काठमाडौं : नेपालमा १०३ वर्ष जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै दलहरूले देशमा ७० वर्षभन्दा बढी समय शासन गरे। २००७, ०४६, ०६२/०६३ सालको आन्दोलनका नेतृत्व गरेका दलहरू अझै सत्ताको वरिपरि छन्।
व्यवस्था परिवर्तनका लागि जेलनेल भोगेका नेताहरूले नेतृत्व गरेको देशका जनताको जनजीविकाको विषय ओझेलमा पर्यो।
सरकार र सत्ता केन्द्रित राजनीतिबाट जनता वाक्कदिक्क भए। जनताले पुराना राजनीतिक दलहरूको विकल्पको खोजिरहेका बेला गत वर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) खुल्यो।
टेलिभिजन कार्यक्रम चलाइरहेका रवि लामिछानेले ०७९ असार ७ गते घण्टी चुनाव चिन्हमा रास्वपा नामक दल खोले। टेलिभिजन कार्यक्रममा लोकप्रियता कमाइसकेका लामिछानेले पार्टी खोलेसँगै थप चर्चाको शिखरमा पुगे।
पार्टी संगठन विस्तार नहुँदै उनले नेतृत्व गरेको पार्टी मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा होमियो।
प्रदेश सरकारमा फरक मत राख्दै आएको रास्वपाले आन्तरिक तयारी नपुगेपछि प्रतिनिधिसभामा मात्रै उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्यो। पार्टी खोलेको छोटो समयमा निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा २० सिट ल्यायो।
जनतामा देखा परेको नैराश्यता र असन्तुष्टिको मत आफ्ना उम्मेदवारमाथि पोखिएपछि रास्वपा प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल बन्न पुग्यो। पार्टी खोलेको पहिलोपटक चुनाव लडेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ खसेको कुल मत १ करोड ९ लाख ७३ हजार एक सय ३७ मध्ये ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पाएको थियो।
प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकबाट १३ सिट पाएको हो। पहिलो ‘इनिङ’मा शतक प्रहार गरेको रास्वपा पुस १० गते नेकपा एमालेसहितको गठबन्धनमा सरकारमा सहभागी भयो। तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित रास्वपा सरकारमा गएको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्राप्ति र अमेरिकी राहदानीका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिएपछि माघ १३ गते राजीनामा दिए।
लामिछानेले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि रास्वपा माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरियो। सभापति लामिछानेले आफूले मन्त्री पद नपाएपछि सबै मन्त्री फिर्ता बोलाएको भन्दै रास्वपाको आलोचनासमेत भयो। सांसद पद नभए पनि आफू मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने मागसहित सभापति लामिछानेले गरेको ‘लबिइङ’लाई लिएर पार्टी थप आलोचित बन्न पुग्यो।
यद्यपि, वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भयो। तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले दुई क्षेत्रबाट जित निकाल्यो।
तनहुँ–१ मा डा. स्वर्णिम वाग्ले र चितवन–२ मा सभापति लामिछाने निर्वाचित भए। त्यसपछि वैशाख २२ गते रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लियो। हाल रास्वपा प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको छ। संसद्मा उसका २१ सांसद छन्।
चर्चा र चुनौती
रास्वपा स्थापनाको एक वर्षलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यसबारेमा पार्टीका नेताहरू आफूहरूको एक वर्ष संघर्षपूर्ण रहेको स्वीकार गर्छन्।
महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल बितेको एक वर्षको अवधिमा संस्थागत रूपमा उपलब्धि भए पनि जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। उनले जनताको लागि खुलेको पार्टी भएकाले सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।
‘व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा भन्दा पार्टीले सफलता हात पार्यो। यो वर्ष उपलब्धिमूलक र अगाडि जानका लागि उत्साह पाएका छौँ,’ महामन्त्री ढकालले भने, ‘तर जनतालाई खुसी बनाउने अभियानका लागि खुलेको पार्टी भएकाले अहिलेसम्म हामीले जनताको हित हुने कुनै काम गर्न सकेका छैनौँ। किनकि त्यसका लागि सत्तामा बहुमत चाहिने रहेछ। आगामी दिनमा हामीले बहुमतसहित आउने प्रयास गर्नुपर्ने छ।’
उनले नेपालमा पार्टी नै नभएकाले आफूहरू पार्टी बन्ने अभियानमा लागेको बताए।
‘हुर्कंदै गर्दा पार्टीलाई पार्टी नै बनाउनुपर्ने चुनौती छ। अहिले नेपालमा पार्टी नै छैनन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दल पार्टी नै होइनन्। उनीहरू एउटा समूह मात्रै हुन्। हामी पनि पार्टी बनिसकेका छैनौँ। जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी बन्ने अभियानमा नै छौँ,’ महामन्त्री ढकालले थाहाखबरसँग भने।
सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी पनि रास्वपाको एक वर्ष संघर्षपूर्ण रहेको स्वीकार गर्छन्। पार्टी खुलेको छोटो समयमा निर्वाचनमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै उनले दीर्घकालीन रूपमा थप चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
‘हाम्रो पहिलो वर्ष संघर्षपूर्ण रह्यो। निर्वाचनमा गयौँ। सन्तोषजनक उपलब्धि रह्यो। पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा लैजान मूलतः दुई-तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो–जनताको अपार माया र भरोसालाई काममा बदल्नुपर्छ। दोस्रो नेपालीको साथ पाएको, पार्टीमा जोडिने साथीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र तेस्रो केन्द्रदेखि वडासम्म संगठन विस्तार गर्ने र त्यसलाई सक्रिय बनाउने तथा विदेशबाट आएका युवाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती हामीमाझ रहेको छ,’ सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले भने।
केन्द्रीय सदस्य इश्रा मुल्ला मिया पार्टी स्थापनाको पहिलो वर्ष समग्रमा उपलब्धिपूर्ण रहेको बताउँदै अगाडि आउने चुनौतीलाई चिरेर जानुपर्ने बताउँछन्।
‘समग्रमा पार्टी स्थापनाको पहिलो वर्षलाई उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्छ। बाटामा काँडा हुन्छन् पन्छाउँदै हिँड्ने हो। कसैलाई नराम्रो नगरी हामी आफ्नो उद्देश्यप्रति अडिग रहन्छौँ,’ मियाँले भने।
विवादमा दस्तावेज
रास्वपाको राजनीतिक दस्तावेज विवादमा परेको छ। महासचिव मुकुल ढकालले तयार पारेको दस्तावेजमा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूले दस्तावेज पुनर्लेखनको माग गरेका छन्। ढकालले पार्टी स्थापनाको एक वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आगामी असार ७ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको दस्तावेज ६२ पृष्ठको छ।
प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसहितका केही नेताहरूले दस्तावेजप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले अहिलेको पुस्ताले स्वीकार गर्न सक्ने खालको दस्तावेज नबनेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
महासचिव ढकालले राजनीतिक दस्तावेजप्रति कुनै विवाद नरहेको बताए। उनले छलफलका क्रममा विभिन्न खालका विचार आएकाले त्यसलाई समेट्ने बताए। उनले सल्लाह सुझावलाई असन्तुष्टि भन्न नहुने बताए।
‘दस्तावेज प्रस्तावका लागि ल्याइएको हो अन्तिम होइन। त्यसैले छलफल नगरी पारित गराउनु उचित नभएर छलफल गरिएको हो। त्यसलाई समृद्ध बनाएर दस्तावेज पारित हुन्छ। यसलाई विवाद भन्न मिल्दैन,’ उनले भने।
दस्तावेजमा निर्दलीय राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको सट्टामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ।
३६ विभाग अपूर्ण
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ३६ वटा विभागले पूर्णता पाउन बाँकी रहेको छ। सांसद एवं केन्द्रीय कमिटी सदस्य गणेश पराजुलीले गठन भएका ३६ वटा विभागलाई पूर्णता दिने कार्य जारी रहेको बताए।
‘विभागका प्रमुख तोके पनि त्यसमा रहेका संयोजकहरू तोक्न बाँकी रहेको छ। हामीले योग्य र क्षमतावान युवाहरुको खोजी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।