काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा बिहीबारदेखि ‘विनियोजन विधेयक २०८०’ को विभिन्न शीर्षकहरूमाथि मन्त्रालयगत छलफल सुरु हुने भएको छ।
बिहान ११ बजे सुरु हुने बैठकमा विभिन्न ४ मन्त्रालयको बजेटमाथि दलीय आधारमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।
वन तथा वातावरण, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल सुरु हुने भएको हो।
छलफल भइसकेपछि सांसदहरुले ल्याएका खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। यसअघि दिइएको ४८ घण्टाको समयावधिभित्र ३२ वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका दलले बुधबार बेलुकीसम्म खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरिसकेको सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिएका छन्।
अब बिहीबारदेखि सबै मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेटको शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित छलफल सुरु हुने र अन्त्यमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने उनले बताए।
‘प्रत्येक मन्त्रालयको शीर्षकगत विषयमा खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित छलफल हुन्छ। हरेक मन्त्रालयको छलफल समाप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ‚’ धमलाले थाहाखबरसँग भने, ‘अन्त्यमा विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसलाई पारित गर्ने या नगर्ने सभाको अधिकारमा भर पर्छ। पारित भयो भने राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ।’
मन्त्रालयगत छलफलका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले भोलिदेखि असार १२ गतेसम्मको समय निर्धारण गरिसकेका छन्। छलफलका लागि दलीय आधारमा सबै दललाई समय तोकिसकिएको छ।
निर्धारित समयमा बोल्नका लागि कुन सांसदलाई कति समय दिइएको छ भन्ने जानकारी सम्बन्धित दलले कार्य व्यवस्था वा संसद सचिवालयलाई बैठकको एक घण्टाअघि उपलब्ध गराइसक्नु पर्छ।
सोही आधारमा सांसदहरुले बोल्ने संसद नियमावलीमा उल्लेख छ। सभामुखले तोकेको समयभित्र छलफल नसकिए बजेट होलिडेको अवस्था आउने सहप्रवक्ता धमलाले सचेत गराएका छन्।
‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ। राष्ट्रियसभामा पनि यही प्रक्रिया पूरा गरेर फेरि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्छ। कुनै सुझाबहरुसहित पठायो भने त्यसमाथि पनि छलफल गरेर त्यसलाई ग्रहण गर्ने नगर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ‚’ उनले भने, ‘त्यसपछि सभामुखले अनुमोदन गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ। असार मसान्तभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ। यदि भएन भने फेरि साउन १ गते बजेट होलिडेको अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले तोकिएको समयभित्र छलफल गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ।’
सामान्यतया नेपालमा बजेट संशोधन भएको अभ्यास वा नजिर छैन। यद्यपि यसपटक सत्तारुढ दलहरुले बजेट संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेका छन्।
बजेट संशोधन हुनका लागि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा प्रस्ताव गरेमा सभाले निर्णय गर्न सक्ने जानकारहरुको भनाई छ। पूरै बजेटलाई संशोधन गर्ने भए पनि सरकारको प्रस्तावमा सबै दलहरुको सहमतिमा गर्न सकिने अर्थविद्हरुको तर्क छ। अहिलेको बजेट परम्परागत शैलीको निरन्तरता भएको भन्दै दुवै सदनमा आवाज उठेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।