|

गौर : चुरे अतिक्रमण गरी बसेका बस्तीमा रौतहटका स्थानीय निकायले धमाधम विकास निर्माणका काम शुरु गरेका छन्।

अतिक्रमण गरेर बसेको बस्ती हटाउनुको साटो स्थानीय निकायले ती बस्तीमा धमाधम खानेपानी, बिजुली र पक्की सडक बनाउन थालेका छन्।

डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अमरदेव यादवले अतिक्रमणबाट चुरे क्षेत्र विनाश भएको भन्दै सात महिनाअघि ती बस्ती हटाउने कदम थालेका थिए। दलहरूले उनलाई नहटाउन दबाब दिएका थिए।

दलहरूको सहयोग नहुँदा चुरे अतिक्रमण हटाउन अघि सारेका ती योजना सबै विफल भएका थिए। त्यसपछि रौतहटको वनमा प्रमुख बनेर आउनेहरूले अतिक्रमण हटाउनुको साटो चुरे क्षेत्रमा डोजर चलाउँदा समेत मौन छन्।

डिभिजन वनअन्तर्गतको वन क्षेत्रफल २९ हजार हेक्टर छ। पछिल्लो एक दशकयता अतिक्रमण परेपछि अहिले उक्त जंगल २६ हजार हेक्टर मात्र बचेको छ।

चुरे र अन्य क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक दलहरू नै बाधक बनेको भन्दै वन कर्मचारी पन्छने गरेका छन्।

बाराको सीमा क्षेत्र धन्सारदेखि उत्तर र पूर्वमा सर्लाहीको सीमा क्षेत्रमा पर्ने चुरेलगायत बाग्मती, पौराई, जुडिबेला दक्षिणभेगका सन्तपुर, चन्द्रपुर, रंगपुर, बनबोहरी, मैराको जंगल क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।

वनले कैयौंपटक हटाउने प्रयास गर्दै आएको छ। अतिक्रमणकै कारण वनक्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ। ‘हामीले अतिक्रमण हटाउन प्रयास गरेका छौँ। जति पटक हटाउन खोज्छौं दलहरूबाट दबाब आउँछ’, डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख सुनिल कर्णले भने।

राजनीतिक रूपमा बृहत् सहमति नबन्दासम्म अतिक्रमण हटाउन असम्भवप्रायः रहेको उनको भनाइ छ। अतिक्रमण ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ। दलकै आडमा पछिल्लो समय जंगल क्षेत्रमा ठूलठूला पक्की घर बनाउन थालिएको छ। चुरे क्षेत्रमा अहिले धमाधम पक्की घर बनेका छन्।

चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं ३ मा पर्ने इपिलघारी‚ भोलनटार, सुत्नेखोला, चिसापानी, हिलेखोप, रतौली, चन्दु लगायतका स्थानमा चुरे अतिक्रमण गरेर बसेको बस्तीलाई मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिकाले समेत आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै निर्माणका काम तीव्र पारेको छ।

ती ठाउँका बासिन्दाले चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं ३ र मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा नं १ दुबैतिर मतदान गर्ने गरेका छन्। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका र रौतहटको चन्द्रपुर ३ का लागि भोट बैंकका रूपमा रहेको ती बस्तीमा विकास पुर्‍याउन हानाथाप हुने गरेको छ।

एकातिर चुरे राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको नाममा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले वार्षिक रूपमा करोडौं लगानी बलुवामा पानी हालेबराबर भएको स्थानीय युवा समाजसेवी भरत आचार्यको भनाइ छ।

चुरे संरक्षणको नाममा राज्यको करोडौं लगानी भइरहेको छ भने अर्कातिर चुरे अतिक्रमण गरेर बसेका बस्तीमा मकवानपुर र रौतहटका स्थानीय तहको विकास पुर्‍याउने लहरै चलेको छ। चुरेका टुप्पा टुप्पा समेत डोजर लगाएर चुरे खोस्रने काम जारी रहेको चुरे विनाशलाई कसैले रोक्न नसक्ने अवस्था छ।

चुरे क्षेत्रको विनाश बढ्दै गएको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको विशेष पहलमा सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम’ ल्याएको थियो। चुरे विनाश रोक्न सरकारले ठूलो धनराशि खर्चेर कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।

चुरे मासेर बसेका संगठित समूहले कार्यक्रम बिथोल्ने काम गरेको डिभिजन वन चन्द्रनिगाहपुरका सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद साहले बताए। अनियन्त्रित बसाइँसराइका क्रममा आएकाहरूको अतिक्रमण र खण्डीकृत वासस्थानले वन विनाश व्यापक छ। अहिले हरियाली मासिँदै गएको छ। यसले चुरेको आयु घट्दै गएको वन प्रमुख कर्णले बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.