काठमाडौं : अधिकांश अभिभावकहरूले निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्दा सरकारी विद्यालयमा थोरै विद्यार्थी छन्। ग्रामीण भेगमा ३/४ जना विद्यार्थी र सोही संख्याकाे अनुपातमा शिक्षक रहेको पाइन्छ। गत असोजमा सल्यानको शारदा नगरपालिका–३ मा रहेको खड्कदेवी प्राथमिक विद्यालयमा ५ जना शिक्षक र एकजना कार्यालय सहयोगी गरी ६ जना थिए तर विद्यार्थी भने जम्मा ३ जना मात्रै।
कतै त विद्यालयमा डेस्क बेञ्च छैन। भुइँमै बसेर पढ्न बाध्य छन् विद्यार्थीहरू। यस्तै, समस्याग्रस्त हुम्ला जिल्लाको ताजाकोट गाउँपालिका–३ को धर्मोदय माध्यमिक विद्यालयको दृश्यले केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको थियो। विद्यार्थी चिसो भुईंमै बसेर पढिरहेका तस्वीरहरूले सामाजिक सञ्जाल नै तातिएको थियो।
यस्तै, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–५ स्थित गुरूकुल पाठशालाका विद्यार्थी पनि भौतिक पूर्वाधारको समस्या झेलिरहे। डेस्क बेन्च र पर्याप्त कक्षा कोठा छैन। बेन्च नहुँदा विद्यार्थी भुईँमा ओछ्याएको कार्पेटमा बसेर पढे। पाठशालाका प्रधानाध्यापक विश्वराज उपाध्यायका अनुसार एउटै कोठामा १ देखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थी पढ्छन्।
कक्षा १ देखि ५ सम्म १४ छात्रा र १६ छात्र छन्। शिक्षक भने पनि प्रधानाध्यापक भने पनि उपाध्याय एक जनामात्र छन्। यी तीन विद्यालय प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्ता कैयौँ दयनीय अवस्थामा अन्य सरकारी विद्यालयहरू पनि छन्।
यसरी भद्रगोल अवस्थामा रहेका विद्यालय र कम विद्यार्थी भएको विद्यालयलाई समायोजन अर्थात् मर्ज (एक आपसमा गाभ्ने) गर्ने सरकारको नीति थियो। तर पछिल्लो समय समायोजन भएको देखिँदैन।
के आधारमा हुन्छ विद्यालय समायोजन?
सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद–३ मा विद्यालय समायोजन एवं एकीकरणका आधारहरू छन्।
जसमा विद्यालय आवतजावत गर्न लाग्ने समय : विद्यालयहरूबीचको दूरी ५ किलोमिटरभन्दा कम भई आधा घण्टाभन्दा कम पैदल यात्राको समय लाग्ने वा सडक यातायातको पहुँच भई स्कुल बस प्रयोग गरी विद्यालय आउन जान एकतर्फी आधा घण्टाभन्दा कम समय लाग्ने विद्यालयहरू मर्ज हुने उल्लेख छ।
भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तहगत विद्यार्थी सङ्ख्या नभएका आधारमा पनि विद्यालयहरू मर्ज हुन्छन्। हिमाली क्षेत्रमा कक्षा १ देखि ३ सम्ममा ३० जना, कक्षा १ देखि ५ सम्ममा ५० जना, कक्षा ६ देखि ८ सम्ममा ३० जना, कक्षा ९ देखि १० मा २० जना र कक्षा ११/१२ मा २० जना विद्यार्थी नभएमा उक्त विद्यालय अर्को विद्यालयसँग समायोजन हुने छन्।
पहाडी क्षेत्रमा कक्षा १ देखि ३ सम्ममा ४५ जना, कक्षा १ देखि ५ मा ७५ जना, कक्षा ६ देखि ८ मा ४५ जना, कक्षा ९ देखि १० मा ३० जना र कक्षा ११/१२ मा ३० जना विद्यार्थी नभएमा समायोजन हुन्छ। यस्तै, तराई/उपत्यकामा कक्षा १ देखि ३ सम्म ६० जना, कक्षा १ देखि ५ मा १०० जना, कक्षा ६ देखि ८ मा ६० जना, कक्षा ९ देखि १० मा ४० जना र कक्षा ११/१२ मा ४० जना विद्यार्थी संख्या नभएमा विद्यालय समायोजन हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यस्तै, जनसड्ख्याका आधारमा : राष्ट्रिय जनगणना वा स्थानीय तहको तथ्याङ्कका आधारमा विद्यालय रहेको समुदायको घरधुरी सङ्ख्या कम भएका र जनसड्ख्या वृद्धि दर न्यून भएको समुदायमा अवस्थित विद्यालयहरू पनि मर्ज हुने छन्।
कार्यविधिको बुँदा (४) को विद्यालयको स्तर वृद्धिमा भनिएको छ, ‘विद्यालयको स्तर वृद्धिका लागि आवश्यक विद्यार्थी सङ्ख्या, भौतिक अवस्था र समुदायबाट पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुन नसकी विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यालयहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मकता सिर्जना हुन नसकेका विद्यालयहरू मर्ज गरिने छ।’
साढे १२ सय विद्यालय मर्ज
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता बसन्तप्रसाद कोइरालाका अनुसार दुई वर्षअघि साढे १२ सय सरकारी विद्यालय मर्ज गर्ने भनी स्थानीय तहहरूमार्फत विकास केन्द्रमा विवरण प्राप्त भएको थियो।
अहिलेसम्म कति विद्यालय मर्ज भयो र कति मर्ज हुने तयारीमा छन् भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता काेइरालाले भने, ‘यो सबै स्थानीय तहले गर्ने हो, २ वर्षअघि साढे १२ सय विद्यालय मर्ज गर्ने विवरण आएको थियो, यहीअनुसार स्थानीय तहमार्फत मर्ज हुने काम भएको छ।’
उनले यकिन विवरण विकास केन्द्रमा नआउने गरेको बताए। स्थानीय तहहरूले नै मर्ज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ।
विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदनका अनुसार देशभर २६ हजार ४ सय ५४ सामुदायिक विद्यालय छन्।
विद्यालय समायोजन भएपछि कति अनुदान पाउने छ व्यवस्था ?
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता कोइरालाले विद्यालय समायोजन भएपछि ५ देखि ६० लाखसम्म अनुदान विद्यालयले पाउने बताए। ‘तर के कति अनुदान पाउने भनी कक्षाकाे तहगत रूपमा अनुदान दिइन्छ,’ उनले भने। कार्यविधिको परिच्छेद (६) मा समायोजन एवं एकीकरण भएका विद्यालयलाई अनुदान दिने आधारहरू तोकिएको छ।
उक्त परिच्छेद (६) को ‘क’ मा सार्वजनिक र निजी लगानीको विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण भएमा आधारभूत तहको कक्षा ५ सम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा २० लाख, आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा ३० लाख अनुदान दिइने छ।
यस्तै, माध्यमिक तहसम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा ५० लाख प्रोत्साहन अनुदान दिइने व्यवस्था छ। परिच्छेद (६) को ‘ख’ मा सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण व्यवस्थामा कक्षा ५ सम्म संचालित कुनै विद्यालय कक्षा ५ सम्म संचालित अर्को विद्यालयमा समायोजन भएमा २५ लाख र कक्षा ३ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३० लाख प्रोत्साहन अनुदान पाउने व्यवस्था छ।
कक्षा ३ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३५ लाख, कक्षा ५ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३५ लाख प्रोत्साहन दिने कार्यविधिमा व्यवस्था छ।
यस्तै, कक्षा ५ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ४० लाख, कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ४५ लाख प्रोत्साहन अनुदान दिइने भनिएकाे छ।
कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ५० लाख र कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ६० लाख प्रोत्साहन अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिको समायोजन भई बन्ने विद्यालयको नामकरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार विद्यालय समायोजन भएकै कारण समायोजनपछि बन्ने विद्यालयको साविक नाममा परिवर्तन हुने छैन। समायोजन भई बन्न जाने विद्यालय व्यवस्थापनले विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न चाहेमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार विद्यालयको नाम परिवर्तन गरिनेछ।
(याे पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।