काठमाडौं : धेरै वर्ष अघिदेखि सुनिँदै आएको हो– विश्वविद्यालय छाता ऐन। यो ऐन ल्याउन विभिन्न समयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री होऊन् वा राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाइरहे तर हालसम्म यो ऐन गफमै सीमित छ।
उता,सबैभन्दा देशकै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) लगायत अन्य विश्वविद्यालय पनि राजनीतिले ग्रस्त बनेका छन्। कहिले तालाबन्दी त कहिले विद्यार्थी संगठनहरूको तोडफोड कायमै छ। त्रिविले वर्ष दिन बितिसक्दा पनि नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको छैन। यता ऐन आवश्यक रहेको भन्ने तर जारी गर्न नसक्ने समस्या कायमै छ।
२०७३ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयन, विकास र गुणस्तरका लागि विश्वविद्यालय छाता ऐन आवश्यक रहेको बताएका थिए।
२०७३ असोज १४ गते नेपाल प्राध्यापक संघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘प्राज्ञिक उन्नयन राष्ट्रको प्रगति र विकासको पूर्वशर्त हो। समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रको विकास र विश्वविद्यालयको गुणस्तरका लागि विश्वविद्यालय छाता ऐन आवश्यक छ।’ उनले आवश्यक ठानेको पनि ७ वर्ष बितिसक्यो।
हाल उनै प्रधानमन्त्री छन् तर यो ऐन जारी गर्न केही पहल गरेको देखिँदैन। बरु सिंहदरबारको कुनै कोठामा ऐन थन्किइरहेका वेला यतिखेर सरकार नयाँ ‘नेपाल विश्वविद्यालय’ सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ सम्बन्धी छलफल पटक पटक हुँदै आएको छ। विधायन समितिकी सदस्य अनिता देवकोटाका अनुसार नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) स्थित मध्यविन्दु नगरपालिकामा यो विश्वविद्यालय बनाउन स्थलगत अनुगमन पनि भइसकेको छ। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले जग्गा दिन र आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटियो, कार्यान्वयन भएन
गत पुस महिनामा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्याे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सरकारका मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसमा संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने भनिएको थियो।
ती ऐनमध्ये छाता विश्वविद्यालय ऐन पनि थियो तर सरकारमा दलहरू फेरिए। ती कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन। गत माघ ३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री नियुक्त भए। उनले पदबहाली गरेको भोलिपल्टै आफ्नो कार्यकालमा विश्वविद्यालय छाता ऐन र उच्च शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। उनी शिक्षामन्त्री भएको १९ दिनमै मन्त्रालयबाट बाहिरिए। उनका प्रतिबद्धता पनि बिलाए।
शिक्षा मन्त्रालय भन्छ : ऐन प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ
शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले विश्वविद्यालयहरूको छाता विधेयक कानुनी प्रक्रियाको चरणमा रहेको बताएका छन्। गत वैशाख २९ गते सिंहदरबारमा बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
थप अपडेटको विषयमा त्रिविका सूचना अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद दाहालले आफूकहाँ केही जानकारी नआएको र नभएको बताए। शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाले ऐन प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गएको जानकारी दिएको छ। शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘ऐन प्रक्रियामै छ, अगाडि बढ्दै गएको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।