काठमाडौं : पत्रकारका संगठनका प्रमुखहरूले अहिलेसम्मका सरकारहरू सञ्चार क्षेत्रको विकासमा लागि गम्भीर हुन नसकेको बताएका छन्। सरकारमा नपुग्दासम्म सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताउने तर सत्तामा पुगेपछि प्रभावकारी काम नगर्ने गरेको उनीहरुले बताएका हुन्।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबले बिहीबार गरेको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले देशको राजनीतिक परिवर्तन, विपदलगायतका अन्य संकटका बेला सञ्चारमाध्यमको भूमिका अतुलीन रहने गरे पनि सरकारले यो क्षेत्रको दीगो विकासका लागि प्रभावकारी नीति ल्याउन नसकेको बताए।
देशका स्वतन्त्र रेडियोहरु नेपालमा पत्रकार उत्पादनका नर्सरी रहेको भन्दै उनले सरकारले रेडियोहरु चर्को शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बुझ्न नसकेको बताए।
नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा २० अर्बभन्दा बढीको समुदाय र निजी क्षेत्रको लगानी रहेको तथा ४० हजार जनाले रोजगारी पाएको उल्लेख गर्दै आर्थिक संकटले सञ्चार क्षेत्रलाई पारेको प्रभाव कम गर्न सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्ने उनले बताए।
श्रमजिवी पत्रकारको पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा र सम्पादकीय क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कुरामा ध्यान दिँदै समुदायका आवश्यकताको सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले नेपालमा रेडियोका साथै अन्य सञ्चारमाध्यमको दिगोपनाको प्रश्न उठिरहेको भन्दै यसले समग्र पत्रकारितालाई नै प्रभाव पार्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
देशमा रेडियो बाँचेमात्र पत्रकारिता बाँच्छ भन्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले आपतविपदका बेला सही सूचना र समुदायका अन्य चासोका कुरा सम्बोधन गरिरहेका सामुदायिक रेडियोको दिगोपनाका बारेमा अब सरकारका साथै सञ्चार सम्बद्ध सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले सत्तामा पुगेपछि दलका नेताको बोली फेरिने गरेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि कुनै सरकारले पनि सोच्दैन भन्ने कुरा यसपटकको बजेटबाट पनि पुष्टि भएको बताए। धेरै रेडियोमा अहिले जनशक्तिको अभाव देखिएकाले यसले समग्र पत्रकारिताको विकासमा चुनौती थपिएको उनले बताए।
प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले सामुदायिक रेडियोसहित अन्य सञ्चारमाध्यमको योगदानको कदर गर्दै दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। यसका लागि प्रेससँग सम्बन्धित सबै संस्थासँग हातेमालो गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
समाजवादी प्रेस संगठनका उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणले अझै पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै सबै समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई दबाब बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनीहरु सबैजनाले सामुदायिक रेडियोको सञ्चालन, दिगोपना र गुणस्तर बृद्धि गरि श्रमजिवी पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आफूहरु अकोराबसँगै रहेकोले आवश्यक साथ सहयोग दिने प्रतिवद्धता जनाए।
कार्यक्रममा अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधानका लागि पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउने, भद्र रुपमा आफ्ना माग राख्ने र सरकारलाई सहमत गराउने कोशिस गरे पनि सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु दुःखद भएको बताए।
आफूहरुका समस्या समाधान गर्न सबै संघ संगठनको सामूहिक प्रयत्न आफूहरुले खोजेको अध्यक्ष गिरीले बताए। रेडियोले थरिथरिका कर तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।