काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रम, रोजगार मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको अन्तरराष्ट्रिय छैटौं नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०२३ मा यस्तो बताएका हुन्।
उनले श्रम मन्त्रालयमा आन्तरिक श्रम बजारका विषयमा प्राथमिकता नदेखिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने देखिएको बताए। उनले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले पनि श्रमका सम्बन्धमा केही नदेखेको बताए।
उनले श्रम विभाग खिएर माथि उठ्नसक्ने अवस्थामा नरहेको समेत बताए। उनले पछिल्लो समय मान्छे बेचेर कारोबार भइरहेको भए पनि श्रमबजारमा सुधार नआएको गुनासो आएको बताए।
उनले मन्त्रालयमा वैदेशिक रोगजार बाहेकका विषयमा कुरा गर्दा स्वदेशी रोजगारको कुनै चर्चा नै नहुने गरेको उल्लेख गरे। उनले श्रम रोजगारी निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै जबसम्म श्रम बजार व्यवस्थित‚ मर्यादित र सुरक्षित हुँदैन उद्योगहरु अघि बढ्न नसक्ने बताए।
उनले सरकारले तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई रोजगारदाताहरुसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको दावी गरे। मन्त्री भण्डारीले अब सरकार र निजी दुवैले कुराभन्दा पनि काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने,‘अहिले बाहिर कुरा उठिरहेको छ। मानिस बेचेर पनि कारोबार भइरहेको छ। मैले जुन मन्त्रालय सम्हालिरहेको छु- श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। त्यहाँ गएर हेर्दा श्रमका सम्बन्धमा केही देखिनँ। श्रम विभाग भन्ने यति खिएर बसेको रहेछ‚ उठ्न सक्ने अवस्थामा पनि विभाग देखिएन। रोजगारका कुरा गर्दा वैदेशिक रोगजारबाहेकका विषयमा कुरा गर्दा स्वदेशी रोजगारको कुनै चर्चा नै छैन। यो मन्त्रालयलाई कताकता वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने देखिएको छ। श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका विषय आए। यो विषय निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो। जबसम्म श्रम बजार व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित रहँदैन‚ तबसम्म उद्योगहरु अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था छैन।’
मन्त्री भण्डारीले रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको बताए। उनले सरकारले ७५३ वटै पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको बताए।
मन्त्री भण्डारीले रोजगारका सम्पूर्ण सम्भावनाहरुलाई एकीकृत गर्ने हिसाबले रोजगारीका सम्भावनाहरुलाई एकद्वार प्रणालीमा रोजगार सेवा केन्द्रमा पुर्याउने उद्देश्य रहेको रहेको बताए।
‘अहिले सरकारले ७५३ वटै पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ। ७५३ पालिका रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेर रोजगारका सम्पूर्ण सम्भवनाहरुलाई एकीकृत गर्ने हिसाबले अघि बढेका छौं। सरकार सम्पूर्ण रोजगारीका सम्भावनाहरुलाई एकद्वार प्रणालीमा रोजगार सेवा केन्द्रमा पुर्याउँछौं। तालिम प्राप्त जनशक्तिहरुलाई रोजगारदाताहरुसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं‚’ उनले भने‚ ‘चेम्बरले आयोजना गरेको यस्ता मेलाहरुले अनुभव र मार्केट ट्रान्सफर हुन्छ। हामीले नेपालमा हुने सम्भावनाको विषयमा कुरा गरिरहेका छौं तर सम्भावनाहरुलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौं। सरकार निजी क्षेत्रसँग रोजगारीको विषयमा सहकार्य गरेर जान तयार छ।’
उद्योग‚ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले गत वर्षको बजेटमा नै नेपाली बजारमा कम्तिमा २० प्रतिशत नेपाली उत्पादन राख्नुपर्छ भन्ने नीति बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
उनले बजेटमा नै नीतिगत व्यवस्था गरेपनि कसले कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कोही जिम्मेवार नभएको बता। उनले तत्कालका लागि २० प्रतिशत भन्यो बिस्तारै ४० प्रतिशत बनाउँदै विदेशी उत्पादन बिस्थापित गर्न सकिने बताए।
उनले निजी क्षेत्रमाथि बनाएको नीतिलाई हेरेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।