सरकार र विद्यालय कर्मचारीबीच सधैँ उधारो सम्झौता

काठमाडौं : आन्दोलनरत नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।

सरकारले वार्ताका लागि समिति गठन गरेको र संवाद वातावरण निर्माण गर्दै वार्तामा आउन आह्वान गरेको भन्दै परिषद्ले आज (आइतबार) विद्यालय बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो।

उनीहरूले  देशभरका सरकारी विद्यालयमा आजदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले वार्तामा बोलाएको हो।

परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीका अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०८० जेठ १ गते च.न. ९२२ को प्राप्त पत्रनुसार सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरि संवादको वातावरण निर्माण गर्दै वार्तामा आउन आह्वान गरिएको र आम जनभावनाको उच्च कदर गर्दै विद्यालय बन्दको कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गरिएको हो।

तर सरकारले वार्ता बोलाएर उधारो सम्झौता मात्रै गर्न खोजेको भन्दै अरू कर्मचारी आक्रोशित देखिएका छन्। परिषद्ले यसअघि पनि यसैगरि आन्दोलन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ता भएको थियो।

परिषद्ले गत भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म सरकारी विद्यालय बन्द आह्वान गरेको थियो। यही आह्वानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै भदौ १२ गते केही स्थानीय तह विद्यालय परिषदले बन्द गरेको थियो।

परिषद्ले आफ्नो आह्वानविपरीत विद्यालय बन्द नगर्ने सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा कुनै अप्रिय घटना घटे सम्बन्धित प्रधानाध्यापक हुने चेतावनी पनि दियो। त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले १२ भदौमा विद्यालय बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएर माग पूरा गर्ने भएपछि परिषदले आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लियो।

तर सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको १० महिना बितिसक्दा पनि ती निर्णय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएन। त्यसैले फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भए कर्मचारीहरू। कर्मचारीहरूले यो पटकको वार्ताले पनि माग सम्बोधन हुन नसक्ने अड्कल गर्न थालेका छन्। 

समस्या समाधान गर्नुपर्ने बेलामा कारबाहीको चेतावनी

देशभरका विद्यालयका कर्मचारी विभिन्न माग राख्दै जेठ १७ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। जेठ २१ देखि २६ गतेसम्म विद्यालय कर्मचारीका रूपमा कार्यरत लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले विद्यालयका चाबी प्रधानाध्यापकहरूलाई बुझाएर आफूहरू शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको गेटमा धर्ना बसे। जेठ २८ गते माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरमा खाली थाल ठटाउँदै विरोध प्रदर्शन गरे।

२९ गतेदेखि ३ दिन अनसन पनि बसे। तर स्थानीय सरकारले समस्या समाधानका लागि केही पहल गरेका छैनन्। बरू उल्टो परिषद्ले देशभरका सरकारीविद्यालयमा आजदेखि अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि विद्यालय बन्द गराएमा कारबाही गर्ने स्थानीय तहले चेतावनी दिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले महानगरभित्रका सरकारी विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। उनले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पूर्ण सरकारी विद्यालय, सरकारी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू एवं विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पठनपाठन नियमित राख्न पनि निर्देशन दिए।

उनले भनेका छन्, ‘शिक्षक वा कर्मचारी अनुपस्थित भएमा काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा ४१(क) बमोजिम शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियमित कक्षा सञ्चालनका निम्ति पहल नभएमा एवं नियमित कक्षा सञ्चालनमा कुनै बाधा पुर्‍याउने काम भएमा महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा २८ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरिनेछ।

उनले कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी बन्द गरेको खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी नियन्त्रणमा लिन लगाई फौजदारी मुद्दा चलाउने पनि चेतावनी दिए। यस्तै, सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका, दाङको घोराही उपमहानगरपालिकालगायत स्थानीय तहहरूले पनि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

के–के छन् कर्मचारीहरूका माग ?

परिषद्का अध्यक्ष तिवारीका अनुसार सरकारी विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई हालसम्म पनि मासिक ८,००० र १३,५०० तलबमा काम गर्न बाध्य छन्। यहीकारण विभिन्न सेवा सुविधासहित पेशागत स्थायित्वको माग मुद्दा राख्दै आएको उनले बताए।

विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीका अनुसार विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)हरूका लागि ३४ हजार ७३० रूपैयाँ तलब कायम हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीका लागि २४ हजार २१० तलब रूपैयाँ कायम हुनुपर्ने माग छ।

यस्तै, सरकारी विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने, तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

माग सम्बोधनको कुरा संसदमा पनि उठ्यो

विद्यालय कर्मचारीहरूको माग सम्बोधनबारे सासंदहरूले पनि माग उठाएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद अब्दुल खानले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, ‘आजदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरिएको छ, संविधानको धारा ३३ र ३४ को भावनाविपरित २६ हजारको तलब पाउनुपर्ने कर्मचारीहरूले वर्षौदेखि ८ हजार बुझिरहेछन्, ३४ हजार पाउने कर्मचारीहरूले १३ हजार तलब बुझिरहेछन् सभामुख महोदय, यस्तो महंगीको अवस्थामा यसरी तलब कटौती गर्दा वर्षौदेखि कार्यरत कर्मचारीहरू समस्यामा छन्, यस्ता समस्या समाधानको निम्ति अविलम्ब सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।’  

सांसद लीला श्रेष्ठले पनि कर्मचारीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिन्। अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि सोही माग राखे। ‘केही दिनयता कर्मचारी जारी आन्दोलनतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस्, यो रहर होइन उनीहरूको बाध्यता हो,पहिलै दरबन्दी दिने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ उनले भने।

‘माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन अगाडि बढ्छ’ 

परिषद्का अध्यक्ष तिवारीले उधारो वार्ता नहुने बताए। उनले माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी दिए।

संयुक्त विज्ञप्तिमै भनिएको छ, ‘वार्ताको माध्यमबाट आन्दोलनमा राखिएका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेमा, विगत वर्षहरूमा भएका गरिएका सहमति र सम्झौताहरू २०७९/५/१९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय फेरि पनि सरकार पक्षबाट उधारो र आन्दोलन मत्थर गर्ने कार्यमा सरकार उन्मुख नभई सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं, अन्यथा स्थगन गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पुनः अगाडि बढाइनेछ।’ 

(याे पनि)