरहेका छन् भने तिनलाई पनि श्रम स्वीकृति दिने तयारीमा हामी छौँ।’
कार्यक्रममा बोल्दै ओरेक नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष रेणु राजभण्डारीले महिलाहरूको श्रमको मूल्य पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना आवश्यक रहेको बताइन्। उनले प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, ‘योगदानमा आधारित, योगदानमा आधारित भनेको के हो? योगदान भनेको काम गरेको भयो। घरेलु श्रमिकलाई कुन चाहिँ रोजगारदाताले पैसा हाल्दिन्छ। कसैका आमाहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर हुर्काउनु भयो, अब उहाँलाई वृद्धभत्तामा मात्रै बाँच्न मन छैन, त्यो बाहेकको श्रममा बाँच्न मन छ। सामाजिक सुरक्षा यझवना चाहियो।’
कार्यक्रममा महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीबाट अलपत्र बनेर आएका महिलाको व्यवस्थापनका लागि सबै प्रदेशले सोच्न जरुरी रहेको बताइन्। उनले वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका महिलाहरूको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘आज खुला नाकाबाट दिनदहाडै महिला बेचिइरहेका छन्, पारी गएपछि गर्भवती बनाएर वारी ल्याइएको छ, अब न बाबु, न राज्य न समाजले स्विकारेको छ, उनीहरूको हालत हामीले देखिरहेका छौँ। राज्यको भूमिकामा सातै प्रदेशमा महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीबाट अलपत्र आए भने राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्छ र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’
सदस्य खतिवडाले अहिले पनि खुला नाकाबाट महिलाहरू बेचिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।