पर्वत : गण्डकी प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याउनुपर्ने अधिकारकर्मीले माग गरेका छन्।
दलित महिला संघ (फेडो) को आयोजनामा मंगलबारदेखि पोखरामा सुरु भएको ‘न्याय, समानता र सम्मानको लागि दलित महिलाहरूको प्रदेशस्तरीय सम्मेलन’ मा सहभागी अधिकारकर्मी तथा राजनीतिज्ञले उक्त माग गरेका हुन्।
कार्यक्रममा फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले अन्य प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण विधेयक बनेर कार्यान्वयन भइसक्दा समेत गण्डकीमा नबन्नु दुःखद भएको बताइन्। ‘कर्णालीपछि दलितको जनसंख्या धेरै भएको प्रदेश गण्डकी हो’, उनले भनिन्, ‘विधेयक टेबुल भएर कार्यान्वयनमा आउँदा दलित महिलाले पनि राहत पाउने छन्।’ दलित महिला जनप्रतिनिधिको पद सम्मानित भए पनि व्यवहारमा अझै अपमानित हुनुपरेको उनले सुनाइन् ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष लीलाधर पौडेलले सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सँगसँगै हिँड्न तयार रहेको बताए। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीकी सदस्य सीता विश्वकर्माले दलित महिला सदस्यलाई खुला महिला सदस्यले हेप्ने परिपाटी अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरिन्। पत्रकार महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष विमला भण्डारीले दलितका मुद्दालाई स्थापित गर्न सञ्चारकर्मीले आफ्नो स्थानबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष भीमबहादुर विक ‘क्षितिज’ले विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्न एकताबद्ध हुनुको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए। नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष किरण थापाले दलित जनप्रतिनिधिले आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न हस्तक्षेपपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए।
कोपिला नेपालकी निर्देशक विना सिलवालले महिला आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन घरबाट बाहिर निस्किएर निस्फिक्री हुनुपर्ने बताइन् । प्रहरी नायव उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले दलितका मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की संवेदनशील रहेको बताउँदै शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताए।
प्रदेश सांसद गोविन्द नेपालीले दलित सशक्तीकरण विधेयकलाई अगाडि बढाउन आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले जनसंख्याको आधारमा अझै पनि दलितको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशमा समेत उक्त समस्या रहेको स्वीकारे। ‘गण्डकी प्रदेशमा दलितको जनसंख्या १७.४४ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘तर प्रतिनिधित्वको हिसाबले त्यस्तो पाउँदैनौँ।’
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिंखडाले दलित सशक्तीकरण विधेयक यही सरकारको पालामा टेबुल हुने बताएकी छिन्। उनले हाल प्रदेशको नीति तथा योजना तर्जुमा चलिरहेकोले दलित महिलाका माग प्रस्तुत गर्न फेडोसँग आग्रह गरिन्। फेडोकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले दलितको प्रतिनिधित्वमाथि नै प्रश्न चिह्न उठिरहेको समयमा दलित जनप्रतिनिधि सक्रिय भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
बुधबार कार्यक्रमको समापनपश्चात् गण्डकी घोषणापत्र जारी हुने छ। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा भएको दुई दिने कार्यक्रममा ११ जिल्लाका दलित महिला जनप्रतिनिधि, दलित अधिकारकर्मीको सहभागिता छ। सम्मेलनले दलित महिलाको प्रदेशस्तरीय सञ्जाल समेत गठन गर्ने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।