काठमाडौं : प्रदेश सरकारबारे असन्तुष्टि आइरहेका बेला कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको संकटकाे दिशामा छ। सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कोशी प्रदेश सरकार संकटमा पुगेको हो।
गत पुस २४ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर, जेठ १७ र २३ गते जसपा र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो।
संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकारबारे व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा (१) अनुसार कुनै पनि दलको स्पष्ट एकल बहुमत नभएपछि एमालेका कार्की दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदल, नागरिकता विधेयक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको विषयमा नेकपा एमालेको विवादस्पद अभिव्यक्तिपछि माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएको हो। अब मुख्यमन्त्री कार्कीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ। तर, तत्कालै मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउनसक्ने अवस्था देखिँदैन।
किनकी केन्द्रमा सत्तासहयात्री दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी आफैँ नयाँ सरकार बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६ जना सांसदको मात्रै मत पाउने अवस्था देखिन्छ। सरकारलाई बहुमत पुर्याउन ४७ सिट आवश्यक पर्नेमा एक सिट अपुग देखिन्छ।
यता विपक्षी गठबन्धनसँग पनि सरकार निर्माणका लागि आवश्यक मत पुग्ने अवस्था देखिँदैन। सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाका एक सिट रहेको छ। सभामुख बाहेक कांग्रेससहितको गठबन्धनसँग ४६ सिटमात्रै हुन्छ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले सभामुखलाई भोट हाल्न लगाएर बहुमत पुर्याउने दाबी गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो गठबन्धनकै बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउने ठोकुवा गर्छन्। उनले तटस्थ मान्छेले मत हाल्दा केही नैतिक प्रश्न उठे पनि राजनीतिक संकट आउने अवस्थामा यो ठूलो कुरा नभएको तर्क गरे।
‘हामी सत्ता गठथबन्धनसँग बहुमत छ नि! आवश्यक पर्ने एक सिट कम हुन्छ,’ आङ्बोले ४६ सिटलाई ४७ बनाएपछि हामीले सोध्यौँ, ‘सभा सञ्चालन गरिरहेको सभामुखले भोट कसरी हाल्न पाउँछ?’ उनले जवाफ दिए, ‘हिक्मतजीले विश्वासको मत पाउनुहुन्न। त्यसकारणले ४७ जनाको बहुमतसहित हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्छ। सभामुखले बराबरी भएको खण्डमा निर्णायक मतदान गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। एमालेले एकदुईजना मान्छेलाई अनुपस्थित गराउला। त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा संविधानले सभामुखलाई ‘डेडलक’ खोल्ने अधिकार दिएको छ। निर्णायक मत हाल्ने कुरा संविधानले दिएको छ। हामीसँगै बहुमतको सरकार बन्ने स्थिति छ।’
तर, उनी सभामुखलाई बाध्यात्मक अवस्थामा भोट हाल्ने अवस्था आउन नदिन आफूहरू सचेत रहेको स्वीकार गर्छन्। उनले राप्रपालाई गठबन्धनमा सामेल गराएर मध्यावधिको संकटबाट प्रदेशलाई जोगाउने दाबी गरे।
‘हरेक विधेयक, बजेटमा सभामुखलाई निर्णायक मतदान गराउने ठाउँमा पुर्याउने भन्दा सहज हिसाबले राप्रपा लगायतका सबै साथीहरूलाई सरकारमा लिएर जान चाहन्छौँ। प्रदेश मध्यावधि वा अन्य दुर्घटनामा जाने सम्भावना छैन,’ नेता आङ्बोले भने।
यता सभामुख बाबुराम गौतम राजीनामा दिने ‘मूड’मा छैनन्। सरकार बनाउने खेलमा राजीनामा दिने मनस्थिति नबनाएको गौतमले आफू निकट नेताहरूसँग बताउने गरेका छन्। उनले बजेट र नीति कार्यक्रमको मुखमा माओवादी केन्द्रले सरकार छोडेको विषयमा असन्तुष्टि पोखेको छन्।
‘सभामुखज्यू बजेट निर्माणको समयमा सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न। उहाँले जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले पार्टीको निर्णयमा गुनासो पोख्नुभएको छ,’ माओवादी केन्द्रका एक कोशी प्रदेशसभा सदस्यले थाहाखबरसँग भने, ‘उहाँले सभामुख स्वतन्त्र पद भएकाले राजीनामाको विकल्प सोच्नु भएको छैन। सरकार बनाउने खेलमा मैले राजीनामाको विकल्प खोज्न मिल्दैन भन्नुभएको छ।’
संकटमा कोशी प्रदेश, केन्द्र रमिते
कोशी प्रदेश आन्तरिक संकटमा गुज्रिरहेको छ। नामकरणको विषयमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला कोशीमाथि अर्को संकट आइपरेको छ। दलहरूको अकर्मण्यताका कारण कोशी प्रदेश यतिबेला अशान्त छ। पहिचान पक्षधरले कोशी प्रदेशको नामविरूद्ध दिनहुँ आन्दोलन गरिरहेका छन्। साथै उनीहरूले प्रदेश सांसद लक्षित आक्रमण गरिरहेका छन्। केही दिनअघि प्रदेशकी उपसभामुख सृजना दनुवारमाथि आक्रमण भयो। साथै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि आक्रमणको सामना गरिरहेका छन्। आफ्ना सांसदमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहँदा शीर्ष नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको पाइँदैन।
नामकरणको विषयले उग्ररूप लिइरहेका बेला प्रदेश सरकार पनि संकटको दिशामा अगाडि बढेको छ। मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा धकेलिरहेका वेला केन्द्रीय तहबाट कुनै पनि पहल नगरेको पाइएको हो। विशेषगरी सत्ता गठबन्धन घटकका शीर्ष नेताहरूले मध्यावधि निर्वाचन रोक्न बाँकी रहेको विकल्पका विषयमा पहल नगरेको नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए।
‘केन्द्रीय नेताहरूलाई कोशी प्रदेशको संकटबारे ध्यानकर्षण गराइरहेका छौं। तर, उहाँहरूले चासो दिनुभएको छैन्। विशेषगरी हामीले तत्कालका लागि राप्रपालाई साथ लिनु नै उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि हामीले प्रदेश तहमा पहल गरेर हुँदैन। केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबीच यहाँको परिस्थितिमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ कांग्रेसका ती सांसदले थाहाखबरसँग भने।
कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा केन्द्रीय नेताहरूले कोशीको संकट पार लगाउनुपर्ने बताउँछन्। उनले तत्कालै मध्यावधिको सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै प्रदेश सरकारको विषय केन्द्रले टुंग्याउनुपर्ने बताए।
‘दलीय सहमति गरेर भएपनि मध्यावधिमा जानबाट रोक्नुपर्छ। तर, हामी कुनै पनि सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्छौँ। अहिले मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा कोही छैनन्। संसदभित्र पनि सबै दलहरू मध्यावधिको पक्षमा छैनन्,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
यता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी दलहरूले बहुमत जुटाउन नसके कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने दाबी गर्छन्। उनले सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा सभामुखलाई ढाल बनाउन नहुने बताउँदै संसदीय प्रणालीमा यस्ता विषय सह्य नहुने बताए।
‘सबै विकल्प रित्याउँदा पनि प्रदेशसभाले सरकार बनाउन सकेन भने मध्यावधिमा जान्छ। सरकार दिन नसके विधायिकाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउनु झनै अशोभनीय हुन्छ। सभामुखले सरकार जोगाउने र बिगार्नका लागि राजीनामा दिने कुरा भएन। नैतिकताका हिसाबले पनि राजीनामाको विकल्प ल्याउनुहुँदैन। संसदीय प्रणालीमा यो सह्य हुँदैन,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।