काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा छन्। शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाँणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई कारागार चलान गरेको हो। पुर्पक्षमा जेल चलान भएकाहरू अब मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कारागारमै रहनेछन्।
सार्वजनिक पद धारण गरेको र पार्टीको कुनै पदमा रहेको व्यक्तिलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निलम्बन गर्ने परम्परा छ। तर, यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले फरक चरित्र देखाएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले जेलमा रहेका खाँणलाई पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यबाट निलम्बन गर्न आनाकानी गरेका छन्। उनी अहिले केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमै सुन्धारा जेलमा छन्।
सोही मुद्दामा मुछिएका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीले यसअघि नै निलम्बन गरिसकेको छ। तर, कांग्रेसले आफ्ना नेताको निलम्बनबारे मौनता साँधेको छ। सभापति देउवाले लामो समयदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक राख्न सकेका छैनन्। उक्त बैठकबाट खाँण निलम्बनको निर्णय गर्नुपर्ने थियो।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी सभापति देउवाले खाँणलाई निलम्बन गर्न ढिलाई गरेको स्वीकार गर्छन्। उनले पार्टी भ्रष्टाचारविरूद्ध खरो रूपमा उत्रिनुपर्नेमा संरक्षणमा लाग्नु पार्टी क्षयीकरणमा जाने संकेत देखाएको बताए।
‘भ्रष्टाचार विरोधी जर्बजस्त भावना जनस्तरमा छ। प्रतिकूल हाम्रा व्यवहारले जनतामा गलत म्यासेज गइरहेको छ। त्यसमा नेतृत्वलाई चासो छैन,’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानमा खरो उत्रिनुपर्नेमा एउटा व्यक्तिको पक्षमा मौनता साँध्नु राम्रो भएन।’
नेता केसीले जनमानसमा पार्टीले खाँणलाई निलम्बन नगरेर भ्रष्टाचारको पक्षपोषण गरेको सन्देश गइरहेको बताए।
‘भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नु र त्यसको पक्षमा देखा पर्नु जनभावना विपरीत हो। यसले समग्र पार्टीलाई क्षति पुर्याउँछ,’ उनले भने।
सभापति देउवाले खुमबहादुर खड्कालाई पनि निलम्बन गरिएन अब किन गर्ने ? भन्ने लाइन देखाउनुभयो नि! भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘पहिलो के गरियो त्यता जाने होइन। अहिलेको समय परिवेश कस्तो छ। त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो। लोकतन्त्रमा गलतलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ। विधिसम्मत जान नसके समग्र पार्टीलाई असर पुग्छ।’
सभापति देउवा खाँणलाई भरसक संरक्षण गर्न चाहन्छन्। उनले अदालतले फैसला गरेपछि मात्रै निर्णय लिने तयारी गरेको उनी निकट एक नेताले बताए।
‘शेरबहादुर दाइले अदालतले नै फैसला गर्ने कुरामा पार्टीको निलम्बनको अर्थ नहुने बताइरहनु भएको छ। सिंगापुरबाट फर्किएपछि केही निर्णय लिनुहोला। तर, यसले पार्टीले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्थातर्फ ध्यान गएको देखिँदैन,’ ती नेताले थाहाखबरसँग भने।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर सभापति देउवा विदेशबाट फर्किएपछि निर्णय लिने बताउँछन्। उनले सम्बन्धित पदमा रहेको व्यक्तिले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
‘सभापति आएपछि बैठक बसेर प्रोसेसमा जान्छ। हामीले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न सहयोग गरेका छौं। चाँडै निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने।
अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरूराज घिमिरे लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनभावनाको कदर गर्दै निलम्बन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउँछन्। राज्यका पदाधिकारीलाई कुनै कसुरमा मुछिए निलम्बन गर्ने परम्परा रहेकाले खाँणलाई पनि निलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘पार्टीले सोच्ने कुरा हो। नेतृत्वले अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि आफैं पदबाट हट्ने भएकाले निलम्बन नगर्ने नीति लिएको देखियो। तर, यो सर्वस्वीकार्य भएन। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनभावनाको कदर गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
खुमबहादुरदेखि खाँणसम्म
नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना नेतालाई निलम्बन वा कारबाही गरेको इतिहास भेटिँदैन। नेताहरू खुमबहादुर खड्कादेखि विजयकुमार गच्छदार, सांसद टेकबहादुर गुरूङलगायतलाई कांग्रेसले कारबाही गरेको इतिहास छैन्।
०५९ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बक्राहा नदी नियन्त्रण आयोजना लगायतमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल परेका खड्का जेलबाट फर्किएपछि केन्द्रीय सदस्य भए।
जेल चलान भएपछि महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका खड्का त्यसपछि कांग्रेसबाट सशक्त रूपमा राजनीति गरे। उनी २०५९ पौष १९ मा तीन करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। खड्काको ०७४ चैतमा निधन भइसकेको छ।
यस्तै कांग्रेसले भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका टेकबहादुर गुरूङ र विजय गच्छदारको विषयमा पनि कडा कदम चाल्न सकेन। त्यसको परिणाम अहिले भोगिरहेको छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका गुरूङलाई गत वर्ष टिकट दिएर मनाङबाट निर्वाचित भए। तर, अदालतको फैसलाले उनको सांसद पद निलम्बनमा छ।
गुरूङले तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रम मन्त्री रहेका बेला भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता गरेको आरोप छ। ०७५ सालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएका गच्छदारलाई पनि कांग्रेसले टिकट दिएर पठाएको थियो। मंसिर ४ को निर्वाचनमा सुनसरीबाट एमालेकी भगवती चौधरीसँग पराजित भएका थिए।
उनले ०६६ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवासको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको आरोप लागेको थियो।
त्यसबेला गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए। उनले ९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। उनका मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
सभापति देउवाले पार्टीमा एकपछि अर्को गलत काम गर्दै गएपछि आलोचना हुने गरेको छ। महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउवाको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन्। तर, सभापति देउवाले उनीहरूको आवाजलाई वेवास्ता गर्ने गरेका छन्।
‘सभापतिले अदालतले कारबाही गरेपछि सक्किगयो नि किन निलम्बन गर्ने? खुमबहादुरलाई त गरिएन उनलाई किन गर्ने भन्ने नीति लिनुभएको देखिन्छ,’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सभापतिज्यूले बिरालो बाँध्ने परम्परालाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ। यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।’
नेपाली कांग्रेसको विधानले पक्राउ परेका आफ्ना नेताबारे स्पष्ट बोलेको छैन। विधानको धारा १३ मा पार्टी सदस्यता नरहने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा ६ वटा बुँदामा पार्टी सदस्यता नरहने व्यवस्था छ। तर, पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेकाको पार्टी सदस्यबारे विधान नै मौन छ।
विधानको धारा १३ (ङ) मा भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएमा’ मात्रै निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।