काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा नेपाल भाषा विषय अध्यापन गराउन निजी तथा सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर नेपाल भाषा विषय अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान रहेकाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले गरेको प्रावधान अनुरूप अनिवार्य पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको हो।
महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले निजी (संस्थागत) विद्यालयले नेपाल भाषा अध्यापन गर्ने शिक्षकको नामनामेसी र दैनिक कार्यतालिका महानगरको शिक्षा विभागमा पठाउनु भनेको बताए। तर यो निर्देशन मान्ने पक्षमा छैनन् निजी विद्यालयहरू।
सरकारले सबै विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न भनेको ४ वर्ष बितिसकेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ अनुसार आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ८ सम्म एउटा विषय स्थानीय पाठ्यक्रमको पठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले स्थानीय जनसमुदायको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रममा तथा पाठ्यसामग्री विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘स्थानीय पाठ्यक्रममा विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ (मातृभाषासहित)’ विकास गरी स्थानीय तहको सहजीकरणका लागि सार्वजनिक गरेको छ।
यो मार्गदर्शन केन्द्रको वेबसाइटमा पनि उपलब्ध छ। तर हालसम्म पनि स्थानीय पाठ्यक्रम सबै विद्यालयहरूमा लागू भएको छैन। सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम पठनपाठन गर्न निर्देशन दिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ३ सम्ममात्र पढाउने गरेको पाइन्छ।
प्याब्सन भन्छ : जबरजस्ती गरेर हुँदैन, विकल्प दिनुपर्छ
‘अनिवार्य स्थानीय पाठ्यक्रम पठनपाठन गराउनू’ भन्ने महानगरपालिको निर्देशनको विपक्षमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले महानगरपालिकाले जबरजस्ती गर्न नहुने र यसका लागि विकल्प दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘नेपालमा १ सय २९ भाषा छन्, यी भाषाकाले एकले अर्को जातिको भाषा बुझ्दैनन्, अनि एउटा नेवारी भाषालाई अनिवार्य गराएर हुन्छ र? यसमा विकल्प हुनुपर्छ।’
उनका अनुसार स्थानीय पाठ्यक्रममा भाषा अनिवार्य गराउनु हुँदैन। जहाँ नेवारीको बाहुल्यता भएको ठाउँमा मात्रै नेपाल भाषामा पढाउन सहज हुन्छ। ‘बरू विकल्प दिनुपर्छ, लोकल विषय हुनुपर्छ, जहाँ वरिपरीका मठमन्दिर, धर्म संस्कृति जस्तो इन्द्रजात्रा बारेमा नेपाली भाषा वा अंग्रेजीमा भए विद्यार्थीहरूलाई सहज हुन्छ, टोखा नगरपालिकाले यसैगरि पढाउने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने।
उनले नेवारी भाषालाई अनिवार्य गराउने भए पनि विकल्प दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘महानगरका प्रमुख बालेन शाहले नेवारी भाषा नै चाहे पहिला कक्षा १ मा पढाउनुपर्छ, अर्को वर्ष २ मा, तेस्रो वर्ष कक्षा ३ मा यसैगरि क्रमशः पढाउन पनि सकिन्छ।’
तर यो सुझाव दिन महानगरपालिका प्रमुख शाहले समय नै नदिएको भन्दै उनले गुनासो गरे। ‘भाषालाई चाही हटाएर धर्म, संस्कृतिलगायत वरपर रहेका ऐतिहासिक वस्तुहरूको मात्रै पढाउने व्यवस्था गरिए पनि राम्रो हो तर हामी जति समय मागे पनि यस्ता सुझाव दिन महानगरप्रमुख शाहले समय नै हामीलाई दिनु भएन,’ उनले भने।
प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुंगानाले पनि भाषाकै कारण स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन समस्या भएको बताए। भाषाभन्दा पनि बढी कला संस्कृतिलाई जोड दिएर पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने उनले सुझाए।
उनले भने, ‘विद्यालयमा फरक–फरक भाषाका विद्यार्थीहरू पढ्न आउँछन्, भाषाले समस्या भयो, त्यसैले सबै स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रममा कला, संस्कृति, पर्यटन, परम्परालगायत विषयवस्तु समावेश गरियोस् तर भाषा नसमेटियोस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।